जनतासँग नजोडिएको सार्क

175
  •  
  •  
  •  

समाचार टिप्पणी /

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १८ औँ शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा  सुरु भएको छ । त्यसका लागि सदस्य तथा पर्यवेक्षक राष्ट्रका प्रमखु÷प्रतिनिधिहरु काठमाडौंमा छन् । काठमाडौँ सहरले ऐतिहासिक तवरले रुप फेरेको छ । सडक किनारामा राखिएका गमला, रातारात खडा गरिएका खम्बा र रातोदिन पोतिएको रङ कम्तीमा सार्क सम्मेलन अवधिसम्म ज्यूँका त्यूँ रहनेछ । किनभने, राजधानी सहरमा अघोषित कफर्यू छ । र, जनजीवन प्रहरी–प्रशासनको नियन्त्रणमा छ । बाँकी सम्पूर्ण राज्य संरचनाको ध्यान सार्क सम्मेलनका सहभागी अथितिहरुको सम्मानमा केन्द्रित छ ।

स्कुलहरु करिब हप्ता दिनलाई बन्द गरिएका छन् । सरकारी, अर्धसरकारी, निजी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरु दुई दिन ठप्प हुनेछन् । बाटामा जोर–बिजोरको आतंकले वाहनविहीन नागरिकको दैनिकी अस्तव्यस्त छ । ती आमनागरिकसँग सार्क कहाँ जोडिन्छ ? कसरी जोडिन्छ र यसले आममानिसमा कस्तो छाप पारेको छ ?
सार्क शिखर सम्मेलनका एजेन्डा आम नागरिकलाई छुने खालका छन् ? पहिला त दक्षिण एसियाली नागरिकका प्रमुख समस्या हेरौँ ।

Saarc Sasti (6)
५१ लाख वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको सार्कका आठ सदस्य राष्ट्रको कूल जनसंख्या डेढ अर्बभन्दा माथि छ । यी सबैको जोड्दा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ४४ अर्ब अमेरिकी डलर छ । प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ्य उत्पादन २७३० अमेरिकी डलर हुन्छ । प्रतिदिन एक डलरभन्दा कम आय भएका नागरिकको संख्या मात्र यस क्षेत्रमा ६० करोडभन्दा माथि देखिन्छ । अर्थात् झण्डै आधाजसो जनसंख्या गरिबी, बेरोजगारी, सुरक्षा र अन्योलग्रस्त जिन्दगी गुजार्न बाध्य छन् ।

यी सबैजसो मुलुकका आमयुवाको अनुहार हेर्ने हो भने यहाँ भेटिँदैन, खाडीका जोखिमपूर्ण कारखानाहरुमा भेटिन्छन् । यी दक्षिण एसियाको औसत जनसंख्याको सर्वाधाकि ठूलो दुःख हो । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने चीन र भारतजस्ता विश्वका सर्वाधिक शक्तिशाली दुई अर्थतन्त्रको बीचमा बाँच्नुको कुनै गुन्जायस छैन । ती दुवै मुलुकको औपचारिक र संस्थागत क्षेत्रमा नेपाली जनशक्तिले काम पाइरहेको छैन । ती आर्थिक शक्तिको हिस्सेदार नेपाल मात्र होइन, अन्य मुलुकले पनि बन्न पाएका छैनन् ।

कामदारका एजेण्डा खै ?

भारतीय बजारमा मात्र होइन, गाउँगाउँमा समेत नेपाली श्रमशक्ति छरिएको त छ तर यसको ठोस आँकडा छैन । व्यवस्थापनको कुनै नीति छैन । त्यो श्रमशक्तिको मूल्यको कुनै मापदण्ड छैन । निर्जीव सामग्रीहरुको त बीमासम्म गरिएको हुन्छ । तर, नेपाली कामदारहरु भारतको कुन कुनामा, कुन सडक वा गल्लीमा के कसरी कहिले मर्छन् भन्ने ठेगान हुँदैन । न अभिलेख, न कसैको दायित्व र जवाफदेहीपन । अनुमानित रुपमा ५० लाख जति नेपाली कामदार भारतीय श्रमबजारमा रहेको मानिन्छ । तीमध्ये अधिकांश कृषि, ज्याला मजदुरीजस्ता अनौपचारिक र असंगठित क्षेत्रमा छन् । औपचारिक र कर्पोरेट क्षेत्रमा भएको श्रमको पनि न उचित मूल्य छ, न त सामाजिक सुरक्षाका कुनै अवसर । के यो विषय सार्कको एजेन्डा बन्नुहुन्न ? सार्कले यी कुरा सम्बोधन गर्नुपर्दैन ?

