काठमाडौं, २७ जेठ (ओएनएस) । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको चार महिना भएको छ । सरकारको प्राथामिक काम मुलुक र जनताको शान्ति सुरक्षा गर्नु हो ।
मुलुकमा सरकार परिवर्तन भएसँगै नागरिकले शान्ति सुरक्षाको महशुस गर्ने अपेक्षा गरेका हुन्छन् । लम्बिदो संक्रमणकालसँगै कमजोर सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुद पार्ने सरकारको पहिलो दायित्व पनि हो । तर, मुलुकमा नयाँ सरकार गठन भएको चार महिना पुरा भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री कोइराला सुरक्षा परिषद्बाट ‘बिफ्रिङ’ लिएका छैनन् । नत उनले परिषद्को बैठक नै बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट करिब दुइृसयम मिटर दुरीमा रहेको सुरक्षा परिषद्मा नयाँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा कोइराला एकपटक पनि उपस्थित नहुनुले सरकार शान्ति सुरक्षाप्रति उदासिन रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
सुरक्षा परिषद्मा प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले रोजेका दुईजना मन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ । मुलुकको आन्तिरक र बाह्य सुरक्षा अवस्था, सुरक्षाको दृष्टिकोणले सरकारले गर्नुपर्ने काम र चाल्नुपर्ने कदमका विषमया सुरक्षा परिषद्ले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्नेकाम गर्छ । तर, प्रधानमन्त्री स्वयं भने अहिलेसम्म आफ्नो कार्यलय नजिकै रहेको परिषदमा एकपटक पनि गएका छैनन् ।
‘उहाँ (प्रधानमन्त्री कोइराला) अहिलेसम्म परिषद्मा आउनु भएको छैन’, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक सुरक्षा अधिकारीले ओएनएससँग भने, ‘हामीले आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने नियमित काम गरेर रिपोर्ट पेश गरिरहेका छौं ।’
पुर्ववर्ती खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारको पालामा भने जम्मा दुई पटक सुरक्षा परिषद्को बैठक भएको थियो । त्यो बेला निर्वाचनम सेना परिचालन गर्ने निर्णय गराउन सुरक्षा परिषद्को बैठक गरिएको थियो । ‘अहिले मुलुकको अवस्था समान्य भएकाले पनि प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाउन आवश्यक ठान्नु नभएको हुन सक्छ’, एक सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘हामीले गर्ने नियमित काम भइरहेका छन् । सम्बन्धीत ठाउँमा रिपोर्ट पुगेका छन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले बैठक नबोलाएको हुनसक्छ ।’
स्रोतका अनुसार रक्षा सचिव र जर्नेलले नियमित रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई ‘व्रिफिङ’ गरिहेका हुन्छन् । परिषद् सचिवालयमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसहित राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षा अधिकारी हुन्छन् । सुरक्षा अधिकारीको भने नियमति बैठक हुन्छ । अहिले सुरक्षा परिषद्को कुनै उल्लेख काम नभएकाले नयाँ संविधानमा भने परिषद्को काम स्पष्ट पार्नुपर्ने सुरक्षा अधिकारीको सुझाव छ ।
