महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध पर्ने उजुरी लिन सरकारका नाममा सर्वोच्चकाे आदेश

220
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दीमा महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध पर्ने उजुरी लिन र त्यसमा गर्नु पर्ने कानून बमोजिमको अनुसन्धान कारवाही नरोक्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता रोशनी पौडेल र सरोजकृष्ण घिमिरे लगायतले दायर गरेको रीट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (३) ले हिंसाजन्य कार्य र शोषणलाई दण्डनीय घोषित गरेको स्मरण गराउँदै यो हकको उपयोग महिलाहरुलाई न्यायमा सहज पहुँच हुँदा मात्र हुन सक्ने भएकाले हिंसाविरुद्ध पर्न आउने उजुरी दर्ता गरि अनुसन्धान प्रकृया नरोक्न आदेश जारी गरेको हो ।

बन्दाबन्दीका कारण गर्भवती तथा सुत्केरीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र हेरचाह प्रभावित नहुने व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले गर्भवतीको स्वास्थ्य परीक्षण नियमित गर्न, उनीहरु तथा नाबालक शिशु बालबालिकाले लिनुपर्ने खोप र सुईहरु पाउने व्यवस्थालाई प्रभावित हुन नदिन आदेश गरेको छ ।

हेर्नुहोस् आदेशको पूर्णपाठ


  •  
  •  
  •