‘संविधान संशोधनबारे सरकार संवेदनशील छ’

618
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, २९ असोज (ओएनएस) : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य एवम् सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय वार्ता समितीका संयोजक सोम प्रसाद पाण्डेले केही–केही सानातिना घट्नाक्रमले वर्तमान सरकारकाे आलोचना चुलीमा पु‍र्‍याउनेगरि चर्चा तथा परिचर्चा भैरहेको बताएका छन् । आइतबार काठमाडाैँमा अायाेजित एक कार्यक्रमामा संयोजक पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने,‘हाम्रो राजपाका नेता मनिष सुमनले भन्नुभयो, उहाँको भनाई अनुसार यो सरकारले केही पनि काम गरेको छैन भन्ने सुनियो । यतिमात्रै होईन, प्रधानमन्त्रीज्यूले सदासहायताका साथ राजपाका नेताहरु बालुवाटारमा पुगेर छलफल गर्ने क्रममा गम्भिर हुँदै एकाध घट्नामा केही कमी भयो । निर्मला पन्तको हत्या काण्डलाई हामीले ठीक ढंगले उठाउन सकेनौं, त्यसको अपराधी पत्ता लगाउन हाम्रो प्रहरी प्रशासनले त्यसलाई कम्पिटेन्ट राख्न सकेन भन्ने कुरा गर्दाखेरि, उहाँहरुप्रति सदासहायतापूर्वक बोल्दाखेरि, अलिक मसिनो गरि बोल्दाखेरी उहाँहरुले निरिहता सम्झिरहनुभएको छ । उहाँको कमजोरी सम्झिनुभएको छ । त्यो विल्कुल होईन् । वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सबै कामको निम्ति आफ्ना कार्यक्रमहरु अघि बढाएको छ । चाहे त्यो हत्या, बलात्कारका हुन्, अथवा अपराधका घट्ना हुन, तिनलाई पत्ता लगाएरै छोड्छ । त्यसमा कुनै कमी गर्दैन् । तर, समय लाग्न सक्छ ।केपी ओलीको सरकारलाई यस्तो कमजोर आँकलन चाहीँ नगरियोस्।’

पाण्डेले संविधान संशोधनको विषयमा वर्तमान सरकार संवेदनशील रहेको सुनाए ।उनले भने,‘प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक दोहोर्याउनुभएको छ की संविधान भनेको असंशोधनीय एउटा धार्मिक ग्रन्थ होईन, त्यो संशोधन हुन्छ भन्नुभएको छ । मात्रै के हो भने त्यो संशोधन नेपाली जनता र मुलुकको हितमा ती विषयवस्तुहरु निहित हुनुपर्छ । मुलुकको अखण्डता, मुलुकको सार्वभौमसत्ता र मुलुकको स्वाभिमानलाई ईन्कार गरेर वा त्यसलाई कुल्चेर संविधान हुन नसक्ला तर मुलुकका आवश्यकत्ता अनुसारका सबै कुराहरु संविधान संशोधन हुन सक्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले पटक पटक दोहोर्याउनुभएको छ।’केन्द्रबाट सञ्चालन हुने मौद्रिक नीति होस् या लोकसेवा लगायत अरु कर्मचारी व्यवस्थापनको कुरामा आफूहरुले संविधानमै एउटा दायरा बनाएको उनले सुनाए ।

पाण्डेले भने,‘यी सबै कुराहरु केन्द्र सरकारको तर्फबाट सम्पादन हुन्छ । कुन–कुन काम कुन सरकारले गर्ने भन्नेबारे संविधानले नै सबै निर्दिष्ट गरिसकेको छ । त्यो अनुसार नै चल्छ।’प्रदेशले चाहेर नयाँ नयाँ कुराहरु र नयाँ नयाँ कानुनहरु ल्याउन चाह्यो भने त्यो संविधान र नेपाली जनताको मान्य नहुने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘प्रदेशले चाहँदैमा, स्थानीय तहको सरकारले चाहँदैमा आफ्नो हिसाबले कुनैपनि ऐन, कानूनहरु बनाउने कुरा र कुनैपनि संरचना तयार पार्ने कुरा त्यो नेपाली जनताको मान्य र मुलुकको मान्यतामा त्यो रहन सक्दैन् ।’वर्तमान सरकार समाजवादको लक्ष्यमा पुग्नेगरि अघि बढिरहेको पाण्डेको विश्वास छ ।

उनले भने,‘मुलुकमा हामीले राजनीतिक संक्रमणकाल हामीले टुँगो लगाईसकेका छौं । ६५ वर्ष लामो लडाईपछि हामीले नेपालको संविधान संविधानसभामार्फत ल्याऔं । ९२ प्रतिशतभन्दा बढि संविधान सभाका सदस्यहरुको सहमति र हस्ताक्षरमा संविधान बनेको छ । हामीले राजनीतिक संक्रमणकाल टुँगो लगाएका छौं । अब देशमा कुनै त्यस्तो द्वन्द्वको, कुनै संविधानको दायराभन्दा बाहिर बसेर कुनै पनि त्यस्ता खालका मागहरु राख्न आवश्यकत्ता छैन ।’आफूहरुले संविधानको दायराभित्र रहेर सदन र सडक दुवै ठाउँमा आवाज उठाएको प्रसँग सुनाउँदै पाण्डेले भने,‘आज तपाइ हेर्नुभयो भनेदेखि राष्ट्रिय जनमोर्चाको कुरा गर्नुभयो भनेदेखि संविधानको दायराभित्र छ, उ निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । मुुलुक र जनताका हितका विषय उसले सदन र सडक दुवै ठाउँमार्फत माग राखेको छ । नेमकिपाकै पनि त्यही गरिरहेको छ ।’

संविधानको दायराभन्दा बाहिर अब कोही पनि बस्न आवश्यक नरहेको उनको स्पष्टोक्ति छ । उनले भने,‘अहिले मेरो संयोजकत्वमा एउटा उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता टोली–२०७५ पनि गठन भएको छ। सरकारको तर्फबाट हामीले द्वन्द्वरत सबै समूहलाई वार्तामा आएर संविधानको दायराभित्र बस्नको निम्ति र शान्तिको मुल धारमा आउनको निम्ति आह्वान गरेको छ । हामीले गएको भदौ २५ गते नै खुल्ला रुपमै सबैलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेका छौं ।’उनले नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको समूहलाई पनि आफूहरुले वार्ताको लागि पत्राचार गरेको सुनाए । उनले भने,‘वार्ताको वातावरण बनाउन उहाँहरुले केही शर्तहरु राख्नुभएको छ। सरकार पनि लचिलो बनेको छ । हामीले विप्लव समूहलाई सकारात्मक पाएका छौं । उहाँहरुसँग हामीले प्रारम्भिक र अनौपचारिक छलफल भएको छ । हामीले उहाँहरुलाई सकारात्मक पाएका छौं ।’ अहिलेसम्म समितिले विभिन्न १६ वटा समूहसँग वार्ता गरिसकेको पनि जानकारी दिए ।


  •  
  •  
  •