मापदण्ड नबनाई सरुवा गरे बदर

73
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ३ भदौ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय तथा निकायले मापदण्ड नबनाई सरुवा गरे बदर गर्ने चेतावनी दिएको छ । कर्मचारी सरुवा गर्नुपूर्व स्पष्ट प्रावधान र व्यवस्थासहितको सरुवा मापदण्ड बनाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि नै सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई सर्कुलर गरिसकेको छ । सर्कुलरविपरीत सरुवा गरिएको पाइए सरुवा बदर हुने चेतावनी सामान्यले दिएको हो । निजामती सेवा ऐनले अन्य मन्त्रालय तथा निकायले गरेको कर्मचारी सरुवा नियमविपरीत भएको पाइए त्यस्तो सरुवा बदर गर्ने अधिकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिएको छ भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा सरुवा गरे त्यस्तो सरुवा बदर गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई रहन्छ ।

निजामती सेवा ऐनअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको साउन महिनाभित्र अन्तरमन्त्रालयस्तरका कर्मचारीको सरुवा गर्ने गरेको छ । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सामान्यले साउन महिनामा एक हजार एक सयभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा गरिसकेको छ । ऐनअनुसार अब भदौ महिनामा मन्त्रालयहरूले आफ्नो मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीको सरुवा गर्ने गर्छन् ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले केही दिनअघि विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र प्रशासन महाशाखा प्रमुखलाई सामान्यमा बोलाएर मापदण्ड बनाएर पारदर्शी रूपमा कर्मचारी सरुवा गर्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव रूपनारायण भट्टराईले अन्य मन्त्रालय तथा निकायले सरुवा गर्दा मापदण्ड बनाए/नबनाएको अनुगमन थालिने जानकारी दिए । सहसचिव भट्टराईले कुनै पनि मन्त्रालयले नियमविपरीत सरुवा गरेको पाइए छानबिन गरी रद्द गरिने बताए ।

सरुवाको कसरत सुरु

भदौ महिनाको सुरुवातसँगै अन्य मन्त्रालय र निकाय कर्मचारी सरुवाको गृहकार्यमा जुट्न थालेका छन् । ती मन्त्रालयले आफू मातहत रहेका कर्मचारीको पिआइएस अध्ययन गरी उनीहरूको विस्तृत विवरण लिने काम गरिरहेको पाइएको छ । साउनमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्तरमन्त्रालयस्तरको कर्मचारीको सरुवा गर्दा विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई एक निकायबाट अर्को निकायमा सरुवा गरेको थियो ।

सामान्यले त्यसरी सरुवा गरेका कर्मचारीको व्यवस्थापन र पोस्टिङ गर्ने जिम्मेवारी पनि ती मन्त्रालय र निकायको हो ।

मापदण्ड नबनाउने नै बढी

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालयलगायतका निकायले ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवाको गृहकार्य गरे पनि कसैले पनि मापदण्ड बनाएर स्वीकृत गरेका छैनन् । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले भने कर्मचारी सरुवाको मापदण्ड बनाइसकेको जनाएको छ । मापदण्ड बनाए पनि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याई नसकिएको स्रोतले जनाएको छ ।
नयाँपत्रिकाबाट


  •  
  •  
  •