सांकेतिक भाषाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न आवश्यक

50
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं । बहिरा र श्रवण सुनवाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकको हक अधिकारलाई स्थापित गर्न सवालमा सांकेतिक भाषाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।

सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय सांकेतिक भाषा दिवसको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना गरिएको शिक्षामा सांकेतिक भाषाको महत्व विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले सांकेतिक भाषाको विस्तार बहिरा तथा सुनवाई सम्बन्धि अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्ने बताए ।

उनीहरुले सांकेतिक भाषाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मापदण्डसहितको कार्षयढाँचा तयार गर्नुपर्ने र विषयगत संकेतको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि माग गरे ।

शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालय शिक्षा तथा मानब स्रोत विकास केन्द्र तथा यूएसएडको सहयोग, हेन्डिकेप इन्टरनेशनल र राष्ट्रिय बहिरा महासंघको समन्वयमा सोमबार काठमाडौंमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सांकेतिक भाषाको विकास तथा विस्तार विना बहिरा तथा सुनवाई सम्बन्धि अपाङ्गता भएका नागकिकको समावेशीताको परिकल्पना हुन नसक्ने बताए ।

उच्च शिक्षामा सांकेतिक भाषाको अवस्था, सांकेतिक भाषाको विकास तथा विस्तारमा राष्ट्रिय बहिरा महासंघले लिएको पहलकदमी र नेपाल सरकारका तर्फबाट भइरहेका कामका सन्दर्भमा अन्तरक्रिया केन्द्रित रहेको थियो । कार्यक्रममा सांकेतिक भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रुपमा मान्यता दिन माग समेत गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले सांकेतिक भाषालाई थप व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालय सरोकारवाला सवैसँग हातेमालो गर्न तयार रहेको बताए । उनले निराशाका मात्र कुरा गर्नुभन्दा भएका सकारात्मक कुरालाई पनि प्रचार गर्दै आशावादको संचार गरिनुपर्ने बताए ।  लम्सालले जुनसुकै समस्याको समाधान छलफलबाट हुने भन्दै त्यसका लागि नेपाल सरकार सांकेतिक भाषा लगायत बिकास तथा विस्तारमा सरोकारवाला सबैसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालका अध्यक्ष केपी अधिकारीले सरकारले सांकेतिक भाषालाई अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांकेतिक भाषाबारे सरकारी तवरबाटै स्पष्ट नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।

महासंघले बहिरा नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षाका लागि ‘एक जिल्ला, एक बहिरा विद्यालय’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने, सांकेतिक भाषाका शब्दहरु चार हजार सात सय मात्रै रहेकाले सांकेतिक भाषाको विकास गर्न सांकेतिक भाषा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा दोभाषेको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।

अध्यक्ष अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हरेक सार्वजनिक कार्यालयमा दोभाषेको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसका लागि दोभाषे उत्पादन गर्न तालिम केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने तथा बहिरा नागरिकको सीप, क्षमता र आवश्यकताका आधारमा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

केन्द्रीय बहिरा क्याम्पसका प्राचार्य ऋषिराम देवकोटाले उच्च शिक्षामा बहिरा विद्यार्थी अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थी फरक फरक साेंचबाट आउने गरेको बताए ।

कोहि देखासिकी, कोहि करकापले, कोहि अधिकार हो भन्ने सोंचले त कोहि अन्तरमनको रुचिका कारण आउने गर्छन् तर परिणाम सन्तोषजनक छैन, देवकोटाले भने । बहिरा तथा सुनवाई सम्बन्धि अपाङगता भएका विद्यार्थीहरु अब्बल भएर निस्कन सकेका छैनन्, मेहनेत गर्ने विद्यार्थीको परिणाम पनि मध्यम खालको आउने गरेको छ, यसबारे गम्भीर समिक्षा र बहसको खाँचो छ, देवकोटाको भनाई थियो ।

नेपालमा अहिले सांकेतिक भाषाको जनशक्ति कम अनुभवी र काम चलाउँको अवस्थामा रहेको हुदा नीति निर्माणको तहमा हस्तक्षेप गर्न असमर्थ रहेको प्राचार्य देवकोटाले बताए ।

सांकेतिक भाषाको सवालमा सवै अल्मलिएको अवस्थामा रहेको बताउँदै देवकोटाले त्यसका लागि सांकेतिक भाषाको विकास र विस्तारको क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिमा निखार ल्याउनका लागि पुर्नताजगी तालिमको आवश्यक्ताका साथै देशभर छरिएर रहेका बहिरा बिद्यालयमा सिक्ने सिकाईने भाषामा एकरुपता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देवकोटाले औल्याए ।

विद्यार्थीलाई एउटै संकेतले धेरै शब्दहरुले बुझाउनु पर्दा समस्या हुने गरेको उनको भनाई थियो । नेपाल सरकार शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्र, समावेशी शिक्षा शाखा प्रमुख डा दिव्या दवाडीले बहिरा बालबालिकासम्म छात्रवृत्तिको पहुँच समेत नपुगेको बताइन ।

