काठमाडौँ, २८ फागुन(ओएनएस) : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले न्यायपरिषद्को सिफारिस फिर्ता गरेर सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले गल्ती गरेको बताएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शुक्रवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा सभापति देउवाले सभामुखले गलत काम गर्न नहुने भन्दै सम्मानित पदमा बसेको व्यक्तिले यस्तो गर्न नसुहाउने बताए । उनले सभामुखले फिर्ता पठाउने नभई सुनुवाई समिति बनाउनुपर्ने बताउँदै फिर्ता नै गर्नुपरे पनि सुनुवाई समितिले नै गर्ने उल्लेख गरे । उनले सभामुख सम्मानित र तटस्थ पद भएको भन्दै सभामुखले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भनाई व्यक्त गरेका छन् । उनले सभामुख घर्तीलाई असल मान्छे भएको भन्दै उनलाई कसैले फसाएको हुन सक्ने आशंका समेत व्यक्त गरेका छन् ।
उनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आफ्नै बोझले ढल्ने भन्दै कांग्रेसले अहिले शसक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने स्पष्ट पारे । देउवाले भने, ‘शसक्त प्रतिपक्ष नभए शासक तानाशाही हुन्छ । गलत विपक्षी भए प्रजातन्त्र कमजोर हुन्छ । दह्रो प्रतिपक्ष भए प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ । त्यसैले हामी प्रतिपक्षमा बस्छौ । यो सरकारमा हामी जाँदैनौ ।’
आफ्नो उद्देश्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाएर प्रजातन्त्रालाई कसैले पनि खोस्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउने भएको भन्दै संविधानको कार्यान्वयन, सीमांकन मिलाउने र मुलुकमा लगानीको बातावरण बनाएर समृद्ध र सम्पन्न नेपाल बनाउन लाग्ने बताए ।
उनले मधेसी मोर्चाले उठाएको सीमांकनसहितका मुद्दाहरुलाई बार्ताबाटै समाधान गर्ने स्पष्ट पार्दै आवश्यक परे संविधान संसोधन समेत गर्न सकिने बताए । देउवाले भने,‘ हामीसँग एक्लै संविधान संसोधन गर्ने संख्या छैन । त्यसकोलागि दुई तिहाई चाहिन्छ । अन्यदलहरुसँग पनि छलफल गरेर सहमति कायम गर्न पहल गर्छु ।’
उनले आफू सभापतिमा निर्वाचित नभई जिम्मेवारी पाएको भन्दै पार्टीलाई मिलाउने र एक बनाएर अघि बढाउने जिम्मेवारी आफ्नो भएको बताए । उनले आफ्नो कार्यकालमा कसैलाई काखापाखा नगर्ने बताउँदै रामचन्द्र पौडेलसँग मिलेर काम गर्ने बताए । उनले पौडेल अनुभवी भएको भन्दै त्यसको मूल्यांकन गर्ने र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि लैजाने बताए ।
उनले छिमेकीहरुसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनुको विकल्प नभएको भन्दै भारतसँगको चिसो सम्बन्ध हटाएर चीनसँग पनि सम्बन्ध बढाउनु पर्ने बताए । देउवाले भारतसँग सम्बन्ध सुदृढ बनाउँदा नेपाललाई नै फाईदा हुने भन्दै भारतको जायज चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्नु पर्ने धारणा राखे ।
सम्बन्धित समाचार :
https://www.onsnews.com/judiciary-in-crisis-due-to-three/
