काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत खुला सीमा व्यवस्थित गर्न सरकारका नाममा विभिन्न चार बुँदामा जारी गरेको परमादेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ ।
संविधानविद् तथा अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सीमाविज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू विमल ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय र शशीकुमार कार्कीले सीमा समस्या समाधान तथा व्यवस्थापनमा आवश्यक आदेश माग गर्दै यसअघि २०७३ मा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । यसबारे सर्वोच्चले २०७८ साल वैशाख १२ गते परमादेश दिएको थियो । तर फैसलाको पूर्ण पाठ बुधवार मात्रै सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदबारलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, नेपालीको हकहित, सिमानाको सुरक्षा र सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
