दोस्रो तहका नेताबीच संविधान मस्यौदामा समझदारी

120
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ४ बैशाख (ओएनएस)  : प्रमुख दलका दोस्रो तहका नेताले संविधानका विवादित विषयहरुमा समझदारी निर्माण गर्दै शीर्ष तहमा हस्तान्तरण गरेका छन् । संविधानका विवादीत चार वटै विषयमा समझदारी गरेर उनीहरुले आ–आफ्ना नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

तर, शीर्ष तहमा भने सत्ता स्वार्थ र संविाधन निर्माण भएपछि आफ्नो भविष्यको चिन्ता भएका कारण सहमतिमा हुनेमा उनीहरुले नैं आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

‘हामीबीच एउटा समझदारी निर्माण गरेर आ–आफ्नो नेतृत्वलाई बुझाउने सहमति भएको छ’ एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘ संभवता शनिबार शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्न सक्छ ।’ उनले एमाओवादीका नेताहरुले पनि संविधान निर्माणका लागि लचकता प्रदर्शन गरेको भन्दै अधिकांश विषयमा सहमति निर्माण भएको बताए ।

तर, सत्ता स्वार्थले काम गरेको भन्दै तत्काल शीर्ष तहमा सहमतिका सम्भावना नरहेको एमालेका दोस्रो तहका एक नेताले बताए । ‘प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले महाधिवेशनसम्म सरकार लम्ब्याउन लागेको र हाम्रै पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपनि सुशीलपछि आफ्नो सुनिश्चितता नभए, यही सरकारलाई लम्ब्याउने पक्षमा देखिनुभएको छ’ ती नेताले भने, ‘एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि संविधानको भन्दा संविधान निर्माण भएपछि आफ्नो भविष्यको बढी चिन्ता देखिएको छ ।’ उनले शीर्ष तहमा मस्यौदा जारी भएपछि गठन हुने भनिएको सहमतीय सरकारको शक्ति बाडफाँटको टुंगो नलागेमा पनि सहमति नहुने दावी गरे ।

‘नेपाली कांग्रेसका सुशीलजी नै संविधान बनाउनेभन्दा पार्टी महाधिवेशनसम्म सरकार टिकाउने विषयमा लागेको बताउँछन्’ एमाले नेता पाण्डेले भने, ‘अन्य नेताका पनि संविधान निर्माण पछिका विषयको चिन्ता ज्यादा देखिन्छ ।’ उनले प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवार भएर संविधान जारी गर्ने पक्षमा सहमतिका पहल नगार्दासम्म सहमति निर्माण नहुने बताए ।

पाण्डेले कांग्रेस सांसद अम्रेशकुमार सिंहको भनाई उद्धृत गर्दै सुशील कोइराला सरकार छोड्ने पक्षमा नरहेको बताए । ‘सुशीलजीले बल्ल प्रधानमन्त्रीको रस थाहापाउनु भएको छ’ अम्रेशको भनाएै उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘त्यसैले कांग्रेस नेतृत्वका कारण सरकार तत्काल परिवर्तनको सम्भावना देखिदैन ।’

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले सत्तामा आफ्नो हैसियत के हुने र आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने चिन्ता नेतामा हुनु स्वभाविक भएपनि सुशील कोइरालालाई आरोप लागेजस्तो नभएको बताए । ‘सुशील कोइरालले पटक–पटक संविधान जारी भएपछि छा्ेड्छु भनिरहनुभएको छ’ उनले भने, ‘कांगे्रस महाधिवेशनको बाहना बनाएर उहाँमाथि आरोप लगाइएको छ तर, उहाँ त्यस्तो मनस्थितिमा हुनहुन्न ।’ उनले सभापति कोइरालाले जतिसक्दो चाँडो संविधान जारी गर्न छलफल र भेटघाट जारी राखेको पनि उनले बताए ।

मस्यौदामा यस्तो समझदारी

राजनीतिक दलहरुबीच संविधानका विषयको गाँठो खकुलो हुँदै करिब फूक्ने अवस्थामा पुगेको छ । तर, मस्यौदा जारी पछि बन्ने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा नेतृत्व र शक्ति बाँडफाँटमा कुरा नमिल्दा सहमति नजिक पुगेका दलहरुले त्यसलाई सहमतिमा बदल्छन् वा असहमतिमा फर्किन्छन भन्ने अनिश्चिता देखिएको छ ।

‘शासकीय स्वरुपमा एमाओवादीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर जाँने गरि एकस्तरको समझदारी निर्माण भएको छ’ बैठकमा सहभागि एक नेताले भने, ‘संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीलाई नैं निरन्तता दिने तर, अहिले देखिएको राजनीतिक अस्थिरतालाई कम गर्न अहिलेको अवस्थामा केही सुधार गर्ने समझदारी भएको छ ।’

जसअनुसार प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको एक वर्षसम्म संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नपाउने, एक वर्षमा अविश्वास प्रस्ताव लैजादा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पनि प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्थ गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसरी एकपटक अविश्वास प्रस्ताव असफल भएमा पुनः अर्को एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव लैजान नपाउने व्यवस्था संविधानमैं राख्ने समझदारीमा छ । यसमा एमाओवादीको सहमति नभएपनि उसले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने र उसका तर्फबाट प्रस्ताव गरिने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी हुने प्रणालीको प्रस्ताव संविधान मस्यौदाको अनुसूचीमा राखेर जनताकोमा पठाउने पनि समझदारी भएको छ ।

