प्रदेशसभाका लागि आवश्यक संरचना, के मा कति लाग्छ खर्च ?

190
  •  
  •  
  •  

काठमाडाैं, २ पुस–संघीयता कार्यान्वयनको केन्द्रविन्दु मानिएको प्रदेशसभाका लागि आवश्यक संरचना तयार गरी सेवा सुरु गर्न तत्काल ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ।

प्रदेश तहका अस्थायी भवन संरचना निर्माणका लागि करिब ६३ करोड, भवन निर्माणमा २ अर्ब ४५ करोड र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ४७ करोड गरी तत्काल ४ अर्ब ५५ करोड लाग्ने सरकारी अनुमान छ।

यसबाहेक प्रदेश तहमा स्थायी संरचनासहित सेवा प्रभावकारी र अवरोधमुक्त बनाउन आगामी ३ वर्षमा करिब १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी अनुमान छ।

प्रदेश राजधानी कहाँ रहने र मन्त्रिपरिषद्को आकार कस्तो हुने भन्ने कुराले पनि आवश्यक स्रोत र साधन निर्धारण गर्नेछ। किनकि प्रदेश राजधानीका सम्भावित स्थानबीच नै पूर्वाधारको ठूलो अन्तर छ।

संविधानमा प्रदेशसभाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा नाघ्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार सातै प्रदेशमा गरी ५ सय ५० प्रदेशसभा सदस्य रहने हुँदा प्रदेशमा कुल मन्त्रीको संख्या १ सय १० रहनेछ।

यसअघि २१ वैशाखमा सरकारले संघीय संरचना कार्यान्वयनपछि केन्द्र र प्रदेशमा आवश्यक मन्त्रालय संख्या यकिन गर्न तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समिति गठन गरेको थियो। समितिले केन्द्रमा बढीमा १५ मन्त्रालय र प्रदेशमा ७ मन्त्रालयको सिफारिस गरेको छ।

सातवटै मन्त्रालय रहँदा पनि प्रतिमन्त्रालय ४० देखि ५० कर्मचारी रहने हिसाबले प्रदेश सरकारअन्तर्गत २२ सयदेखि २३ सयको हाराहारीमा कर्मचारी आवश्यक पर्छ।

यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ।


  •  
  •  
  •