‘वलात्कार’ र नागरिकता मुद्दा सर्वोच्चमा

194
  •  
  •  
  •  

२८ फागुन, राजविराज — नाबालिका बलात्कार र किर्ते नागरिकता मुद्दाका अभियुक्तलाई साधारण तारेखमा छाड्ने उच्च अदालत राजविराज इजलासको आदेश बदरको माग राखी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

इजलासले किर्ते नागरिकता बनाउने तीन भारतीय र सप्तरीको रुपनी गाउपालिकामा अपांगता भएकी नाबालिकामाथि बलात्कार गर्नेविरुद्धको मुद्दामा यस्तो आदेश दिएको थियो ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय राजविराजको मस्यौदामा महान्याधिवक्ता कार्यालयमार्फत दुवै मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता गरिएका हुन् । दुवै मुद्दामा सप्तरी जिल्ला अदालतले आरोपितलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न दिएको आदेश बदर गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश राकेशकुमार निधि र नसरुल्लाह अन्सारीको इजलासले फागुन ३ गते तारेखमा छाडिदिएको थियो ।

रुपनी गाउँपालिका–२ की ११ वर्षीयालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा स्थानीय देवनारायण यादवविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
यस्तै, फागुन ३ गते न्यायाधीश निधि र अन्सारीकै इजलासले तीन भारतीय नागरिकसहितलाई धरौटीमा छोड्ने गरी दिएको आदेश पनि त्रुटिपूर्ण रहेको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ ।
मंसिर १७ गते सप्तरी प्रहरीले राजविराज नगरपालिका–७ स्थित राजरंगशालामा किर्ते नागरिकता बनाउँदै गर्दा वडा नम्बर १० का तत्कालीन सचिव मो वकिल मियासहित भारतीय नागरिकहरू मो सरौ आलम, मो लतिफुर रहमान र मो नाबेद आलम तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा करारमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी अजय यादवलगायतलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीप्रसाद सन्जेलको एकल इजलासले गत पुस १६ गते मो सरौ आलम, मो लतिफुर रहमान र मो नाबेद आलमलाई भारतीय नागरिक ठहर गर्दै पुर्पक्षका लागि स्थानीय कारागार पठाउन आदेश दिएको थियो, कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।


  •  
  •  
  •