सभासद्को हातमै डाडूपन्यू

311
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १० पुस ।
योजना छनौटमा सभासद्हरुको निर्णायक भूमिका हुनेगरी ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास विशेष कार्यक्रम’को कार्यविधि स्विकृत भएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासदो संयोजकत्वमा गठन हुने कार्यक्रम निर्देशन तथा व्यवस्थापन समितीले योजना छनौट तथा व्यवस्थापन गर्नेछ ।

समितीमा ४० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने समानुपातिक सभासद्हरु पनि सदस्य हुनेछन् । साथै जिल्ला विकास समितीको स्थानीय विकास अधिकारी, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत, प्राविधिक एवं विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरु सदस्य हुनेछन् । जिविसका योजना अधिकृतलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ । मन्त्रालयका एक सहसचिवले समितीमा सभासद्हरुकै बोलवाला हुने भएकाले योजना छनौटमा थप राजनीतिक हस्तक्षेप हुने बताए । ‘सभासद्हरुका अगाडी कुनैपनि एलडीओले विरोध वा हस्तक्षेप गर्ने कुरा हुदैन’ ती सहसचिवले भने, ‘सभासद्हरुले आफ्नै मनोमानी वा राजनीतिक भागवण्डामा योजना छनौट गर्ने खतरा झनै बढ्नेछ ।’

मन्त्रालयले श्रममा आधारित, जनसहभागिता हुने, उपभोक्ता समितीबाट कार्यान्वयन हुने खालका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ । बढीमा ७ वटा योजनालाई १० लाख रुपैंयामा नघट्ने गरी छनौट गर्नुपर्नेछ । गैर सरकारी संस्थाहरु, राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ संस्थाका लागि बजेट विनियोजन गर्न नपाइने कार्यविधीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयको स्वायत्त शासन महाशाखा प्रमुख रेश्मीराज पाण्डेले यसअघिको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा देखिएको समस्या कार्यविधीमार्फत सम्बोधन गर्न खोजिएको बताए । ‘पहिले सभासद्हरुले एकल रुपमा नै योजना छनौट गरेर कार्यान्वयन गर्ने सुविधा थियो’ पाण्डेले कान्तिपुरसित भने, ‘तर निर्वाचन क्षेत्रमा जाने एक करोड रुपैंयाको बजेटमा छनौट समितीले नै योजना स्विकृत गर्नुपर्छ, कुनै एक सभासदो निणर्ायक भूमिका हुदैन ।’ बहुमतले निर्णय हुने समितीमा रहने स्थानीय विकास अधिकारी लगायतका कर्मचारीहरुले मनोमानी निर्णय हुनबाट रोक्ने दावी पाण्डेले छ ।

सरकारले गतवर्षको बजेटमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक करोड रुपैंयाको योजना सभासद्हरुमार्फत परिचालन गर्ने ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास विशेष कार्यक्रम’ घोषणा गरेको थियो । बजेट बक्तव्य आएको करिव ६ महिनापछि कार्यविधी तयार गरेको मन्त्रालयले जिविसहरुलाई एक महिनाभित्र योजना छनौट गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसबाहेक यसअघिको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ । यो कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष एवं समानुपातिक सभासद्हरुले थप १५/१५ लाख रुपैंया बजेट पाउछन् ।

सहसचिव पाण्डेका अनुसार, जथाभावी योजना छनौट रोक्न १० वटा क्षेत्र किटान गरिएको छ । गल्छी/पहिरो नियन्त्रण एवं सिञ्चाई, सडक निर्माण तथा स्तरोन्नत, खानेपानी तथा सरसफाई लगायतका क्षेत्रमा बजेट परिचालन गर्न पाइने कार्यविधीमा उल्लेख छ । सार्वजनिक जग्गा तथा वातावरण संरक्षण, नविकरणिय उर्जा तथा जलविद्युत आयोजना, कृषि उपज संकलन केन्द्र एवं सामूदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा पनि बजेट परिचालन गर्न सकिने कार्यविधीमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिले जिविसले गैर सरकारी संस्था, संस्थान, सहकारी वा नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा निर्वाचन क्षेत्र विकास विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने सुविधा जिविसलाई दिएको छ । जिविसले अन्य शिक्षा, कृषि पशु लगायतका विषयगत कार्यालय मार्फत पनि योजना कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ । पारदर्शिता र खवरदारीका लागि योजनाको विवरण सार्वजनिक गर्नुका साथै मन्त्रालय र योजना आयोगको सचिवालयमा पनि पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको सहसचिव पाण्डेले बताए । योजना छनौट तथा व्यवस्था समितीको बैठक वर्षको कम्तिमा ३ पटक बस्नेछ ।

विगतमा सभासद्हरुको छनौटमा सञ्चालित निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा मनोमानी खर्च र बजेट दुरुपयोग भएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न कार्यविधीमा सार्वजनिक परिक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक सुनुवाई र नागरिक परिक्षणपछि मात्रै भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ ।

अनुगमनका लागि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट परिचालन गर्ने समानूपातिक सभासद्लाई संयोजक तोकिएको छ । समानुपातिक नभए प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद् नै अनुगमन संयोजक हुनेछन् । अनुगमन प्रतिवेदन जिविसमा पेश हुनेछ । समानुपातिक सभासद्हरुले एकभन्दा बढी जिल्लामा बजेट छर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •