‘विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन’ व्यवस्थापिका संसदमा पेश हुँदै

208
  •  
  •  
  •  

काठमाडौ, १२ चैत(ओएनएस) :  उद्योग मन्त्रालयले व्यवस्थापिका संसदको चालु अधिवेशनमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन रव्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गर्ने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएपछि यो विधेयक ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन’का रुपमा कार्यान्वयनमा आउने छ ।

उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनका लागि सेज ऐन ल्याउन लागेको बताए। उनले भने ‘निर्यात प्रवद्र्र्धनको माध्यमबाट मुलुकमा औद्योगिकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाई आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता प्रदान गर्नको लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, सेज  ऐन ल्याउन परेको हो । ‘

साथै मन्त्री बस्नेतले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएको उद्योगले नेपाल बाहिर निर्यात गरेको वस्तुवा सेवा तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालन भएको उद्योगलाई बिक्री गरिने कच्चा पदार्थ तथाउत्पादित सामानलाई शून्य दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू हुने, तर निर्यात नभएमा यो सुविधा प्राप्त नहुने व्यवस्था गरिएको बताए ।

उद्योग मन्त्रालय कानुन शाखा उपसचिव शंकर केसीले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि उद्योगलाई राष्ट्रियकरण नगरिने, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगबाट गरिने व्यापारिक कारोबार, सो क्षेत्रमा उत्पादित वस्तु वा सेवामा लाग्ने महसुल, शुल्क वा कर प्रयोजनको लागि त्यस्तो क्षेत्रलाई करको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर रहेको इलाका मानी विशेष व्यवहार गरिने लगायतका व्यवस्था अब बन्ने सेज ऐनमा समेटिएको जानकारी दिए ।

साथै उनले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापना भएको उद्योगले प्रयोग गरेको जग्गा वा भवनको बहाल वा लिज वापत बुझाउनु पर्ने रकममा उद्योग स्थापना भएको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्षको लागि क्रमशः पचास, चालीस र पच्चीस प्रतिशतका दरले छुट पाउने लगायतका उद्यमी तथा उद्योगी मैत्री प्रावधानहरू रहेको जानकारी दिए।

२०७१ फागुन २७ गते मन्त्रिपरिषद विधेयक समितिको बैठकले  विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालनर व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक चालु व्यवस्थापिका संसदमा संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।


  •  
  •  
  •