अन्ततः यातायात व्यवसायी सरकार सामू झुके, सिन्डिकेटविरुद्ध वार्ता गर्न तयार

614
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १९ वैशाख (ओएनएस) : सरकारले सिन्डिकेटविरुद्ध सुरक्षा निकाय लगायत सरोकारवाला निकायलाई समेत कडा रुपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएपछि अन्ततः यातायात व्यवसायी सरकार सामू झुेकेका छन्।

सरकारले कडा कदम चालेर सिन्डिकेट खारेजको निर्णयबाट पछि नहट्ने संकेत देखाएपछि यातायातव्यवसायीले वार्ताबाट समस्या समाधानगर्न आफूहरु तयार रहेको बताएका छन् ।

यातायातव्यवसायीहरुको छाता संगठनहरु गणतान्त्रिक यातायातव्यवसायी संगठन र नेपाल लोकतान्त्रिक यातायातव्यवसायी संगठनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर १३ बुँदै मागलाई सुझाबका रुपमा प्रस्तुतगर्दै सहमतिका आधारमा समस्या समाधानको बाटो खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।

यातायात व्यवसाय भित्र भएका नराम्रा पक्षहरु सुधार गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउँदै व्यवसायीहरुले सरकारसँग वार्तामा बस्न तयार रहेको बताए ।

“वर्तमानअवस्थामा देखिएको यातायात क्षेत्रका समस्या समाभानगर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, विभागीयमन्त्रीहरु, विभिन्न पार्टीका आदरणीय पार्टी अध्यक्षज्यूहरु यथासिघ्र वार्ताबाट समस्या समाधानको लागि आवश्यक पहल गरी पाउन अपिल गर्न चाहन्छौँ ।” जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

“आफूहरु यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटको विरोधी नै भएको दाबीगर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हामी हरेक क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटको अन्त्य गरी लामो समयदेखि पेशा, व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायी, मजदुर, कर्मचारीको संरक्षण गर्दै आधुनिक नेपाल निर्माणमा हातेमालो गर्दै यस संगठन तयार रहेको जानकारी गराउँदछौँ ।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारले यातायातव्यवसायी संघ संस्थालाई असार मसान्तपश्चातनविकरण नगर्ने निर्णय गरेको हुँदा उक्त अवधि भित्र नविकरणको व्यवस्था मिलाउने माग १३ बुँदे सुझाबको पहिलो नम्बरमा समेटिएको छ ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा यातायात प्राधिकरण गठन गरी दर्ता प्रक्रिया मार्फत संचालन गराउन पनि सुझाब दिइएको छ । त्यसैगरी सर्वपक्षीय आयोग गठन गरेर समस्या समाधानको बाटो खोज्न व्यवसायीले सुझाब दिएका छन् ।

गत चैत १८ गते यातायातव्यवस्थाविभागले जारी गरेको निर्देशिकाका केहीबँुदाहरु ऐन नियमसँग बाझिएको हुँदा निर्देशिका नै खारेज गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

सार्वजनिक यातायातका साधनहरु स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा संचालनगर्ने व्यवस्था, यातायात क्षेत्रको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइनुपर्ने, असिमित बिमानीति लागु गर्नुपर्ने, २० वर्ष पुराना सवारी सधानविस्थापन गर्ने निर्णय सच्याउने, सडक क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने लगायतका माग संयुक्त रुपमा पेश गरिएको छ ।

१३ बुँदे मागपूरा गर्न र समस्या समाधानको बाटो खोज्नका लागि तत्काल आफूहरुलाई वार्तामा बोलाउन दुई संगठनले सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् ।

माग पूरा नभए नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संगठनले गर्ने भनेको आन्दोलनलाई आफूहरुले समर्थन गर्ने गणतान्त्रिक यातायातव्यवसायी संगठनका महासचिव डोलनाथखनालले बताएका छन् ।

गणतान्त्रिककै संयोजक दधिराम खरेलले सरकारले बेलैमा समस्या समाधानको बाटो खोज्न सके कोही व्यवसायी पनि आन्दोलनमा जानु नपर्ने बताए । “सरकार एकलौटी ढंगले अगाडि बढ्यो भने आन्दोलन हुन सक्छ ।” खरेलले भने ।

प्रदेश नम्बर एकका प्रदेश सासंद तथा यातायातव्यवसायी श्रीप्रसाद मैनालीले भने सरकारको विरोधमा बन्द हड्तालगर्न नहुनेमा जोड दिए । सत्तापक्षीय सासंद मैनाललीले भने, “हामीबन्द हड्तालमा जानु हुँदैन । सरकारले हाम्रामाग पूरा गर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।”

यातायात व्यवसायी महासंघ संयुक्त आन्दोलन मुल समितिले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकाको विरोधमा क्यू फ्रि देखि अनिश्चितकालिन हड्तालसम्मका आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायातव्यवसायी महासंघ, पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले संयुक्त रुपमाकेही दिनअघिपत्रबार सम्मेलन गरेर यातायात सेवा ठप्प पर्ने सम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए ।संयुक्त विज्ञप्तिमा भने आन्दोलनका कुरा केहीपनिउल्लेख छैन ।

संयुक्त्त प्रेस विज्ञप्ती


  •  
  •  
  •