– संजय खड्का
पछिल्लो राजनीतिक परिवेशमा धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी चर्को बहस छ । एकातिर खुमबहादुर खड्का र कमल थापा हिन्दुराष्ट्र स्थापना महाअभियानमार्फत् नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापित गर्ने हेतुले जोडतोडका साथ लागिपरेका छन् भने अर्को पक्ष धर्मनिरपेक्षतालाई ऐतिहासिक उपलब्धिको रुपमा कायम राख्न अडिग देखिन्छन् । विडम्बना के छ भने जातीय पहिचानको मुद्दामा अतिवादी भनेर चर्को विरोध गरेकाहरु नै हिन्दु राष्ट्र स्थापनामा लागिपरेका छन् । यो अर्को अतिवादपूर्ण पहिचानवादी राजनीति हो ।
धर्मनिरपेक्ष राज्यको वकालत गर्ने समूहले धर्मनिरपेक्षतालाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरेनन् । हिन्दुवादी राजनीतिकर्मीहरुले धर्मनिरपेक्षताको भावलाई तोडमोड गरे । जनमानसमा यसप्रति भ्रम तथा वितृष्णा फैलाए । र, धर्ममाथि राजनीति गर्ने मौका पाए । त्यसैले उनीहरु आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ र पहिचान कायम गर्ने अस्त्रका रुपमा उपयोग गर्दैछन् ।
धर्मनिरपेक्षता मानव सभ्यताका विभिन्न चरणमा विकास हुँदै आएको अवधारणा हो । धर्मनिरपेक्षता एक दर्शनका साथै आन्दोलन पनि हो । धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा मध्ययुगीन युरोपमा चर्च र राज्यबीचको द्धन्द्धबाट आएको देखिन्छ । धर्मका नाममा ज्यादती गर्नेहरुले राज्य वा सत्तामाथि नियन्त्रण गरी निर्दोष जनतालाई दमन गर्ने माध्यम धर्मलाई बनाएपछि धर्मनिरपेक्षताको अवधारणाले अझ मूर्त रूप लिन थाल्यो । चर्चको अधीनमा राज्य बस्नुपर्ने त्यो मध्ययुगीन परिवेशमा चर्च र राज्यबीचको द्धन्द्धले धर्म र राज्य एकअर्कालाई हस्तक्षेप नगरी आ–आफ्नो सीमामा बस्नुपर्ने मान्यता कायम गर्यो । जुन कालान्तरमा धर्मनिरपेक्षताको अवधारणामा विकास भयो ।
धर्मनिरपेक्षता शब्द पहिलो पटक प्रयोग गर्ने व्यक्ति ब्रिटिस लेखक जर्ज ज्याकब होल्योक हुन् । उनले पहिलो पटक धर्मनिरपेक्षता (सेक्यूलारिज्म) शब्द सन् १८५१ मा प्रयोग गरेका थिए । जर्ज ज्याकबले प्राकृतिक नैतिकतामा आधारित सामाजिक आचार संहितालाई जनाउन ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्दावली प्रयोग गरेका थिए । तर, उनले भनेको सामाजिक आचार संहिता ईश्वरवादी धर्म र पराभौतिक विश्वास पद्धतिबाट स्वतन्त्र थियो ।
धर्म निरपेक्षताको अवधारणा बारम्बार पश्चिमी अवधारणाबाट आएको भनिन्छ । तर, चार्बाक एवं गौतम बुद्धको पूर्वीय दर्शनमा (धर्मनिरपेक्षता तथा सेक्यूलरिजम शब्द प्रतिपादित नभएता पनि) सेक्यूलरिजमको भाव प्रशस्तै पाइन्छ । यो पश्चिमी दर्शनभन्दा धेरै अगाडि आएको हो ।
धर्मनिरपेक्षता लोकतन्त्रको आधार हो । तर, विभिन्न धर्मनिरपेक्ष राज्यहरुलाई नियाल्दा धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा र अभ्यासमा एकरुपता पाइँदैन । धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा समय र स्थान अनुसार फरकफरक देखिन्छन् । सामान्यतः धार्मिक स्वतन्त्रता, नागरिक समानता र राज्य र धर्मबीचको पृथकीकरण नै धर्मनिरपेक्षताको प्रमुख तीन अभिन्न अंग हुन् ।
राज्य र धर्म अलग हुन आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा राज्य र धर्म किन अलग रहनुपर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न तर्क वा कारण अगाडि राख्न सकिन्छ । पहिलो कारण स्वयत्तता स्थापनाका लागि । धर्म र राजनीति दुवै शक्तिशाली संस्था हुन्, जसले मानिसलाई प्रभाव पार्न सक्छ । यदि यी दुई पृथक क्षेत्र खप्टिए भने स्वतन्त्र तथा स्वयात्त हुन सक्दैनन्, जसका कारण स्वतन्त्र तथा आत्मनिर्भर रूपले कार्य गर्न कठिन हुन्छ । र, पछि समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।
