‘सभाध्यक्षलाई अधिकार : आजीवन अवगालको भारी’

211
  •  
  •  
  •  

Hari  Upreti (1)हरिप्रसाद उप्रेती – वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् पूर्वउपाध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन, 

अहिले माघ ८ मै संविधान जारी गर्न संविधानसभाभित्र र बाहिरबाट दबाब दिन थालिएको छ । दबाब महसूस गरेर हो वा अग्रसरताको आवश्यकताले, संविधानसभाका अध्यक्ष÷सभामुख सुवास नेम्वाङले मस्यौदा निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफूलाई दिन अधिकार माग गरेका छन् । उनको यो पहलकदमी वा अधिकारको दाबालाई संविधानको जीवन, जनस्वीकार्यता र वैधानिकताको कोणबाट हेर्न सकिन्छ ।

सभाध्यक्ष नेम्वाङले प्रक्रिया छोट्याएर फास्ट ट्रयाक कार्यविधि÷कार्यतालिका प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । प्रक्रियाहरू निलम्बन गरी छोट्याउने अधिकार राजनीतिक दलहरूले सभाध्यक्षलाई दिन सक्छन् । यसरी ‘फास्ट ट्रयाक’बाट संविधान जारी गर्ने एउटा विकल्प त अवश्य हो । संविधान आउन पनि सक्ला । तर, यसो हु“दा आजीवन अवगाल र अपजसको कारण बन्न सक्नेछ ।

त्यसो हो भने अब के गर्ने त ? यस प्रश्नको उत्तर खोज्न तत्कालका राजनीतिक परिघटना, पक्ष–विपक्षका तयारी र शब्दावली केलाऔँ ।

‘मस्यौदा’भित्रका नियत
उच्च राजनीतिक तहमा संविधानको मस्यौदा मात्र ल्याएर माघ ८ मा काम देखाउने तयारी पनि भइरहेको बुझिन्छ । मस्यौदा पनि नल्याएर माघ ८ काट्यो भने सत्ताधारी पक्ष आलोचनाको तारो बन्नेछ ।

आलोचनाबाट बच्नकै लागि सत्ताधारी पक्षले मस्यौदाको तयारी गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । अर्को पक्षले मानेन, हामीले त संविधान ल्याउन खोजेकै हो भनेर जनतालाई त्यही मस्यौदा देखाउने उनीहरुको तयारी हुन सक्छ । ‘हामीले यस्तो संविधान बनाऊँ, जारी गरौँ भनेर तयारी गर्यौँ । अर्को पक्षले मानेन । त्यसैले जारी गर्न सकिएन’ भन्न सक्छन् ।

यति पनि नगर्ने हो भने जनताका नजरमा पनि हालका विपक्षी र सत्ताधारी अर्थात् माघ ८ मै संविधान जारी गर्ने पक्ष र विरोधीबीचको भिन्नता के आधार रहने छैन । त्यसैले सत्ताधारीको तयारी ‘हामीले कामै नगरेको होइन, छलफल नै नगरेका पनि होइनौँ’ भनेर बचाउ गर्ने र सत्ताको आयु थप लम्ब्याउने देखिँदैछ ।

दुई तिहाईको ध्वाँस
दुई तिहाई बहुमतका आधारमा संविधान जारी गर्ने कुरा पनि साथसाथै चल्दै छ । यो बाटो त्यति जोखिमपूर्ण त छैन, तर राजनीतिक इच्छाशक्ति र उच्च समझदारीको माग गर्छ, यस विकल्पले । संविधान जारी भइसकेपछि उत्पन्न हुने प्रतिक्रियाको सामना र व्यवस्थापन गर्न सक्ने तागत पनि त्यत्तिकै आवश्यक पर्नेछ ।

यसरी संविधान जारी गर्ने पक्ष सरकार पक्ष पनि हो, जुन वैधानिकताप्राप्त छ । जनताको मताधिकार प्राप्त छ । र, पर्याप्त राजनीतिक शक्ति पनि छ यो पक्षसँग । यही आधारमा संविधान जारी गर्ने हो र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन पनि प्राप्त हुन सक्यो भने संविधानविरोधी क्रियाकलापलाई नियन्त्रण र सामना गरेर जान पनि नसक्ने होइन ।

विरोध गर्ने, संविधान जलाउने लगायतका काम विपक्षीहरुले गर्न सक्छन् भनेर अहिलेदेखि नै घुँडा टेक्न थाल्ने हो, खुट्टा कमाउन थाल्ने हो भने दुई तिहाईको ध्वाँस नदिँदा हुन्छ । यसले सम्भावित सहमतिको वातावरण खल्बल्याउँछ । विपक्षीलाई उत्तेजित बनाउँछ । समयको अपव्यय हुन्छ । प्रक्रियालाई झन् अल्मल्याउँछ ।

बरु त्योभन्दा आवश्यक मत पुग्दापुग्दै पनि संविधान जारी नगरेर, हारेर, घुँडा टेकेर बस्ने अर्को विकल्प छँदै छ । माघ ८ पछि पनि राजनीतिक सहमतिका नाममा वार्ताका नाटकहरू जति पनि गर्न सकिहालिन्छ । विपक्षी पनि धेरै नचिढिने, आफ्नो खाइपाइ आएको पद र सुविधा पनि हत्पत्ति त्याग्नु नपर्ने ।