न्याय प्रणालीमा एमाओवादीले राखेको प्रस्तावमा केही सुधार गरेर कांग्रेस एमालेले स्वीकार गरेका छन् । जुन यसअघि पनि उनीहरुले स्वीकार गरिसकेका थिए । १० वर्षका लागि संबैधानिक अदालत राख्न कांग्रेस एमालेले सहमति जनाएका छन् । जस अनुसार सबैधानिक अदालतले संविधानसँग सम्बन्धित विषय तथा प्रदेश–प्रदेशबीचका विवादहरु, स्रोत बाँडफाँट, सिमाकंनका विषयमा उठेको विवाद लगायतका विषय हेर्नेछ ।

यस्तै निर्वाचन प्रणाली पनि मिश्रीत हुने समझदारी भएको छ । यसअघि कांग्रेस एमालेले तल्लो सदन (प्रतिनिधिसभा) प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) समानुपातिक निर्वाचनबाट गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अहिले बढीमा ३५ प्रतिशत समानुपातिक र ६५ प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचितबाट प्रतिनिधिसभा गठनमा सहमति जनाएका छन ।

यस्तै राज्य पुनः संरचनामा भने एमाओवादी र कांग्रेस एमालेबीच दुई वटा प्रस्तावमा काम भएको छ । पहिलो कांग्रेस–एमालेको प्रस्ताव अनुसार ६ प्रदेश रहने गरी नीतिगत निर्णय गर्ने र नामांकनको अधिकार प्रदेश सभालाई दिने भन्ने छ । तर त्यसलाई एमाओवादीले नामांकन पहिचानमा आधारित भएर अहिले नै गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ ।

दोस्रो विकल्प भने एमाओवादीका तर्फबाट आएको छ । अन्य सहमति कार्यान्वयन हुने सन्दर्भमा उसले आठ प्रदेशमा सैद्धान्तिक सहमति गर्ने र नामांकनको अधिकार पनि प्रदेश सभालाई नैं दिने गरी सहमतिमा जान सक्ने बताएको छ । आठ प्रदेश र छ प्रदेशका दुवै विकल्पमा लचक भएपनि कांग्रेस एमाले ६ प्रदेशमा सहमति गरेर नामांकनको अधिकार प्रदेश सभालाई दिन प्रस्ताव गरेका छन् ।

यस्तै प्रदेशहरुको सिमांकन लगायतका विषयमा सहमति गर्न शीर्ष नेता सम्मिलत कार्यदल संविधानसभाबाट घोषणा गर्ने र त्यसलाई १५ दिनको समय दिन कांग्रेस एमालेले गरेको प्रस्ताव गरेका छन् । तर, एमाओवादीले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै संविधानसभाको कार्यसूची बन्नुअघि नैं सहमतिमा पुगेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेको छ ।

‘हामी दोस्रो तहका नेताहरुबाट प्रस्ताव अघि बढिसकेको छ तर, अब त्यसलाई शीर्ष नेताले टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ’ वार्तामा सहभागि रहेका दोस्रो तहका एक नेताले भने, ‘अब कति छिटो सहमतिमा पग्ने भन्ने कुरा शीर्ष नेताहरुको हातमा छ ।’ उनले नेताहरुमा इच्छाशक्ति भएमा केही दिनभित्र सहमतिमा पुग्ने आधार निर्माण भएको छ ।

दोस्रो तहका नेताको बैठकमा सहभागि रहेका नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले सहमतिमा पुग्न केही समय लाग्न सक्ने बताए । ‘संविधानसभाका सदस्य एवं पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको निधनका कारण आगामी ६ गतेको संविधानसभा बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्दैन’ उनले भने, ‘त्यसपछि बस्ने बैठक अघि सहमतिमा पुग्न सकिने आधार र पर्याप्त समय पनि उपलब्ध छ ।’

उनले ६ गतेको संविधानसभा बैठकलाई कार्यसूची दिनुपर्ने बाध्यता भएको भए शीर्ष नेताको बैठक बसिसक्ने भन्दै शोक प्रस्ताव मात्र हुने भएकाले नेताहरुले वार्ताका लागि हतार नगरेको बताए । ‘हामी कहाँ अन्तिममा मात्र शीर्ष काम गर्ने संस्कार भएकाले शीर्ष तहको सहमति पनि ६ गते अघि हुने संकेत छैन’ उनले भने ।

एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महराले शुक्रबार नैं संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङसँग भेट गरी दोस्रो तहका नेताहरुको छलफलबाट काम सकेर शीर्ष नेतालाई सुम्पिसकेको जानकारी दिए । ‘हाम्रो काम सकेर बुझाएका छौं’ महराको भनाई उद्धृत गर्दै सभाध्यक्ष नेम्बाङले भने, ‘अब शीर्ष नेताले गर्ने हो भनेका छन् ।’

शीर्ष नेताको बैठक यसअघि सभाध्यक्ष नेम्बाङले राखेपनि अब सहमतिका लागि दलहरु आफै बैठकमा बस्ने र सहमतिबाट सभाध्यक्षलाई जानकारी दिने तयारी गरेका छन् ।


  •  
  •  
  •