दक्षिण एसियाका मुलुकहरुबीच बहुपक्षीय सम्बन्ध सदृढीकरणलाई सार्क स्थापनाको मूल उद्देश्य बताइन्छ । तर, सार्कका सर्वाधिक ठूला दुई मुलुक भारत र पाकिस्तानबीच सधैँ तिक्तता मात्र होइन, शत्रुताको सम्बन्ध रह्यो । ती दुई मुलुकबीचको मनोवैज्ञानिक द्वन्द्वको घानमा नेपाल जस्ता अरु साना मुलुकहरु पर्दै आए । भारतले मुसलमान देख्यो कि आतंक देख्ने, पाकिस्तानीले सबै भारतीयलाई शत्रु देख्ने मनोविज्ञान सार्कभरि छायो । भारतको ठूल्दाइपनासँग त्रसित अन्य साना छिमेकीहरु भारतविरुद्ध समान हैसियत बनाउन एक ठाउँमा आएजस्तो पनि गर्छन् ।

र, भारतले आफूविरुद्धको शक्ति ठानेर यस क्षेत्रीय मञ्चलाई महत्वहीन बनाउन पनि खोज्छ । तर, यो मञ्च न त अन्य साना छिमेकीहरुले चाहेजस्तो बाध्यकारी एजेन्डाहरु कार्यान्वयन गराउन सक्छन्, न त भारतले यसलाई पूरै उपेक्षा नै । त्यसैले औपचारिकता र लोकाचारमै सीमित बन्दै आएको छ यो मञ्च । भारतबाटै बनेका पाकिस्तान र बंगलादेशहरुमा एकअर्काप्रति पर्याप्त तुषको भावना छ । नेपाललाई सधैँ सिक्किम ‘ट्रमा’ले सताइरहन्छ । र, भारतलाई अरु सबै साना मुलुकहरु आफ्ना हात बाँध्न एक होलान् कि भन्ने भय छ । त्यसैले पनि यो मञ्च हरेक सदस्यका लागि न छोडिसक्नु, न चलाइसक्नु भएको छ ।

नेपाली वस्तु ओसार्ने सपना मृगतृष्णा

pm koirala practices3
साफ्टा, साप्टा जस्ता संयन्त्रहरुको विकास गरी आर्थिक–औद्योगिक विकासमा साझेदारी गर्ने प्रयास पनि नथालिएका होइनन् । तर, यस क्षेत्रमा श्रम, पुँजी तथा वस्तुहरुको खुला प्रसारलाई प्रोत्साहित गर्ने कुनै ठोस कदम वा कार्यक्रमका लागि कोही तयार भएन । नेपाल–भारत व्यापारको मात्र चित्र हेर्ने हो भने यसका पहलु र पहेँली थप प्रस्ट हुन्छन् । भारतीय कन्टेनरहरु काठमाडौँसम्म निर्बाध रुपमा आउनुपर्ने, त्रिभुवन राजपथमा नेपाली गाडीहरुका लागि तोकिएका सीमा र मापदण्ड कुल्चेर भए पनि । तर, नेपाली वस्तुहरु सके भारतीय सीमा प्रवेश गर्नै नपाउने, गरिहाले पनि अनेकन गैरभन्सार अवरोधहरु तेस्र्याउने काम भारतीय पक्षबाट हुँदै आएको छ । भारतीय अवरोधकै कारण फूलबारी बंगलाबन्ध मार्गमा नेपाली वस्तु ओसार्ने सपना मृगतृष्णा मात्र बनेको छ ।

भारतबाहेक कुनै पनि नेपालीले सहज रुपमा अन्य मुलुक प्रवेश पाउँदैन । यस क्षेत्रका कुनै पनि मुलुकमा टेलिफोन गर्दा युरोप र अमेरिकाभन्दा महँगो पर्छ । कूल वैदेशिक व्यापारमा यी मुलुकको आपसी व्यापार जम्माजम्मी ५ प्रतिशतमा सीमित छ । यातायातका हिसाबले हेर्ने हो भने पनि युरोप, अमेरिका नजिक छन् तर दक्षिण एसियाका सहरहरु त्यति विकट र दुर्गम छन् । जुन कुरा काठमाडौँ र कराँची, बंगलादेश र पाकिस्तान बीचको यात्रा अरब हुँदै गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यी विषयले जबसम्म सार्कमा प्रवेश पाउने छैनन्, सार्कले पनि जबसम्म ठोस कार्ययोजना ल्याउने छैन र सबै मुलुकका निम्ति ती बाध्यकारी बन्ने छैनन्, तबसम्म यस मञ्चको औचित्य कम्तीमा जनसामान्यका लागि शून्यप्रायः हुनेछ । र, मंसिर ८ र ९ गते बिहानैदेखि चिसो सडकमा गाडी कुरेका र सार्वजनिक यातायातमा गुन्द्रुकजसरी खाँदिएका यात्रुको कष्टपूर्ण जीवनले मात्र सार्कलाई सम्झाउनेछ । र, पूर्वपराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाका शब्दमा, सार्क शिखर सम्मेलन हरेक दुई वर्षमा हुने हाइ लेबल एक्स्पेन्सिभ टुरिज्म (उच्चस्तरीय महँगो पर्यटन) मा सीमित हुनेछ । जहाँ महँगो यात्रा, महँगो स्वागत र महँगो खान्की आदानप्रादन मात्र हुन्छ, जनजिन्दगीका सवाललाई पूरै बेवास्ता गरेर ।


  •  
  •  
  •