छोटो वस्त्र लगाएका महिलालाई अदालतमा प्रवेश निषेध

257
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १७ चैत । काठमाडौं मुलुकको राजधानी। जिल्लातिरबाट आउनेहरु यहाँका मान्छेहरुको जीवनशैली र परम्परालाई आधुनिक ठान्छन्। विश्वले अभ्यास गरेका स्वतन्त्रता यहाँका मान्छेले उपभोग गरेको मान्छन्। यो पढेर छक्क नपर्नुहोस्। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा स्कर्ट वा सट्स जस्ता ‘छोटो’ वस्त्र लाएर प्रवेश गर्न महिलालाई निषेध छ।

गत बिहीबार काम विशेषले जिल्ला अदालत पुगेकी एक युवतीलाई छोटो बस्त्र लगाएको अभियोगमा अदालतको गेटमै रोकियो। सुरक्षाकर्मी र युवतीबीच वादविवाद चर्किंदा मान्छेको भिड नै जम्मा भयो। कुरा न्यायाधीशसम्मै पुग्यो। त्यसपछि न्यायाधीशले उनलाई भित्र पस्न छोडिदिनु भन्ने आदेश दिए। तर स्कर्टबाहिरबाट सल बेरेर मात्र उनले अदालत प्रवेश पाइन्।

‘यो कुनै कानुनी प्रावधान होइन। अदालतजस्तो मार्यादित ठाउँमा आउँदा सार्वजनिक मर्यादामा आँच नआवस् भनेर हामीले छोटो कपडा लगाउनेलाई रोकेका हौं,’ जिल्ला अदालत गेटमा सुरक्षार्थ खटिएका एक प्रहरीले भने।

‘अदालत परिसर भित्रै भड्किलो कपडा लगाउँदा हेर्ने मानिसको भिडै जम्मा भयो भने इजलासभित्रै छोटो लुगा लगाएका महिला आउँदा त्यसले सबैको ध्यान त्यतै केन्द्रित नहोला भन्न सकिन्न,’ अदालतका एक कर्मचारी भन्छन्।

मर्यादाका नाउँमा महिलालाई छोटो लुगा लगाउन प्रतिबन्ध गरिएको कुरा प्रहरी र कर्मचारी दुवै स्वीकार्छन्। तर कसको निर्देशनमा त्यसो गरिएको हो भन्नेमा दुवै एक अर्काका माथिल्लो निकायलाई देखाउँछन्।

‘हामीले कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्ने कुरा आउँदैन,’ जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार श्रीप्रसाद संजेलले नागरिकन्युजसँग भने, ‘तर अदालतजस्तो मर्यादित ठाउँमा आउँदा भड्किलो पोशाक नलगाउँदा राम्रो हुन्छ।’ उनी कुन व्यक्तिलाई अदालतमा प्रवेश गराउने नगारउने भन्ने विषय सुरक्षाको हिसाबले प्रहरीको भएको बताउँछन्। ‘माथिको आदेश भनेको उहाँहरुको (प्रहरी) उच्च निकायलाई भनेको होला,’ श्रेस्तेदार संजेलले भने।

प्रहरी चाहिँ आफूले आदेश मात्र पालना गरेको बताउँछ। ‘अन्तजस्तो अदालतभित्र प्रहरीलाई स्वविवेकीय अधिकार हुँदैन,’ जिल्ला अदालत सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएका एक प्रहरी अधिकृतले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने,’हामीले आदेश अनुसार काम गर्ने हो।’

अदालत सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी महिलाले लगाउने मिनी स्कर्ट वा सर्ट्स जस्ता छोटा वस्त्रका कारण न्यायाधीशको ध्यान तानिने हुँदा त्यस्ता लुगामा आउन महिलालाई रोक्नु परेको बताउँछन्।

अश्लिलता देखिने गरी महिलाले छोटो कपडा लगाउन थालेपछि कडाइ गर्नुपरेको अदालतकै कर्मचारी स्वीकार्छन्। ‘डिस्कोमा जाने जस्तै भड्किलो पोशाक लगाएर आएपछि केही कडाइ गरिएको थियो,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा अर्का एक अधिकृतले भने, ‘तर पछि श्रीमान (न्यायाधीश) सँगको समन्वयपछि सल बेर्न लगाएर अदालत प्रवेश गर्न दिइन थालिएको छ।’

मर्कामा सेवाग्राही

कामको सिलसिलामा आइतबार चाबहिलकी चिन्टु श्रेष्ठ जिल्ला अदालतमा पुगेकी थिइन्। एक निजी कम्पनीमा  काम गर्ने उनको अफिसको पोशाकमै स्कर्ट छ। बिहान १० बजे अदालत पुगेकी उनलाई सुरक्षाकर्मीले गेटमै रोके। रोक्नुको कारण जान्न खोज्दा सुरक्षाकर्मीले ‘यस्तो पोशाकमा भित्र छिर्न नपाईने’ सुनाए। ‘मैले उत्ताउलो कपडा पनि लगाएको थिएन,’ उनले नागरिकन्युजसँग भनिन, ‘अफिसको ड्रेस हो। घुँडाभन्दा तलकै छ तर पनि प्रहरीले भित्र पस्नबाट रोक लगायो।’ निकै समय सम्झाएपछि र अफिसको परिचयपत्र देखाएपछि मात्र अदालतभित्र प्रवेश दिइयो। ‘श्रीमान्‌को अगाडि तपाइँले लगाएको कपडा भएन भन्दा मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो’, उनले सोमबार भनिन्, ‘प्रहरीको व्यवहारले म नर्भस भएँ।’ सुरक्षाकर्मीले उनलाई अबदेखि अदालत आउँदा स्कर्ट नलाउन भनेका छन्।

‘आपत्तिजनक कार्य’

व्यवहारमा अदालतले महिलालाई छोटा वस्त्र लगाउन निषेध गरे पनि महिला वा पुरुषले यस्तै पोशाकमा अदालत आउनुपर्ने भनेर छुट्टै आचार संहिता वा अरु कुनै प्रावधान छैन। अदालतले छोटो वस्त्र लगाएका महिलालाई प्रवेश निषेध गर्नु आपत्तिजनक व्यवहार भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी बताउँछिन्। ‘मर्यादा जहाँ पनि हुन्छ कस्तो कपडा लगाउने भन्ने कुरा व्यक्तिको अधिकारमा भरपर्छ’, उनले भनिन्, ‘कतिपय समुदायको परम्परागत पोशाक नै स्कर्ट छ। अब तिनलाई अदालत पस्नै नदिने?’ नागरिकबाट


  •  
  •  
  •