कार्यावन्यनको दृष्टिमा फितलो सार्क

162
  •  
  •  
  •  

sarcकाठमाडौं २२ कात्तिक ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) शिखर सम्मेलनको तयारीमा आयोजक नेपालका साथै अन्य सदस्य राष्ट्रहरूसमेत जुटेका छन् । आठै सदस्य मुलकमा सार्कबाहेक अन्य कामका बारेमा छलफल गर्न खोज्दा उनीहरुले सम्मेलनपछि भन्ने उत्तरबाट नै यसको चासो स्पष्ट भएको छ । अहिले सार्क सदस्य मुलुकहरुमा सार्कसम्बन्धी कामबाहेक अन्य काममा त्यति चासो छैन् । नेपालमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणसहित सार्कको काम अघि बढेको छ भने अन्य सदस्य मुलुकहरू सम्मेलनको आन्तरिक रणनीति र आफ्ना धारणा प्रस्तुतिमा तातेका छन् ।

सदस्य राष्ट्रहरु यतिबेला आयोजक मुलुकसंगको समन्वयका साथै यसअघि भएका प्रतिवद्धता कार्यावन्यनलाई कसरी जोड दिने भन्नेमा आन्तरिक र विज्ञहरुसंग छलफलमा जुटेका छन् । सदस्य मुलुकहरु नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानका सरकारी अधिकारीहरु नियमित सम्पर्कमा रहेर काम गरिरहेको परराष्ट्र अधिकारीहरुले बताए । उनीहरुले पनि नेपालमा झै आफ्नो समुह नै बनाएर विभिन्न पक्षसंग छलफल गरेर आन्तरिक तयारी अघि बढाएका छन् । आयोजक मुलुक नेपाल भएकोले यहाँ भौतिक पूर्वाधारको काम धेरै भएका छन् भने उनीहरु विषयवस्तुमा मात्र केन्दि्रत भएका छन् ।

शिखर सम्मेलनका लागि पठाएको ३१ बुदे घोषणापत्रको मस्यौदामा नै केन्दि्रत रहेर छलफल भइरहेका हुन् । परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले उक्त घोषणापत्रको मस्यौदा सबै विषय पत्रकार सम्मेलन नै गरेर बाहिर ल्याएपछि सदस्य मुलुकहरु सम्झौताको विषयमा सकारात्मक देखिएका छैनन् । तर पनि प्रयास भइरहेको परराष्ट्र अधिकारीहरु बताउछन । घोषणापत्रको मस्यौदामा आपसी छलफल पछि फेरबदल पनि हुन सक्ने भएकोले त्यसलाई मन्त्रीले सिधा बाहिर ल्याएकोमा असन्तुष्ठि ब्यक्त गरिएको छ । तीन सम्झौता हुने विषय र दुई बर्षमा शिखर सम्मेलन हुने विषयलाई मन्त्रीले बाहिर ल्याएपछि सदस्य मुलुकहरुले आयोजकसंग फरक मत राखेको अधिकारीहरुको दावी छ । तर, मन्त्रीले भने यो छलफलका क्रममा रहेको भने बताएका छन् । सवारी साधन, रेल र ऊर्जासम्बन्धी विषयमा सम्झौता हुने पाण्डेले बताएका थिए । कार्यावन्यनमा जाने विषयमा भने सबै उत्तिकै संवेदनशील भएर लागि परेको बताइएको छ ।

१८ औ शिखर सम्मेलनको आयोजक मुलुक नेपालले आफ्नो तयारीको अन्तिम टुंगो लगाइसकेको अवस्थामा सदस्य मुलुकहरुले यसअघि भएको प्रतिवद्धताको कार्यावन्यन के कारणले अघि बढ्न सकेन भनेर खोजी गर्ने काम भइरहको परराष्ट्र अधिकारीहरुले बताए । १७ औं शिखर सम्मेलनसम्म सार्कमा तीन दर्जनभन्दा बढी सहमति र प्रतिबद्धता ब्यक्त भएका छन । कुनै पनि सहकार्य क्षेत्र सार्कले छोडेको छैन् । तर सहकार्य भने खासै देखिएको छैन , यसले गर्दा यो संगठनको औचित्यमाथि समेत प्रश्नचिह्न खडा भइसकेको अवस्थामा तीन वर्षपछि १८ औं शिखर सम्मेलन हुन लागेको हो ।

सार्कले तत्कालिन बडापत्रमा आधारीत भएर क्षेत्रीय भावनात्मक एकतालाई भने अहिलेसम्म कायम राख्नु नै यसको उपलब्धि रुपमा रहेको छ । यस क्षेत्रका नेताहरु हरेक दुईदेखि तीन बर्षमा एकै स्थानमा भेला भएर सहकार्य र विकासको कुरा सामुहिक रुपमा गर्ने कार्य बाहेक सार्कले अन्य काम अघि बढाउन नसकेको अवस्थामा १८ औं शिखर सम्मेलनलाई कोशेढुंगा बनाउन सरकार लागिपरेको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लहकार दिनेश भट्टराईले बताए ।

सार्क सदस्य भएमा विकासका परियोजनाहरु आउने र सहकार्य हुने धारणामा परेर अफगानिस्तान सन् २००७ मा यसको सदस्य भएको हेा । सार्कमा आठ सदस्यसंगै ९ पर्यवेक्षक पनि छन् । यसका ११ क्षेत्रीय केन्द्रहरु समेत रहेका छन् । ती केन्द्रहरुले चाहे अनुरुपको उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको भन्दै यसलाई पाँच केन्द्रमा समेट्ने तयारी शिखर सम्मेलनको छ । यसको मुख्य केन्द्र दिल्लीमा रहने गरि भित्री कार्य अघि बढेको पनि एक अधिकारीले खुलासा गरेका छन् ।

यस क्षेत्रको आथिर्क वृद्धि, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकासमा तीव्रता ल्याउनु र यस क्षेत्रका व्यक्तिलाई स्वाभिमानसाथ रहने र उनीहरलाई आफ्नो पूर्ण क्षमताको महसुस गराउने अवसर प्रदान गर्ने भनिएको सार्कलाई नयाँ रुप दिन सबै पक्षबाट पहल हुन जरुरी रहेको पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले बताए ।

पछिल्लो पटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्कलाई दिएको महत्वले यसको प्रभाव बढ्नेमा दुइमत छैन् । यो समय सार्कलाई अघि बढाउन र भएका प्रतिवद्धतालाई पुरा गर्न सदस्य मुलुकहरु लाग्नुपर्ने उनको धारणा छ । प्रायः सबैजसो शिखर सम्मेलनअघि यस्तै प्रकारको सहकार्य हुने गरेको छ । नेपालले २०४४ कात्तिक १६/१७ मा तेस्रो तथा २०५८ पुस २०/२२ मा एघारौं शिखर सम्मेलन आयोजा गरिसकेको अनुभव भए पनि अहिले शिखर सम्मेलन गर्ने नया सदस्य मुलुक जस्तो देखिएको छ ।

नेपालमा नै सम्पन्न तेस्रो शिखर सम्मेलनमा पारित भएका विषय अहिले पनि छलफलमा आउने भएकोले त्यसलाई कार्यावन्यनमा ल्याउन सबै मुलुक लागिपरेका हुन् । अहिले सार्कलाई गति दिदै कार्यावन्यनमा लैजाने उत्तम समय आएकोले यसमा ध्यान दिएर सदस्य राष्ट्रहरु अघि बढ्नुपर्ने सुझाव पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यको छ ।

सार्कस्तरीय सम्झौताहरु दुई पक्षिय सम्झौताका कारण लागू हुन नसकेको विषयलाई कसरी सम्वोधन गरिने भन्ने विषय पनि अहिले छलफलमा आउने भएको छ । यस्तो अवस्थामा दुई पक्षीय मुद्दाहरु थाति राखेर क्षेत्रीय स्तरको सम्झौतालाई अघि बढाउन पहल सदस्य मुलुकहरु लाग्न पर्नेमा विज्ञहरुको सुझाव छ । सार्क सचिवालयलाई बलियो बनाउने विषयमा पनि छलफल अघि बढ्ने भएको छ । महासचिवको भूमिकालाई बढाउन पर्ने र उपमहासचिव सार्कको लागि आवश्यक छ भने हरेक मुलुकबाट सहसचिव स्तरको ब्यक्तिलाई निर्देशक बनाएर पठाउन पर्नेमा समेत सदस्य मुलुकहरु बीच छलफल जरुरी भएको सुझाव विज्ञहरुबाट आएको छ ।

खाद्य भण्डार, साझा ब्यापार, आतंकबाद नियन्त्रण, साझा मुद्रा, सार्क रेल, सार्क यातायात, सार्क उर्जा हव जस्ता विषयहरु केही सहमति भएर कार्यावन्यनमा छैनन त कति गफमा मात्र सिमित भएका छन । आतंकबाद नियन्त्रणका संयन्त्र, एक देशमा अपराध गरेर अर्को मुलुकका लुक्न नसक्नेसंयन्त्र, क्षेत्रीय शान्ति सेना लागातका विषयहरु पनि कार्यावन्यनमा आउन सकेको छैन् ।

सार्क सचिवालय स्थापना पछि नेपाल सार्कको राजधानीको रुपमा परिचित भयो । अहिले सार्ककेा महासचिव पनि नेपालबाटै छन् भने शिखर सम्मेलन पनि यही हुदैछ । त्यस्तै सार्क सचिवालयलाई यथेस्ठ कम्पाण्ड सहितको स्थानमा महासचिव तथा निर्देशहरुको निवास सहितको सचिवालय परिकल्पानामा नेपाल सरकार लागेको छ । त्यसलाई सार्क भिलेजको नाम नै दिएर नेपाल अघि बढेको छ । यो संगै सार्कमा पर्यवेक्षकहरुलाई सक्रिय बनाएर लैजाने विषयमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्रका प्रमुख निश्चलनाथ पाण्डेले बताए । पर्यवेक्षको भूमिका नभएको र सहयोग नै नगर्ने मुलुक पनि पर्यवेक्षक रहनुको कुनै अर्थ नहुने हुनाले यसमा ध्यान दिन आवश्यक रहको सुझाव हर पनि आएको छ ।

सार्क शिखर सम्मेलनहरु

१. १९८५ ढाका, बङगालादेश

२. १९८६ बैंगलोर, भारत

३. १९८७ काठमाडौं, नेपाल

४. १९८८ इस्लामाबाद, पाकिस्तान

५. १९९० माले, माल्दिभ्स

६. १९९१ कोलम्बो, श्रीलंका

७. १९९३ ढाका, बङगालादेश

८. १९९५ नयाँदिल्ली, भारत

९. १९९७ माले, माल्दिभ्स

१०. १९९८ कोलम्बो, श्रीलंका

११. २००२ काठमाडौं, नेपाल

१२. २००४, इस्लामाबाद, पाकिस्तान

१३. २००५, ढाका, बंगलादेश

१४. २००७, नयाँदिल्ली, भारत

१५. २००८, कोलम्बो, श्रीलङका

१६. २०१०, थिम्पु, भूटान

१७. २०११, अड्डु एटोल, माल्दिभ्स

१८. २०१४ काठमाडौंमा हुँदै ………
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •