ध्रुर्वीकरणले सुनसान सिंहदरवार

115
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ११ फागुन । संविधानसभाको पछिल्लो धु्रर्वीकरणले संविधान निर्माण र नियमित संसदीय काम अवरुद्ध हुँदा सिंहदरवार परिसर सुनसान भएको छ । संविधान निर्माणको बहुमतिय प्रक्रिया अघि बढाएको सत्तापक्ष र त्यसको प्रतिवादमा सडक आन्दोलनमा उत्रिएका प्रतिपक्षका अधिकांश सभासद् अहिले जिल्ला दौडाहामा छन् । वार्ताको वातावरण वनाउन संविधानसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि पनि सत्तापक्ष/प्रतिपक्षबीच सार्थक वार्ता भएको छैन ।

संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ बिमारी परेर बालुवाटार स्थित सरकारी निवासमै आराम गरेपछि संसद सचिवालय परिसर थप सुनसान देखिएको छ ।  चिसोले थलिएका नेम्वाङलाई चिकित्सकले केही दिन आरामको सल्लाह दिएका छन् । सभाध्यक्ष नेम्वाङले संविधानसभा र संसदको नियमित बैठक नहुँदा पनि नियमित सिंहदरवार आउने र कार्यकक्षलाई नै भेटघाटको थलो बनाउने गर्थे ।

 भेटघाटका लागि सधै खचाखच हुने नेम्वाङको निजी सचिवालय, महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराईको कार्यकक्ष र संसद सचिवालयका अन्य अधिकारीका कार्यकक्ष आइतबार सार्वजनिक विदाको दिन जस्तै सुनसान देखिन्थे । ‘अरुबेला जस्तो कामको चाप छैन,’ सभाध्यक्ष नेम्वाङका निजी सचिवसमेत रहेका सचिवालयका सहप्रवक्ता सुदर्शन कुईकेलले भने- ‘दोस्रो संविधानसभाको काम सुरु भएयताकै फुर्सदिलो समय यही हो ।’

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजित एक/एक करोड र निर्वाचन क्ष्ाेत्र विकास कार्यक्रमको १५/१५ लाख रुपैयाँका योजना वितरणमा भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरु सबै सक्रिय छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा सम्बन्धित क्षेत्रका समानुपातिक सभासद्समेतको संयन्त्रबाट एक करोडको योजना छानिन्छन । प्रत्यक्ष र समानुपातिक सबै सांसदले थप १५/१५ लाखका योजना भने आफुखुसी बाड्न पाउँछन् । योजना छनौट बैठक सम्बन्धीत जिल्ला सदरमुकाममा हुनुपर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्थाका कारण पनि सांसदहरु जिल्ला गएका हुन् । निर्वाचन क्ष्ाेत्र विकास कार्यक्रमको १५ लाखको योजनामा ५ प्रतिशत सम्म प्रशासनीक खर्च गर्न पाइन्छ । स्थायिन विकास मन्त्रालयले सांसदहरुलाई योजना छनौटका लागि माघ मसान्त सम्मको समय दिएको थियो ।

संसदको नियमति अधिवेशन नभएका बेला क्रियाशील हुनुपर्ने संसदीय समितिहरु सक्रिय नभएका कारण सार्वजनिक निकाय र अधिकारीमाथि संसदीय नियन्त्रण फितलो भएकेा छ । लोकतन्त्रमा कार्यपालिकालाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न संसदीय समितिहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सडक आन्दोलनमा रहेको एमाओवादी नेतृत्वको प्रतिपक्षी मोर्चामा आवद्ध सांसदहरुले बहिस्कार गरेका कारण संसदीय समितिका बैठकहरु समेत प्रभावित छन् । प्रतिपक्षी सांसदको नेतृत्वमा रहेका समितिहरुको कुनै पनि बैठक माघ ५ यता डाकिएका छैनन् ।

लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्माले मंगलबार र बुधबार सोल्टी होटलमा हुने एसिया स्तरको संसदीय संयन्त्रको अध्यक्षता भने गर्दैछन् । एसियका १३ देशका सार्वजनिक लेखा समितिहरू सदस्य रहेको ‘एसियन रिजनल एसोसिएसन अफ पब्लिक एकान्टस कमिटी -एराप्याक)’को नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र पनि हो । स्रोतका अनुसार संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा राखिएको उक्त बैठक सभापति शर्माकै सजिलोका लागि तारे होटलमा सारिएको हो । उक्त बैठकमा भूटान, पाकिस्तान, मलेसिया, श्रीलंका र माल्दिभ्सका सांसद तथा विश्वबैंका कर्मचारी सहभागि हुनेछन् ।

सभापति शर्माले माघ ५ पछि लेखा समितिको बैठक नराखेका कारण बेरुजु फर्‍यौट सहितका दर्जनौ कार्यसूची अलपत्र छन् । उनले फागुन ४ मा समितिका सचिव सोमबहादुर थापा मार्फत संघीय मामिला तथा स्थायिन विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी भवन -टावर) निर्माण सम्बन्धी एक आयोजना अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । ब्यक्तिगत काम विशेषले सिंहदरवार छिर्ने गरेका विपक्षी दलका संसद तथा सभापतिहरुले आफ्नो सरोकारका काम भने सचिवालय मार्फत गराउने गरेका छन् ।

सत्तापक्षको नेतृत्वमा रहेका समितिहरुले भने प्रतिपक्षीको अनुपस्थितिमा पनि बैठक गर्दैआएका छन् । आलोचनात्मक भूमिकामा हुने प्रतिपक्षीलेनै धेरैजसो कार्यसूची ल्याउने अभ्यास रहेको संसदीय समितिहरुको रौनक भने कम छ । आइतबारमात्रै पनि कृषि तथा जलस्रोत समितिले उर्जामन्त्री र सचिवलाई डाकेर छलफल गर्‍यो । पछिल्लो समय सक्रिय रहेको संसदको अर्थ समितिले भने माघ ५ यता चारवटा बैठक गरेको छ । ती बैठकले पुराना सवारी साधनको ब्यवस्थापन, स्वीजरल्याण्डमा रहेको भनिएको नेपाली नागरिकका बैंक खाता, आगामी वर्षको योजना छनौट जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गरेको समितिका सचिव कृष्णहरि खडकाले बताए ।

यसअघि सधै चर्चामा रहने राज्यब्यवस्था समिति भने दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनयता खासै सक्रिय छैन । विगतमा राज्यब्यवस्था अन्तर्गतका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकाय हेर्न क्षेत्राधिकार सहित गठित सुशासन तथा अनुगमन समिति भने सक्रिय मध्येमा पर्छ । निजामति सेवा ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफलका गर्न बनेको उपसमितिले प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूचीमा सोमबार राज्यब्वस्था समितिको बैठक डाकिएको छ । कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •