यसरी सिफारिस भएको थियो विवादित राष्ट्रिय सभा अध्यादेश

304
  •  
  •  
  •  

काठमाडौँ, ६ पुस (ओएनएस) : सरकारले गत भदौ २८ गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका–संसदमा पेस गरेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गरेको विधेयकमा प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ र गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार १८ हुने व्यवस्थासहितको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको व्यवस्था थियो ।

विधेयक असोज ३ गते संसदमा प्रस्तुत भएर सामान्य छलफल भएको थियो । तर, संवन्धित समितिमा भने दफावार छलफल हुन पाएको थिएन । तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य व्यवस्था समिति सभापति रहेका कांग्रेस नेता दिलबहादुर घर्तीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक समितिमा छलफलका लागि नआएको बताए ।

संसद्को कार्यसूचीमा राष्ट्रिय सभा विधेयक पारित गर्ने विषय परे पनि त्यसमाथि दलीय सहमति नहुँदा रोकिएको थियो । कांग्रेसले एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन हुनुपर्ने अडान लिएको थियो भने प्रतिपक्षी दल एमालेले संविधानमा एकल संक्रमणीय मत प्रणालीमा हुने व्यवस्था नरहेकाले बहुमतीय आधारमै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान लिएको थियो ।

संसद विघटन भएपछि सरकारले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेको छ । तर, राष्ट्रपतिले दलीय सहमतिमा आउन आग्रह गदै अध्यादेश जारी गरेकी छैनन् । दुई महिना हुन लाग्दा समेत राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी नगरेको भन्दै सरकारले असन्तुष्टि जनाएको छ ।


  •  
  •  
  •