काठमाडौं ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय दल र कार्यसमिति निर्वाचनअघि नै विधान संशोधनका लागि अग्रसरता लिएका छन् । उनले नेता रामचन्द्र पौडेललाई मंगलबार फोन गरी निर्वाचनअघि नै विधान संशोधन गर्नेबारे आश्वस्त तुल्याएका हुन् ।
पौडेल पक्षधरले विधान संशोधन नगरी दलको नेता र कार्यसमिति निर्वाचन गर्न नहुने बताएकाले देउवाले संशोधन गर्न अग्रसरता लिएको उनी निकट नेता विमलेन्द्र निधिले कान्तिपुरलाई बताए । तत्कालीन सभापति एवं दलका नेता सुशील कोइरालाको निधनपछि उक्त पद खाली छ ।
पौडेलले विधान संशोधन र चैत २० गते बार एसोसिएसनको निर्वाचनका कारण जनाई पूर्वनिर्धारित निर्वाचन मिति सार्न आग्रह गरेका थिए । कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमि भएका कतिपय सांसदहरू नै मतदानका लागि जिल्ला जानुपर्ने भएकाले निर्वाचन मिति सार्न पौडेलले आग्रह गरेका थिए । पौडेलको आग्रहप्रति भने देउवा सहमत भएनन् । प्रमुख विपक्षी दलको नेता नचुनिँदा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिमा असर पुग्ने भएकाले ढिलाइ गर्न नहुने देउवाको तर्क छ । स्रोतका अनुसार पौडेलले वैशाख पहिलो साता निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
निर्वाचन समितिको बहुमत निर्णयअनुसार दलको नेताका लागि चैत २४ र कार्यसमितिका लागि चैत २६ गते निर्वाचन हुने कार्यक्रम छ । देउवाले विधान संशोधनमार्फत नै संसदीय कार्यसमिति निर्वाचन हुने बताउँदै संशोधनको विषय र प्रक्रियाबारे सहमति जुटाउन आफ्नातर्फबाट नेताहरू विमलेन्द्र निधि, पूर्णबहादुर खडका र गोपालमान श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । यसअघि दलको नेताको मात्रै चुनाव भएको र कार्यसमिति नबनेका कारण विधान संशोधन प्रस्ताव कसले गर्ने भन्नेमा पनि अन्योल छ ।
देउवा निकट तीन सदस्यीय टोलीले बुधबारदेखि नै पौडेल र उनको समूहसँग छलफल गर्ने भएको छ । विधान संशोधन र पारित गर्ने प्रक्रियाबारे सहमति जुटेपछि संसदीय दलको बैठक बोलाउने तय भएको छ । संसदीय दलको बैठकले विधान संशोधनका लागि प्रस्ताव पारित गर्ने र त्यसलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गर्ने काम एकैदिन गर्ने तयारी सभापति देउवाको छ ।
नयाँ संविधानअनुसार विधानलाई प्रादेशिक संरचनाअुनसार परिवर्तन गर्न लागिएको हो । यसअघि पाँच विकास क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने ठाउँमा अब सात प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था राखिनुपर्ने प्रस्ताव छ । त्यस्तै संविधानले उल्लेख गरेअनुसार आरक्षण कोटा निर्धारण गर्ने र संविधानसभाको ठाउँमा संसदको विधान उल्लेख गर्नुपर्नेलगायत विषयलाई संशोधन गर्नुपर्ने छ ।
कान्तिपुरबाट