सरोगेट बच्चा पठाउन बाटो खुला

139
  •  
  •  
  •  

काठमाडौँ, १३ कात्तिक : सरकारले सरोगेट मदर (भाडाको कोख) बाट नेपालमा जन्मिएका बालबालिकालाई आ-आफ्नो मुलुक पठाउन बाटो खुला गरेको छ ।

कानुन अभावका कारण आफ्नो मुलुक जान नपाएर करिब चार सय सरोगेट बालबालिका नेपालमा अलपत्र थिए । सरकारले सर्वोच्च अदालतबाट गत भदौ ८ गते जारी भएको अन्तरिम आदेशभन्दा अघि जन्मेका, गर्भधारण भएका र पहिल्यै गर्भधारण गरी आदेशपछि जन्मेका बालबालिकालाई मात्र आआफ्नो मुलुक पठाउन लागेको हो ।

गृहसचिव सूर्य सिलवालले विदेशीबाट जन्मेका सरोगेट बालबालिकालाई सम्बन्धित मुलुक लैजान बुधबार ‘एक्जिट भिसा’ दिने गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘नेपालमा जन्मिसकेका बच्चालाई राख्न समस्या हुने देखियो । उनीहरू नेपाली नागरिक होइनन्’, सिलवालले अन्नपूर्णसँग भने,’सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशभन्दा अघि जन्मेका त्यस्ता बच्चालाई सम्बन्धित मुलुक जान एक्जिट भिसा दिने निर्णय भएको छ ।’

अहिले काठमाडौंमा रहेका गर्भवती सरोगेट आमाहरूलाई पनि एक्जिट भिसा दिने निर्णय भएको सिलवालले बताए । उनका अनुसार त्यस्ता गर्भवती आमाहरूको सरकारले लगत राख्ने भएको छ ।

सिलवालले काठमाडौंस्थित सबै विदेशी दूतावास तथा नियोगहरूलाई यो निर्णयबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जानकारी गराइएको बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयले सरकारको निर्णयअनुरूप भन्दै ती बालबालिकालाई प्रस्थान अनुमति (एक्जिट भिसा) सुविधा दिएको जानकारीसहित बुधबार नेपालस्थित सबै कूटनीतिक नियोगलाई परिपत्र गरेको हो ।

आफ्नो मुलुक जान नदिएर नेपालमै बन्धक बनाइएको भन्दै अस्ट्रेलिया, इजरायल, बेलायत, अमेरिका, जर्मनी, आयरल्यान्ड, ब्राजिल, फिलिपिन्स र इक्वेडरका ३१ सरोगेट्स बालबालिकाले मंगलबार सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटसमेत दायर गरेका थिए । नेपालमा सरोगेसीसम्बन्धी कानुन नभएका कारण सर्वोच्चले बच्चा जन्माउन र कारोबार गर्न अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएपछि त्यस्ता बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा थियो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि गर्भधारण गरी सरोगेसी मदरमार्फत जन्मेका बालबालिका भने जान नपाउने परिपत्रमा भनिएको छ । सर्वोच्चले प्रजनन स्वास्थ्य मौलिक हकको विषय भएको तथा जीवनलाई व्यापारका रूपमा नेपाल कानुनले नमानेको भन्दै उक्त कामकारबाहीमा रोक लगाएको थियो ।

सरोगेट बालबालिकाका विदेशी आमाबाबु तथा नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगले प्रस्थान आज्ञाका लागि अध्यागमनसँग पटकपटक आग्रह गर्दै आएका थिए।कतिपय बालबालिका बिरामी परेको तर नाकाबन्दीका कारण औषधिउपचारको सहज सुविधासमेत लिन नपाएको प्रश्न रिटमा उठाइएको थियो ।

– अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट


  •  
  •  
  •