बाढीपहिरो पिडितलाई दिईने चाडपर्वको रकम बढाउन सरकारलाई निर्देशन

97
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ८ असोज (ओएनएस)  : व्यवस्थापिका संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले प्राकृतिक प्रकोपबाट पिडित भएकालाई  दिईने दशंै–तिहार खर्च र दैनिक गुजारा चलाउने खर्च बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

बुधबार वसेको समिति बैठकले दशैं,तिहार तथा छठ मनाउन प्रतिपरिवार दुई हजार रुपैयाँ र दैनिक गुजाराका लागि बजार मूल्य अनुसारको रकम दिन निर्देशन दिएको हो । सरकारले यसअघि चाडपर्व मनाउन प्रतिपरिवार पाँच सय रुपैयाँ र गुजारा चलाउन दैनिक ३५ रुपैयाँ दिदै आएको थियो ।

समितिको निर्देशनमा,‘आगामी चाडपर्वको व्यवस्थाका लागि प्राकृतिक प्रकोपबाट पिडित परिवारका लागि प्रतिपरिवार रु. २०००/– एकमुष्ठ उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् र उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिने’ भनिएको छ । ‘३५ रुपैयाँले कसरी  छाक टर्छ ?’ भन्दै समिति सदस्यहरुले सरकारको आलोचना गरेपछि गृहमन्त्री बामदेव गौतमले विश्व खाद्य कार्यक्रमले तय गरेका आधारमा दैनिक गुजाराका लागि प्रतिव्यक्ति ३५ रुपैयाँ दिने निर्णय भएको जवाफ दिएका थिए ।

यसलाई बढाउनुपर्ने भन्दै समितिले  ,‘उपलब्ध गराई आईएको रकम अव्यवहारिक र अनुपयुक्त देखिएकाले आवश्यकता अनुसार न्यूनतम सामग्रीहरु खरिद गर्न पुग्ने गरी बजारभाउलाई आधार मानी रकम उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने’ भन्दै निर्देशन दिएको छ ।

समितिमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले  समितिको निर्देशन भए सजिलो हुने भन्दै राज्य व्यवस्था समितिलाई सरकारलाई निर्देशन दिन आग्रह गरेका थिए । समितिको निर्देशनपछि सरकारको तथ्याङ्क अनुसार झण्डै ८० हजार बाढी पिडितहरु राहत पाउनेछन् ।

‘अल्पकालीन र दिर्घकालीन योजना तत्काल बनाउँ’

समितिले प्राकृतिक प्रकोपबाट पुगेको क्षतिको आधारमा जिल्लाहरुलाई वर्गिकरण गरि अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन उद्धार योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था तत्काल गर्न मन्त्रिपरिषद् र गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले योजनाको व्यवस्था मिलाई समितिलाई जानकारी गराउन भनेको छ । बैठकमा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले अहिलेको विपद् व्यस्थापन अल्पकालिन योजनामा आधिारत भएकाले मध्यकालिन र दीर्घकालीन आयोजना अगाडी बढाउन नसकको जानकारी गराएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

बैठकमा गृहमन्त्री गौतमले भने,‘अहिले हामीले गर्ने भनेको अल्पकालिन आयोजना र त्यसअन्र्तगत पनि उद्धार र राहत मात्रै हो । अहिलेको व्यवस्थाले हामी मध्यकालीन र दिर्घकालिन योजनामा जान सक्दैनौं त्यसैले समितिले निर्देशन दियो भने सरकारलाई सजिलो हुन्छ ।’


  •  
  •  
  •