‘संघीयताका विषय अहिले नै टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने अदालत को हो ? ’

209
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ५ असार । कानून र संविधानका ज्ञाताहरुले चार दलबीच भएको १६ बुँदे सम्झौतालाई लिएर शुक्रवार सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले न्यायिक संसयताको उल्लघन गरेको दावी गरेका छन ।

शनिबार राजधानीमा आयोजित नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेर संविधान निर्माणलाई अवरुद्ध पारेको भन्दै यो न्यायिक संसयताको उल्लङ्घन भएको ठोकुवा गरे ।

उनले भने, ‘अदालतले कसरी यो प्रक्रियाबाट संविधान निर्माण भए द्वन्द्व हुन्छ, यो प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्दा द्वन्द्व हुँदैन भनेर भन्न सक्छ ? शान्ति ब्यवस्थामा खलल पुग्छ, सार्वभौमिकतामा खतार पुग्छ र मुलुकमा नयाँ द्वन्द्व सृजना हुन्छ भनेर कसरी भन्न सक्छ ?’

न्यायिक रुपमा ब्यवस्थापन गर्न नसक्ने विषयमा अदालत प्रवेश गर्न नहुने तर्क गर्दै कार्कीले राजनीतिक विवादमा अदालतले हात हाल्दा मुलुक र जनमत विभाजित हुन सक्ने चेतावनी दिए ।

उनले भने, ‘ फैसलामा राजनीतिक विषय छ । अदालतले कति राजनीतिक , कति संबैधानिक विषय हो छुट्याएर मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ । राजनीतिक विषयमा हतारिएर निर्णय गर्नुहुँदैन । सबैलाई बोलाएर छलफल गर्न सकिन्थ्यो । त्यसो गरेको भए अहिले सहि निर्णय आउन सक्थ्यो । ’

कार्कीले सरकारले आदेश बदर गराएर जाँदा उपयूक्त हुने भन्दै अदालतको फैसलालाई अस्वीकार गरेर अघि बढे पनि न्यायलय बाध्य भएर अन्तिममा सम्झौतामा आउन सक्ने दाबी गरे । उनले अमेरिका राष्ट्रपति रुजवेल्ट र अदालतको विवादको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै थपे, ‘राजनीतिक दलहरुले एक भएर निर्णय गर्न सके यो फैसला निष्क्रिय भएर जान्छ । ’

संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले संविधानको १३८ धारा अनुसार संविधानसभाको निर्वाचन हुनुअघि नै राज्यपुर्नसंरचना आयोग गठन भईसक्नु पर्नेमा निर्वाचन पछि बनाएकोले सो धाराको औचित्य सकिएर निष्क्रिय भईसकेको भन्दै अहिले सोही धारालाई आधार मानेर फैसला दिने अधिकार अदालतलाई नहुने जिकिर गरे ।

उनले दलहरुले संविधान निर्माणको नाममा मुलुक बन्धक भएकोले संघीयताको विषयमा थप अध्ययन गर्दै अघि बढ्छौ भन्ने दलहरुको सहमति सकारात्मक भएको भन्दै अदालत सम्पूर्ण रुपमा पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाए ।

आचार्यले भने, ‘अदालत अहिले प्रदेशबादी बनेको छ । अदालतले कहिले पनि आफ्नो स्वार्थ प्रर्दशन गर्ने होईन । यो फैसला नीजि स्वार्थको टकरावको कारण आएको हो । संघीयताको सबै विषय अहिले नै टुङग्याउनु पर्छ भनेर भन्ने अदालत को हो ? सबै कुरा अदालतले नै गर्ने हो भने संविधान पनि अदालतले नै जारी गरे भईहाल्यो नि किन चाहियो संविधानसभा ?

आचार्यले राजनीतिक संबाद समितिको प्रतिवेदन कानून नभएकोले यस्तो विषयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने ठोकुवा गर्दै यसले संविधानसभाको प्रक्रिया नरोक्ने भएकोले त्यसलाई खेलवाड आदेशको संज्ञा दिए ।

उनले संविधानसभाले आफ्नो प्रक्रिया अनुसार अघि बढेर फैसलालाई फालिदिने विश्वास ब्यक्त गर्दै अहिलेको फैसलाले न्यायनिरुपणको बहानामा समाजमा अराजकता ल्याउने दावी गरे ।

संविधानविद्  डा. चन्द्रकान्त ज्ञावलीले चार दलवीच भएको १६ बुँदे सहमति राजनीतिक विषय भएको सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्दै राजनीतिक विषयमा अदालतले स्टे अर्डर जारी गर्न नसक्ने तर्क गरे ।

ज्ञावलीले यसअघि आफूले २०६५ सालमा धारा १३८ लाई आधार मानेर संघीय आयोग गठन गर्नु पर्ने भनि दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतलेन ै यो राजनीतिक विषय भएकोले संविधानसभा भित्र पर्ने र यसमा हकदैया समेत नलाग्ने भनि आदेश दिएकोले त्यो फैसलालाई खारेज नगर्दा सम्म त्यस्तो प्रकृतिको अर्को आदेश दिन नमिल्ने तर्क गरे ।

रिट निवेदक विजयकान्त कर्णले अन्तरिम संविधानले केही निश्चित सिद्धान्त बनाएको अवस्थामा संविधानसभा आफ्नो ड्यूटीबाट पछि हटेकोले आफूहरु अदालत जानु परेको स्पष्ट पार्दै संविधानसभालाई सिण्डिकेट बनाउन खोजेको आरोप लगाए ।
कसैसँग छलफल नगरी विधि प्रक्रिया मिचेर संविधान बनाउन खोजेको भन्दै १३८ धारा संसोधन गरेर मात्रै यस्तो निर्णय गर्न सकिने उनले तर्क गरे ।

उनले संविधानले नै २५० वर्षदेखि मुलुकमा विभेद रहेकोले त्यसलाई निर्मुल पार्न सविधान लेख्ने कुरा स्विकारेकोले संघीयता विनाको संविधान जारी गर्न नसकिने तर्क गरे ।


  •  
  •  
  •