सरकारलाई सर्वोच्चले सोध्यो,‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने ?’

53
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेश आन्दोलनको छानविन गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने ३ महिनाभित्र निर्णय गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

पीडितहरु शशिधर पाण्डेय लगायतले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले बिहीबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलाशले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने हो वा होइन, ३ महिनाभित्र निर्णय गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
गिरिशचन्द्रलालको अध्यक्षमा गठन भएको आयोगले छानविन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपनि सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गरेको छैन ।

संसदले समेत पटक–पटक सरकारको नाममा रुलिङ गरेपनि त्यसको सुनुवाइ भएको छैन ।
राजपा ६ महिनादेखि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै पटक पटक संसद समेत अबरुद्ध गर्दै आएको छ । जाँचबुझ आयोगले २०७२ साउनदेखि झन्डै ६ महिना चलेको तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनमा सत्ता पक्षबाट गैरन्यायिक हत्या भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।


  •  
  •  
  •