धर्म र राजनीति एक अर्कासँग मिसिए भने एउटा संस्थाले अर्को संस्थामाथि शक्ति प्रदर्शन गर्ने ठाउँ हुन्छ । यही दुई बीचको हस्तक्षेपका कारण द्धन्द्ध निम्तिन सक्छ । विश्व इतिहास पल्टाएर हेर्दा धर्मको नाममा भएका युद्धबाट लाखौं मानिसले ज्यान गुमाएको इतिहास साक्षी छ । अतः धर्म र राजनीतिलाई एकै ठाउँमा मिसाउनु हुँदैन ।
अहिले नेपालको राजनीतिमा पनि धर्मलाई राजनीतिक रङ दिने भुल भइरहेको छ, जसले कालान्तरमा नराम्रो रुप लिने सम्भावना छ । राजनीति र धर्म मिसिएमा खराब कामको दोषारोपण एक अर्कामा हुन्छ । जसका कारण स्थितिले जटिल रुप लिन जान्छ । शासकले असल र खराब काम गर्न सक्छन् । यदि धर्मलाई अलग गरिएन भने शासकले गरेका सबै खराब काम धर्मको नामसँग जोडिन्छ । राज्यले गरेका खराब कामको बोझ धर्मले किन लिने ? राज्य सैनिक, अदालत, जेल र कानुन भएको दबाब दिने एउटा औजार हो । तर, धर्मचाहिँ प्रेमको औजार हो । धर्म विशुद्ध पृथक छ, धर्मलाई राजनीतिसँग किन मिसाउने ? राजनीतक रुप दिएर व्यक्तिको सांस्कृतिक आस्था ‘धर्म’ लाई किन कलंकित बनाउने ? किन अर्काको आस्थामा ठेस पुर्याउने ?
दोस्रो, समानता र पूर्ण स्वतन्त्रताका लागि धर्मनिरपेक्षता आवश्यक छ । धर्मनिरपेक्षता धर्मलाई व्यक्तिगत सरोकारको विषय मान्दछ र राजनीतिकरण गरिनु हुन्न भन्छ । अतः कुनै पनि धर्म वा आस्थाको आधारमा विभेद नगरी नागरिकलाई समान रुपमा संरक्षण प्रदान गर्न, समान व्यवहार गर्न तथा धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्न धर्मनिरपेक्षता आवश्यक छ ।
धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको आफूले चाहेको धर्म अपनाउन पाउने अधिकार मात्र नभई कुनै धर्म अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार पनि हो । समाजमा धर्ममा विश्वास गर्ने धार्मिक समुदाय मात्र नभई धर्म वा ईश्वरमा विश्वास नगर्ने धर्मोत्तर समुदायको पनि बसोबास छ । अहिले ईश्वर वा धर्ममा विश्वास नगर्ने मानिसहरुको संख्या बढ्दो छ । कुनै पनि धर्मसापेक्ष राज्यले धर्ममा विश्वास नगर्ने अधिकार प्रदान गर्दैन । तर, धर्मनिरपेक्ष राज्यले कुनै पनि धर्म स्वीकार्ने वा अस्वीकार्ने दुवै अधिकार प्रदान गर्छ । साथै धर्मनिरपेक्ष राज्यले धार्मिक र धर्मोत्तर समुदायबीच विभेद गर्दैन । अतः बढी मात्रामा समानता र धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्न धर्मनिरपेक्षता आवश्यक देखिन्छ ।
धर्मनिरपेक्षता भनेको राज्यलाई धर्मबाट अलग गर्नु हो, व्यक्तिलाई धार्मिक गतिविधिबाट अलग गर्नु होइन । धर्मनिरपेक्षता राज्यनिरपेक्ष र व्यक्तिसापेक्षको नीति हो । आफूले चाहेको धर्म स्वेच्छाले अपनाउनु, परिवर्तन गर्नु वा अस्वीकार गर्नु वा परम्परागत धार्मिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको धार्मिक अधिकार हो ।
तेस्रो, सबै नागरिक तथा धर्मावलम्बीहरुलाई राज्यप्रति अपनत्व महसुस गराउनका लागि धर्मनिरपेक्षता आवश्यक छ । राज्य कुनै धर्म विशेष हुन सक्दैन । राज्यको कुनै धर्म वा सम्प्रदाय हुँदैन । धर्मसापेक्ष राज्यले कुनै धर्मविशेषलाई स्थापित गर्छ तर धर्मनिरपेक्ष राज्यले कुनै पनि धर्मलाई स्थापित गर्दैन र धार्मिक अल्पसंख्यक तथा अरु अल्पसंख्यक समुदायहरूलाई राज्यप्रति अपनत्वको अनुभूति गराउँछ । धर्मसापेक्ष राज्य हुँदा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायहरूमाथि विभेद हुन जान्छ । एउटा सत्य के हो भने विभेद र लोकतन्त्र सँगसँगै कहिल्यै जान सक्दैनन् ।
