काठमाडौँ, २ चैत्र : व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच जारी द्वन्द्वलाई नयाँ मोड दिँदै सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा रहेको न्यायपरिषद्का पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले सोमबार सर्वोच्चमा ११ न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिसमा पुनर्विचार गर्न सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले परिषद्लाई पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।
त्यत्तिमात्र होइन, सर्वोच्चले सभामुखको निर्देशन त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै १५ दिनभित्र न्यायपरिषद्को सिफारिस फिर्ता गर्नुको कारण लिखित रूपमा पेस गर्न उनलाई आदेश दिएको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष रहेका अधिवक्ता ज्योति बानियाँले न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्को सिफारिस फिर्ता गर्ने सभामुखको कदम क्षेत्राधिकारविहीन भएको भन्दै खारेजीको माग गरेर गत ३० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
आदेशमा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न संसदीय सुनुवाइका लागि न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिस कानुनविपरीत नदेखिएको तथा सभामुखले कुन अधिकार प्रयोग गरी सिफारिस फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो, यसबारे उनको पत्रमा नलेखिएको उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस त्रुटिपूर्ण नभएको र नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य भएकाले त्यसका लागि पठाइएको सिफारिस फिर्ता गर्ने सभामुखको निर्देशनबमोजिमको पत्र प्रथम दृष्टिमा नै त्रुटिपूर्ण देखिएको छ ।’
अधिवक्ता बानियाँका अनुसार सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले समेत उक्त पत्र हाल कार्यान्वयन नगरी यथाअवस्थामा राख्नू भन्ने आदेश भएको छ । सर्वोच्चले परिषद्को न्यायाधीश सिफारिस निर्णयमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै कामकारबाही नगर्नू र सिफारिस भएका व्यक्तिको सुनुवाइसम्बन्धी प्रक्रिया संविधानबमोजिम गराउनू भनी सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०४९ को नियम ४१ को उपनियम १ बमोजिम विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
संसद्को सुनुवाइ समिति भने एमाले, एमाओवादी र कांग्रेसबीचको विवादले बन्नसकेको छैन । समितिभित्रको द्वन्द्वका कारण संसदीय नियमावली पनि बन्नसकेको छैन ।
सभामुख घर्तीमगरले गत २३ गते विधि र प्रक्रियाविपरीत सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नाम सिफारिस गरिएको भन्दै न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिस फिर्ता गरेकी थिइन् । न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि ११ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्दै संसदीय सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरेको थियो ।
सभामुख घर्तीले न्यायपरिषद् पूर्ण नभई गरिएको सिफारिस विधि र प्रक्रियाअनुसार नभएको, संसद्को नयाँ नियमावली बन्न नसकेको, संसद्को अन्तरिम कार्यविधिले सुनुवाइबारे प्रस्ट व्यवस्था नगरेको तथा संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएको भन्दै चारवटा कारण देखाएर पत्र फिर्ता गरेकी थिइन् । संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तका लागि गत मंसिर २२ गते गरेको सिफारिस पनि सभामुखले फिर्ता गरेकी थिइन् ।
– अन्नपूर्ण पोष्टबाट
