असार ७ गते भित्र कर तिर्नुपर्ने सूचना खारेज गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश

243
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले असार ७ गते भित्र कर तिर्नुपर्ने सूचना खारेज गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले सूचना खारेज गर्न माग गर्दै परेको रीटमा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसहितले दायर गरेको रीटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले दुवैपक्षको बहस सुनेर मात्र अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न आदेश दिएका थिए । दुवै पक्षको बहसपछि असार ७ गतेसम्म कर तिर्नु भन्दै सरकारले गरेको सूचना खारेज गर्न अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सरकारले जेठ २५ गते र जेठ मसान्तभित्र मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दुरसञ्चार दस्तुरलगायतका विवरण र कर बुझाउन भनेको थियो । त्यसपछि चर्को विरोध भएपछि त्यसको म्याद फेरि असार ७ र १५ गते कायम गरिएको थियो ।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र अधिवक्ताद्वय थानेश्वर काफ्ले (राजेश), र हरिबहादुर खड्काले बहस गरेका थिए । रीटमा लकडाउन पूर्णरुपमा खुला गरिएको ३ महिनाभित्र मात्रै कर बुझाउन पाउनु पर्ने माग गरिएको छ ।


  •  
  •  
  •