संक्रमणकालीन न्याय : सर्वोच्चद्धारा २०७१ मा जारी भएको एेन संशाेधनकाे आदेश कार्यन्वयन हुँदै

282
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १८ चैत (ओएनएस) : सर्वोच्चद्धारा २०७१ मा जारी भएको एेन संशाेधनकाे आदेश कार्यन्वयन हुन लागेकाे छ। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको अगुवाइमा भइरहेको ऐन संशोधन विधेयक एक साताभित्र संसदमा दर्ता गर्ने तयारीसहित काम भइरहेको महान्यायाधिवक्ताकाे कार्यालयले जनाएकाे छ।

विगत ३ वर्षदेखि हरेक सरकारको मुख्य एजेन्डा हुँदै आएको संक्रमणकालीन न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार ऐन संशोधन प्रक्रिया केपी शर्मा ओली नेतृत्वकाे सरकारले अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। पीडितहरुको माग र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उठाएयकाे जायज माग समेत संशोधनको आधार हुने महान्यायाधिवक्ता खरेलले बताए।

‘सरकारको कानुन सल्लाहकारको भूमिकामा आएपछि मैले यो विषयमा गम्भीर भएर सबै पक्षसँग छलफल गरेर संशोधनलाई अन्तिम किनारा लगाएको छु’, खरेलले भने, ‘अबको केही दिनमा ऐन संशोधनको लागि विधेयक संसद् सचिवालयमा जान्छ।’

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले ऐन संशोधनको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको स्विकारे। उनले हाल ऐनमा रहेको गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका केही विषय भने संशोधन हुने बताए।

ऐन संशोधनका लागि महान्यायाधिवक्ता खरेलले तीन पार्टीका शीर्ष नेता, द्वन्द्वपीडित परिवार, मानव अधिकारकर्मी, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायका मानिसहरुसँग समेत छलफल गरेका छन्।

दुवै आयोगको म्याद थपका लागि यसअघि जारी भएको अध्यादेश संसदमा पेश भई स्वीकृति पाएको छ। त्यसैको प्रतिस्थापनमा विधेयकमै नयाँ संशोधन गर्ने तयारी सरकारले गरेको खरेलले बताए। खरेलले ऐन संशोधन गरे पनि गम्भीर मानव अधिकारमा भने कुनै पनि माफी नहुने स्पष्ट पारे।

गम्भीर द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने पक्षमा माओवादी पनि देखिएकाले संक्रमणकालीन मुद्दा अब छिटै किनारा लाग्ने खरेलले बताए।


  •  
  •  
  •