बेमौसमको आन्दोलन
विपक्षमा भएकाहरूका लागि अहिले यति कामना गर्न सकिन्छ, अहिले सहमतिबाट जाँदा जति कुरा लेनदेन र मोलमोलाइका आधारमा संविधानमा राख्न सकिन्छ, त्यो अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था नआओस् आन्दोलनका कारण । अहिले सहमतिमा जाँदा उनीहरुका धेरै कुरा संविधानबाट सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था छ ।

सत्ताधारी पक्षले जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि असन्तुष्टहरुलाई धेरैभन्दा धेरै सन्तुष्ट बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । तर, प्र्रक्रियाबाटै जारी गर्ने अवस्थामा सहमतिबाट प्राप्त हुन सक्ने कुराहरु पनि गम्नेछन् । दुई तिहाई पक्षधरले आफ्नै एजेन्डाका आधारमा संविधान ल्याउन पनि सक्छ । त्यो संविधान असन्तुष्ट पक्षलाई जतिसुकै प्रतिमागी लागोस् ।

आन्दोलनमा जाँदा त्यो टिक्यो र सत्तापक्षका विरुद्धमा उभार प्रकट गर्न सक्यो, सबैतिरबाट समर्थन प्राप्त भयो र आन्दोलन व्यापक फैलियो भने त ठिकै छ । जारी भएको संविधान तत्कालै संशोधन गराएर आफ्ना कुरा संविधानमा पार्न सकिन्छ । २०६३ को अन्तरिम संविधान त्यसरी नै संशोधन भएको इतिहास छँदैन । होइन भने अहिले वैधानिक सरकार, वैधानिक संसद हुँदाहुँदै आन्दोलनको माध्यमबाट उनीहरुकै भाषामा ‘अग्रगामी संविधान’ जारी गर्ने, त्यसले मान्यता पाउने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, खासगरी छिमेकी मित्रहरुले पनि त्यसलाई मान्यता प्रदान गर्ने अवस्था देखिँदैन ।

धरातल बुझौँ
अहिले जुन खालको लोकतन्त्रको लहर चलेको छ, जुन खालको राजनीतिक अभ्यास नेपालले गरेर आएको छ, त्यो हाम्रो धरातलीय यथार्थ हो । हिजो क्रान्ति र हिंसाबाट मात्र परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ जंगलमा बसेर युद्ध लडेकाहरुले पनि समझदारीमा आउनुपरेको अवस्था छ, बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत् । यही एउटा प्रकरणबाट पनि हाम्रो धरातल बुझ्न धेरै मद्दत गर्छ, आन्दोलनबाटै सबथोक गर्छु भन्नेहरूलाई ।

त्यसकारण आन्दोलनमा लागेकाहरुले आफ्ना एजेन्डालाई संविधानमा पार्नका लागि सकेसम्म दबाब दिने, कति राख्न सकिन्छ भनेर एक तहसम्म मोलमोलाइ गर्ने, सत्ता पक्षसँग लेनलेन गर्ने र सकेजति एजेन्डा अहिले नै संविधानमा सुरक्षित राखेर जाँदा नै हितकर हुन्छ ।

अहिले सभामुखलाई अधिकार दिने आवाज जबरजस्त उठेको छ । यसले पनि काम गर्न सक्दैन । माघ ८ मै संविधान जारी गरेर जिन्दगीभर अवगाल र अपजस हुनुभन्दा दुई महिना पछाडि धकेलि“दा केही फरक पर्दैन । खास प्रक्रियाहरू पूरा गर्नैपर्छ । त्यसले बढी वैधानिकता प्राप्त गर्छ । ढिलो भए पनि हामीले चाहेको कुरा केही प्राप्ति पनि हुन्छ ।

के गर्ने त ?
विरोधमा रहेकाहरूले आफ्नो आन्दोलनको तागत कति हुन्छ भन्ने थाहा पाउनु जरुरी छ । त्यसका लागि उनीहरुलाई आन्दोलन गर्ने केही समय दिनु उचित हुन्छ । हालको सत्ता र शक्तिका जरा खल्बलिन सक्ने र नयाँ संविधानमा आफ्ना धेरै एजेन्डा पार्ने तागत सिर्जना गर्न सकिएन भने सम्झौता अनिवार्य हुनेछ । संविधानका अन्तरवस्तु नै आनका तान फरक पार्ने गरी जनदबाब सिर्जना हुने अवस्था कम्तीमा अहिले देखिँदैन । त्यसैले विपक्षीहरुलाई आफ्नै धरातलको मापनको लागि सुविधाजनक म्याद दिन कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन ।

हतारहतार माघ ८ मै संविधान जारी जारी गर्दा विपक्षीले आफ्नो धरातल र तागत बुझन् पाउने छैन । धेरै प्रक्रिया निलम्बन गरेर जारी गरिएको संविधानमा आजीवन प्रश्न पनि उठिरहन सक्छ । त्यसैले संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ । तर, धेरै प्रक्रियालाई निलम्बन गर्नु उचित हुने छैन । खासखास प्रकृतिका र निलम्बन गर्दा पनि खासै फरक नपर्ने खालका प्रावधान छोट्याउन सकिन्छ ।

समग्रमा, सहमतिबाट आउन सक्ने पक्षहरूलाई पनि समावेश गर्न सकिने सहज विकल्पमा जानुपर्छ । यसका लागि मा ८ को सट्टामा फागुन ७, चैत मसान्त वा जेठ १५ उचित विकल्प हुन सक्छन् । यीमध्ये सहज विकल्प राजनीतिक दलहरूले रोज्न सक्छन् ।
(कुराकानीमा आधारित)


  •  
  •  
  •