चौथो, धर्मनिरपेक्षता स्वतन्त्र र वैज्ञानिक सोच तथा तार्किकताको प्रक्रियामा विश्वास गर्ने सिद्धान्त हो । धर्मनिरपेक्षतालाई आधुनिकीकरणको प्रक्रियासँग पनि जोडेर हेर्न सकिन्छ । तार्किक तथा सेक्युलर सोचबाट नै समाज आधुनिकीकरण तथा विकासको बाटोमा लम्कन सक्छ । राज्यको लक्ष्य सधैं धर्मनिरपेक्ष रहनुपर्छ किनकि यो नै आधुनिक विश्वमा हुन सक्ने एक मात्र प्रगतिशील दृष्टिकोण हो । धार्मिक राज्यहरुमा एउटा स्वाभाविक नियमकै रुपमा स्वयमतावलम्बी/हठधर्मी सोच रहेको हुन्छ, र त्यस्ता राज्यको चरित्र दमनकारी हुन्छ । त्यस्ता राज्यहरुमा सहमतिको आधारशीला पनि सधै अत्यन्तै साँघुरो हुन्छ । धर्मले राजनीतिमा भावुकता र रुढिवादी विचारलाई मात्र प्रश्रय दिन्छ । राजनीतिले धर्मको रथ चढ्नु हुँदैन र धर्मले पनि राजनीतिको ढाडमा चढ्नु हुँदैन । धर्म व्यक्तिगत आस्था भएकोले यसलाई व्यक्तिको निजी जीवनको दायरामा सीमित राखिनुपर्छ र सार्वजनिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा छताछुल्ल हुने अनुमति दिनु हुँदैन ।
अहिले हिन्दुवादी राजनीतिकर्मीहरु एकातिर धर्ममाथि राजनीति गरिरहेका छन् भने अर्कातिर ‘धर्मरिपेक्षता’ शब्दावलीमाथि शब्दको राजनीति गरिरहेको देखिन्छ । उनीहरुका तर्क यस्ता छन्, ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दले धर्ममा आस्था वा विश्वास नभएको भन्ने अर्थ दिन्छ । हेरक चिज तथा वस्तुको धर्म हुन्छ तर राज्य नै धर्म निरपेक्ष भएपछि राज्य चल्न सक्दैन । निरपेक्ष शब्द वैज्ञानिक अल्र्बट आइसटाइनको विख्यात ‘सापेक्षताको सिद्धान्त’ विपरीत हो, आदि । अतः धर्मनिरपेक्ष शब्द अतार्किक तथा अवैज्ञानिक भएको भन्ने तर्क तेस्र्याउँदै ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दको चर्को विरोध गरेको पाइन्छ ।
सेक्युलरिज्मको नेपाली अनुवादित शब्द धर्मनिरपेक्षता हिन्दी भाषाबाट आयात गरिएको हो¬ । धर्मनिरपेक्षता स्वीकार्ने समूहबीच पनि यो शब्द विवादित देखिन्छ, जसलाई सबैले स्वीकारेको पाइँदैन । धर्मनिरपेक्षताले सेक्यूलरिजमको मूल भाव समेट्न नसक्ने भन्दै विभिन्न अनुवादित शब्दहरु प्रस्ताव गरिएको पाइन्छ । जस्तो— धर्म समभाव, असम्प्रदायिकता, सांसारिकता, धार्मिक स्वतन्त्रता, अहिक, सम्प्रदाय निरपेक्षता आदि । अहिले लेखन वा बोलीचालीमा धर्मनिरपेक्षता शब्द विद्यमान रहे तापनि सेक्युलरिजमको नेपाली अनुवादित शब्द विवादमुक्त बन्न सकेको छैन । अनुवादित शब्द समस्या होइन । हामी धर्मनिरपेक्षताको साटो असम्प्रदायिकता वा कुनै शब्द प्रयोग गर्न सक्छौं ।
सहमतिमा हामी अन्य कुनै शब्द प्रयोग गर्न सक्छौं वा सहमतीय शब्द बन्न नसकेको खण्डमा सेक्युलर शब्द प्रयोग गर्न सकिन्छ । अथवा, कुनै आधिकारिक शब्द प्रयोग नगरे पनि हुन्छ । हिन्दु राज्य आधिकारिक रुपमा हटिसकेकोले कुनै आधिकारिक नाम वा शब्द नलेखी राज्य धर्मनिरपेक्षीकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने अर्को विकल्प हुनसक्छ । अतः अनुवादित शब्द गौण समस्या हो, प्रमुख समस्या परिभाषा वा स्पष्ट व्याख्या नहुनु हो । ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दमाथि राजनीति भएको अवस्थामा उक्त शब्दको विकल्प खोज्न सकिए शब्दमाथिको राजनीतिमा पूर्ण बिराम लाग्न सक्थ्यो कि ?