उनले सांकेतिक भाषा मात्राले सिकाई सहजीकरण हुन्छ या अन्य विधि पनि छन भन्ने तर्फपनि सरोकारवालाले सोच्नुपर्ने बताईन । बहिरा तथा सुनवाई सम्बन्धि अपाङगता भएका नागरिकको पक्षमा सरोकारवालाहरुको बहस पैरवी पनि आवश्यक मात्रामा नपुगेको दवाडीको भनाई थियो ।

सांकेतिक भाषाको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बताउदै उनले सांकेतिक भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता प्रदान गर्नका लागि सवैको पहल हुनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन ।

कार्यक्रममा हेन्डिकेप इन्टरनेशनलको सबैका लागि पढाई कार्यक्रमका कार्यन्वयन व्यवस्थापक पदम महरले सांकेतिक भाषाको विकासका लागि बौद्विक क्षेत्रमा पनि छलफल र बहस जरुरी भएको बताए । उनले शिक्षासँग सम्बन्धित सवै पाठयक्रम एवं सरकारी योजना तर्जुमाका सन्दर्भमा सांकेतिक भाषाको क्षमता विकासको विषयले पनि प्रवेश पाउनुपर्ने बताए ।

सबैका लागि पढाई परियोवजना समावेशी शिक्षाको एक महत्वपूर्ण अंग भएको र हाल नेपालको १० वटा जिल्लामा यो परियोजना सञ्चालनमा रहेको महरले बताए । धनकुटा,पर्सा,भक्तपुर, कास्की, मुस्ताङ, दाङ, सुर्खेत, बाँके, कैलाली र डडेल्धुरामा हाल यो परियोजनाले काम गरिरहेको छ ।

परियोजनाले प्रारम्भिक तहदेखि कक्षा ३ सम्म अध्ययन गर्ने अपाङगता भएका बालबालिकाहरुको शिक्षामा तथ्यांक उपलब्ध गराउने कामका साथै समावेशी शिक्षणका लागि शिक्षकको क्षमता अभिवृद्वि गर्ने र समावेशी शिक्षण सामाग्री निर्माण तथा प्रयोगमा सहजीकरण गर्ने गर्दछ ।

युनिसेफद्वारा प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका कूल अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ३० प्रतिशत बालबालिकाहरू अझै विद्यालयभन्दा बाहिर छन । सरकारी प्रतिवेदनअनुसार सरकारले सञ्चालन गरेका ३५ हजार नौ सय ९३ बाल विकास केन्द्रहरूमा नौ लाख ७३ हजार नौ सय बालबालिका सिकिरहेका छन तर यिनमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको संख्या भने तीन हजार दुई सय ७० मात्र छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा ८८७४३ जनालाई सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएको पाइएको छ । उक्त तथ्याङ्कमा बहिरा, सुस्तश्रवण तथा श्रवण दृष्टिविहिन भएका व्यक्तिहरुको पनि गणना गरिएको छ ।

बहिराहरुको शिक्षाका लागि नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालमा वसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्दयालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्नुका साथै बहिरा तथा स्वर बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाका माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको धारा ३२ ले प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुने पनि उल्लेख गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८,को बुँदा नं.७ मा आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षालाई स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा राखेको छ ।

संविधानले नै आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क हुने, माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ले बहिरा, सुस्त श्रवण, तथा श्रवणदृष्टिविहिन भएका व्यक्तिलाई उपयुक्त भाषा, लिपि, तरिका, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक लगायत पहुँचयुक्त सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल सरकारले विपन्नता भौगोलिक विकटता वा अपाङ्गताको गम्भिरता समेतका आधारमा तोकिए बमोजिम अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई आवास सुविधा सहितको शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रणालीमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने, अपाङ्गता मैत्री शैक्षिक सामग्रीको तथा विद्यालय भवन तथा भौतिक संरचनाको निर्माण गर्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ ।

साथै निजी क्षेत्रबाट संचालित शैक्षिक संस्थाले पनि नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमका निःशुल्क अध्ययनको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत ऐनले गरेको छ । सोही ऐन तथा नियमावली २०७७ मा पनि बहिरा व्यक्तिका छोराछोरीलाई पनि स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ ।

चिकित्शा शिक्षा ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ ले पनि चिकित्शा क्षेत्रमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति सीमान्तकृत समूदायलाई दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ तथा अनिवार्य र निस्शुल्क शिक्षा ऐन २०७५ ले सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई उनीहरुको सिकाइ आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम तथा शैक्षणिक क्रियाकलापमा अनुकुलन गरी सिकाइ सहजीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको आवश्यकता र समावेशीकरणको सिदान्तका आधारमा विशेष शिक्षा र समावेशी शिक्षाको माध्यमबाट उपयुक्त शैक्षिक अवसर उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ।

सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति, शैक्षिक सामग्री तथा व्यवस्थापन सहयोगको व्यवस्था छ।

विद्यालय शिक्षामा सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पहुँचको चर्चा गर्दा २२ वटा विशेष विद्यालय तथा १७४ वटा स्रोत कक्षा सहितको एकीकृत विद्यालय सञ्चालनमा रेहका र ती विद्दयालयमा ६३८० जना सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका तथा २०४ जना श्रवण दृष्टिविहिन विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् ।


  •  
  •  
  •