काठमाडौं ।
सरकारले १२ वर्षदेखि भर्ना अभियान चलाउँदै आए पनि अझै साढे ५ लाख बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । यसवर्ष पनि सरकारले ‘हामी सबैको इच्छा, सर्वसुलभ विद्यालय शिक्षा’ भन्ने नारा दिएर बिहीबारदेखि भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दैछ ।
विज्ञहरूका अनुसार हरेक वर्ष तामझामका साथ गरिने सरकारी भर्ना अभियानले सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायका बालबालिकालाई विद्यालयमा तान्न सकेको छैन ।
शिक्षा विभागका अनुसार आधारभूत तह (कक्षा १–८) सम्म अध्ययन गर्ने उमेर समूहका ५ लाख ५१ हजार ५ सय ४२ बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् ।
तिनमा प्राथमिक तह अध्ययन गर्ने उमेर समूहका मात्रै १ लाख ६ हजार तीन सय ७ बालबालिका छन् । रौतहटमा सबभन्दा बढी २८ हजार, सर्लाहीमा २५ हजार, धनुषा र काठमाडौंमा २४/२४ हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । महोत्तरीमा साढे २३ हजार ७ सय, रूपन्देहीमा २३ र कपिलबस्तुमा २२ हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार सामुदायिक र निजी विद्यालयमा ५ देखि १६ वर्ष उमेरका ६५ लाख ६२ हजार विद्यार्थीहरू विद्यालय तहमा अध्ययनरत छन् । यसमध्ये ६० प्रतिशत बालबालिका दुर्गम भेगका छन् ।
प्राथमिक तह (कक्षा १ देखि ५ सम्म) मा ९६ दशमलव ६ प्रतिशत बालबालिका मात्रै विद्यालय भर्ना भएका छन् । आधारभूत तहमा ८७ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ ।
विद्यालयबाहिर रहेका प्राथमिक तहका एक लाखमध्ये ४९ हजार ३ सय ५१ बालक र ५६ हजार नौ सय ५६ बालिका रहेको विभागले जनाएको छ । आधारभूत तहमा साढे पाँच लाखमध्ये २ लाख ७९ हजार बालक र २ लाख ६१ हजार बालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन सकेको छैन ।
उमेर समूहअनुसार पाँच वर्ष उमेर समूहका सबैभन्दा बढी ३६ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयमा आउन सकेका छैनन् । त्यस्तै ६ वर्षका २१, ७ वर्षका १३, ८ वर्षका १२, ९ वर्षका ७, १० वर्षका १०, ११ वर्षका ७ र १२ वर्षका १० प्रतिशत बालबालिका विद्यालयमा ल्याउन नसकेको विभागले जनाएको छ ।
विभागका निर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले विद्यालय बाहिर हुनेमा कमजोर र न्यून आएका समुदायका बालबालिका बढी रहेको बताए । चेपाङ, दनुवार, धानुक, झागड, किसन, माझी, मुसीबदिया, थुनम, बोटे, राजी, माझी, बरामु, बोटे, कुसुन्डा, लेप्चा, राजी, सतार, धामी, सिंसा, मेचे, सियार, थुनम, हायु, थामी, राउटे, सुरेल समुदायका बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको अर्यालले बताए । मुक्त कमलरी र वादी समुदायका बालबालिकाको पनि विद्यालयमा न्यून भर्ना छ ।
त्यस्तै महोत्तरी, सर्लाही, कपिलबस्तु, जुम्ला, रौतहट, रोल्पा, अछाम, कञ्चनपुर, सुर्खेत, बाँके, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका एक सय ३० इँटाभट्टामा कार्यरत मजदुरका बालबालिका पनि विद्यालयमा ल्याउन सकिएको छैन ।
प्राथमिक तहमा राष्ट्रिय औसत भर्ना दर (९६.६ प्रतिशत) भन्दा कम रहेकामा तराईका ६ सहित ३८ जिल्ला छन् । आधारभूत तहमा राष्ट्रिय औसत भर्नादरभन्दा कम भएका १९ जिल्ला छन् । ‘यो वर्ष लक्षित समूहको पहिचान गरेर भर्ना अभियान चलाउन लागेका छौं,’ अर्यालले भने, ‘बेलैमा पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्ति दिएर भए पनि विद्यालयमा ल्याएर टिकाउने प्रभावकारी योजना बनाएका छौं ।’
विभागले ५ देखि १२ वर्षसम्मका बालबालिकालाई लक्षित गरेर भर्ना अभियान सुरु गर्ने योजना बनाएको छ ।
भर्ना अभियानअन्तर्गत वैशाख १४ सम्म बाहिर रहेका विद्यार्थी कक्षामा ल्याउने, उनीहरूलाई टिकाइराख्ने र सिकाइ उपलब्धिमा सुधार गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको शिक्षा विभागले जनाएको छ । दुई सातासम्म पनि भर्ना नभएमा घर पहिचान गरेर वैशाख दोस्रो सातादेखि अन्तिसम्म घरदैलो कार्यक्रम गरिने जनाइएको छ ।
२१ जिल्लामा वैकल्पिक सिकाइ केन्द्र
भर्ना अभियान यस वर्ष लक्षित समुदायमा केन्द्रित रहेको अर्यालले बताए । विभागले विद्यालय नआउने बालबालिकाको गाउँ पहिचान गरिसकेकाले २१ जिल्लामा १ सय ३० वैकल्पिक सिकाइ केन्द्र खोलेर कक्षामा ल्याउने योजना बनाएको छ ।
धनकुटा, सप्तरी, भक्तपुर, पर्सा, कास्की, रूपन्देही, मुस्ताङ, सुर्खेत, बर्दिया, डोल्पा, कञ्चनपुर, डँडेलधुरा, पाचथर, ललितपुर, स्याङ्जा, जाजरकोट, बैतडी, सिरहा, डोटी र हुम्लामा वैकल्पिक सिकाइ केन्द्र खोल्न लागिएको छ ।
एउटा केन्द्रमा दुई लाख ८८ हजार रुपैयाँ बजेट समेत विनियोजन गरेको छ । ‘यो केन्द्रले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई कक्षामा ल्याउने छ,’ अर्यालले भने । भर्ना दर पनि क्रमश: बढिरहेको विभागले जनाएको छ । विभागको अनुसार ०६१ मा ८० प्रतिशत भर्नादर रहेकोमा ०७२ मा ९६.६ पुगेको छ ।
कान्तिपुरबाट
