बलात्कारमा सजाय घटाउने सरकारी प्रस्ताव

189
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ३ पस ।
सरकारले ‘फौजदारी कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा सामूहिक बलात्कारको दण्ड दुई वर्षले घटाउने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ ।

‘सामूहिक रूपमा जबर्जस्ती करणी गर्ने वा ६ महिनाभन्दा बढीको गर्भवती, अशक्त वा अपांग वा शारीरिक वा मानसिक रूपमा अस्वस्थ महिलालाई वा हातहतियार देखाई जबर्जस्ती करणी गरेमा’ प्रस्तावित संशोधनको दफा २०१६ को उपदफा ६ मा भनिएको छ, ‘उपदफा ३ मा लेखिएको सजायमा थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।’

मुलुकी ऐनमा त्यही कसुर गरेबापत थप ५ वर्ष सजाय हुने व्यवस्था संशोधन गर्दै कानुन मन्त्रालयले संसद्मा यस्तो प्रस्ताव पठाएको हो । ‘महिलालाई सामूहिक रूपमा जबर्जस्ती करणी गर्ने वा गर्भवती, अशक्त वा अपांग महिलालाई जबर्जस्ती करणी गर्नेलाई’ मुलुकी ऐनको जबर्जस्ती करणी महलको दफा ३ को कमा छ, ‘यस महलमा लेखिएको सजायमा थप पाँच वर्ष कैद गर्नुपर्छ ।’

सामूहिक बलात्कारमा सजाय घटाउने सरकारको प्रस्तावको महिला कानुन व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन् । बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘सामूहिक बलात्कार जस्तो पाशविक घटनाका दोषीलाई दण्ड कम गर्ने विधेयक बन्नु भत्र्सनायोग्य घटना हो,’ अधिवक्ता सुनिता बराल भन्छिन्, ‘यसले अपराधीहरूको मनोबल बढाउने काम मात्रै गरेको छ, यो तुरुन्त खारेज हुनुपर्छ ।’

कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले संसद्मा पेस गरेको विधेयक छलफलमा छ । मुलुकी ऐनमा भएका बलात्कारका प्रावधानहरूलाई केही संशोधन गर्ने क्रममा सजायमा थपघट गर्न खोजिएको हो । विधेयकको यो सजाय घटाउने प्रस्तावको विरोध हुन थालेपछि कानुन मन्त्रालयले त्यसलाई साविककै बनाउनेतर्फ विचार गरेको जनाएको छ । ‘यो प्रस्ताव मात्रै हो,’ कानुन सचिव भेषराज शर्माले भने, ‘हामी यसलाई पाँच वर्षकै बनाउने छौं ।’

प्रस्तावित विधेयकमा १८ वर्ष वा त्यसभन्दा कम उमेरकी युवतीसँग राजीखुसीले यौन सम्पर्क गरे पनि त्यो बलात्कारै हुने भनेर परिभाषित गरिएको छ । ‘अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले जबर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ,’ प्रस्तावित विधेयकको दफा २१६ को उपदफा २ मा भनिएको छ । हालसम्म यसको दायरा १६ वर्ष छ । १६ देखि १८ वर्षको उमेरकीसँग राजीखुसीले यौन सम्बन्ध राख्नेलाई पाँचदेखि आठ वर्षसम्म कैद सजाय गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

जबर्जस्ती करणीका अन्य मुख्य प्रावधान भने मुलुकी ऐनमा व्यवस्था भएअनुसारकै छन् । जसअनुसार दस वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई करणी गर्नेलाई दसदेखि पन्ध्र वर्षको जेल सजाय हुनेछ । दस वा दसभन्दा बढी तथा चौध वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई करणी गरेमा आठदेखि बाह्र वर्षसम्म सजाय हुनेछ । मुलुकी ऐनमा दसदेखि बाह्रकालाई करणी गरेमा यो सजायको प्रावधान मौजुद छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा चौध वर्ष वा चौधभन्दा बढी र सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका करणीमा परेमा ६ देखि १० वर्षसम्म सजाय हुने उल्लेख छ । यो पनि मुलुकी ऐनकै सजायसँग मिल्दो छ । वैवाहिक बलात्कारमा पाँच वर्षसम्म हुन सक्ने प्रावधान विधेयकले थपेको छ । आफूलाई एचआईभी वा सरुवा यौनरोग लागेको थाहा पाउँदापाउँदै करणी गर्नेलाई एक वर्ष कैद गर्ने मुलुकी ऐनको प्रावधानलाई विधेयकले थपेर ३ वर्ष पुर्‍याएको छ ।

हाडनाता करणीमा पनि मुलुकी ऐनको सजायलाई विधेयकले संशोधन गरेको छ । मुलुकी ऐनमा आमाको करणी गर्ने छोरालाई जन्मकैद र छोरीको करणी गर्ने बाबुलाई चाहिँ दस वर्षको सजाय मात्रै उल्लेख थियो । प्रस्तावमा दुवैलाई जन्मकैद हुने उल्लेख छ । त्यस्तै आफ्नो वंशका सात पुस्तासम्मका नातामा करणी भएमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र दस हजारदेखि तीस हजारसम्म जरिवाना गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

थुनामा रहेको व्यक्तिसँग वा आफ्नो संरक्षण वा सुरक्षामा रहेको व्यक्तिसँग करणी गरे वा अरूलाई गर्न लगाएमा पनि तीन वर्षसम्म सजाय गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । त्यस्तै कार्यालय वा पेसागत सेवा प्राप्त गर्नेसँग करणी गरेमा चार वर्षसम्म कैद हुनेछ भने चालीस हजारसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने छ ।

मुलुकी ऐनमा भएको आयश करणीको महल खारेज गर्दै विधेयकले त्यसलाई यौन दुव्र्यवहारको प्रकरणमा समावेश गरेको छ र सजाय पनि बढाएको छ ।

जसअनुसार ‘पति-पत्नीबाहेक अन्यलाई वा बालबालिकालाई निजको मन्जुरीबिना करणीका आशयले समातेमा वा निजको संवेदनशील अंगमा छोएमा वा छुन प्रयास गरेमा, निजको भित्री पोसाक खोलेमा वा खोल्ने प्रयास गरेमा….’ यौन दुव्र्यवहार हुने परिभाषा गरेको छ । यौन दुव्यर्वहार गर्नेलाई पनि तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजारसम्म जरिवाना हुने प्रावधान विधेयकमा छ । मुलुकी ऐनमा भने यस्तो घटनामा एक वर्षसम्म मात्र कैद र दस हजारसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।

जबर्जस्ती करणीविरुद्ध उजुरी गर्ने हदम्याद मुलुकी ऐनमा ३५ दिन छ । त्यसलाई बढाएर विधेयकले एक वर्ष पुर्‍याएको छ । तर हाडनाता करणीका घटनामा भने जहिलेसुकै उजुरी दिन सक्ने हदम्यादको व्यवस्था विधेयकमा छ ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •