छाउपडी प्रथासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस(प्रस्तावसहित)

440
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, २२ फागुन(ओएनएस) : छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म विशेष अभियान सञ्चालन गरी कानून कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै संघीय संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस भएको छ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसद विन्दा पाण्डेले ‘नेपालको सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा प्रचलित अन्धविश्वासमा आधारित छाउपडी प्रथा जस्तो कुसंस्कारका कारण सुत्केरी तथा महिनावारी भएका महिलाहरुले अपमान र अमानवीय व्यवहार सहँदै आउनुपरेको, वर्षेनी बलात्कार, हिंसाको सिकार हुनुपरेको, फौजदारी कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि कुसंस्कारको अन्त्य नभएकाले उक्त रुढीवादी प्रथाको अन्त्यका लागि संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म विशेष अभियान सञ्चालन गरी कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने’ भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गरेकी हुन्।
उक्त प्रस्तावमा सांसदहरु रंगमती शाही, नरबहादुर धामी र लालबहादुर थापाले प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए ।

यस्तो छ प्रस्ताव

सभामुख महोदय,

संवैधानिक रुपमा महिला अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा विश्वका धेरै मुलुकलाई पछाडी पार्न सफल हाम्रो देश नेपाल अहिले दुइ कुरा– सन्तानको राज्यविहिनता र छाउपडि कुप्रथाका विषयमा अन्तररािष्ट्रय जगतमा समेत आलोचित बन्दै आएको छ । विश्वभर महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका विभेदहरुको अन्त्य गर्दै समानतामा आधारित समृद्ध समाज निर्माणको आन्दोलनको सम्मान र सम्झना गर्दै प्राप्त उपलव्धीलाई संस्थागत गर्दै विद्यमान समस्या समाधानको लागि थप योजनासहित प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने दिन अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस (मार्च ८) को ठिक अगाडी असुरक्षित र अमर्यादित महिनावारी अर्थात छाउपडि गोठ अन्त्यको विषयमा संघिय संसदमा छलफलको वातावरण जुटाइ दिनुभएकोमा सभामुख महोदय र सम्बद्ध सवैप्रति आभारसहित हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

महिलाहरुको शारिरीक विकासको क्रममा प्राकृतिक रुपमा हुने महिनावारी र सुत्केरी अवधिमा फरक ठाउ र समुदायमा फरक व्यवहार गर्ने प्रचलन छ । विगतमा यस अवस्थामा अछुतको व्यवहार गरिने मान्यता धेरै ठाउमा रहे पनि हाल यस अवस्थाप्रतिको दृष्टिकोण र परम्परागत मान्यताहरुमा व्यापक रुपान्तरण हुदै आएको छ ।

तर, अझै पनि सुदुर पश्चिम र कर्णाली प्रदेशको निश्चित भुभाग र समुदायमा यो विषय महिलामाथि हुने चरम विभेद र निकृष्ट व्यवहारका कारण महिलाहरु सुरक्षित आवास, पोषणयुक्त खाना र मानविय सम्मानसहित वाच्न पाउने अधिकारवाट बञ्चित हुने र मलिनावारी र सुत्केरी अवस्थामा छाउपडि गोठमा वस्न वाध्य पारिने क्रम जारी छ ।

छाउपडि कुप्रथाको पछाडी मुलत रुढिवादमा आधारित अन्धविश्वास र जातिय कारण रहदै आएकोछ । महिनावारीलाई अशुद्धतासंग जोड्दै “विश्वास“को रुपमा रहेको “अन्धविश्वास“ लाई तोड्न नसक्नु र महिनावारी नवारे अनिष्ट हुुन्छ भन्ने पुराना पुस्ता, पुरेत÷पुुरोहित र धामी–झाँक्रिहरु समेतको भनाइवाट सिर्जित मनोवैज्ञानिक डर छाउपडि कुप्रथाको मुल कारण हो । जातिय रुपमा आर्य समुदायका महिलाहरु यस किसिमको कुसंस्कारवाट बढी प्रभावित छन् । जुन त्यही क्षेत्रमा वस्ने यस्तै चेतना र शिक्षा, आर्थिक अवस्था भएका जनजाती समुदायमा पाइदैन । यसर्थ यो कुप्रथालाई भुगोल, शिक्षा र आर्थिक हैसियतसंग जोड्ने कुरा सान्दर्भिक देखिदैन । न त आधुनिक विज्ञानले नै यो अवस्थालाई जोखिमपुर्ण र अस्वस्थ मान्दछ । यसर्थ, महिनावारीलाई अशुद्धता वा अस्वस्थ ठानिनु अन्धविश्वास र कुसंस्कारको उपज मात्र हो ।

सभामुख महोदय,

महिनावारी शुरु हुदा शारिरीक रुपमा कोमल हुने र मानसिक रुपमा थप कौतुहलता र डरत्रास थपिने अवस्थामा परिवार र साथिसंगीको थप सहयोग र परामर्ष आवश्यक हुन्छ। तर, त्यही अवस्थामा हाम्रा किशोरी छोरीहरुलाई उल्टै घरपरिवारवाट वाहिर, असुरक्षित, अस्वस्थ र अमर्यादित छाप्रोमा राखिने प्रचलनले उनीहरुमा शारिरीक कष्ठ र असहजता हनुे कुरा त छदैछ । साथमा मानसिक रुपले पनि आफ्नो जीवन र जगतप्रति उत्पन्न हुने फरक अनुभुतीले वाकी जीवनभर असर गर्दछ । अझ सुत्केरी अवस्थाका महिला र नवजात शिशुलाई समेत यस्तै अवस्थामा राखिने कुसंस्कारका कारण महिलाको मात्र होइन, नवजात शिशुको स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्वन्धी हकको समेत हनन् हुदै आएको छ । सवल र सक्षम जनशक्ति र समन्यायीक समाज निर्माणको दृष्टिकेणवाट यो असाध्यै संवेदनसिल विषय हो ।

अर्कातर्फ, हरेक वर्ष छाउगोठमा वस्ने महिलाहरु हिंस्रक जनावरको शिकार हुनुकासाथै बलात्कार र हत्याको जोखिम मोल्न समेत वाध्य छन । जाडोको समयमा आगो वाल्दा अक्सिजनको कमीले ज्यान गुमाउने क्रम वारी छ भने वर्खाको समयमा पानीको ओस र वाढी पैहेमा परेर ज्यान गुमाउदै गरेका घटनाहरुको वारेमा पनि हामी सवै जानकारै छौ।

यसर्थ, महिनावारी र सुत्केरी अवस्थालाई अशुद्धतासंग जोडेर गरिने यस किसिमको चरम अमानविय र निकृष्ट व्यवहारको रुपमा रहेको छाउपडि गोठ कुप्रथाको अन्त्य अनिवार्य छ।

सभामुख महोदय,

केही दिन अगाडी सुदुर पश्चिमका केही ठाउमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि हुने अवसर मिलेको थियो । त्यस क्रममा प्राप्त जानकारी अनुसार अझै पनि ठुलो संख्यामा महिलाहरु यो कुसंस्कारवाट मुक्त छैनन । तर, विगतको तुलनामा यस किसिमको कुसंस्कार घट्दो क्रममा छ । यो सकारात्मक पक्ष हो भने ति क्षेत्रका स्थानिय जनप्रतिनिधिहरु यस कुप्रथा विरुद्ध अभियान सञ्चालनमा लागेका छन । यो सहहनिय पक्ष हो ।

त्यही क्षेत्रमा कार्यरत एकजना डाक्टरको भनाइ थियो, महिनावारी वा सुत्केरी भएर शरीर कोमल भएको अवस्थामा बढी काम, अपोषित खाना र स्वस्थ बसाइको अभावमा धेरै महिलाहरुमा आंग खस्ने लगायतका गम्भिर स्वास्थ्य समस्या देखा परेकोछ भने सरसफाइको अभावमा संक्रमित भई दिर्घकालिक रुपमा शारिरीक समस्यामा पर्नेको संख्या अझै ठुलो छ । भरखर युवा अवस्थामा प्रवेस गरेका वालिका र महिलाहरु असुरक्षित, अर्मादित, अमानविय र विभेदित रुपमा छाउपडिमा वस्नुपर्दा मानसिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा प्रभावित छन् ।

गत माघ १९ गते छाउ गोठमा पार्वती वोहराको ज्यान गएको डोटीको पुर्र्वी चौकी गाउपालिकाको उपाध्यक्षको भनाइ थियो, छाउपडि कुप्रथाको अन्त्य गाउपालिकाको प्राथमिकतामा राखेर अभियान शुरुवात गरेकोछौ । यस कुप्रथा अन्त्य पनि सम्भव छ ।  तर, कानुन कार्वान्वयनका लागि प्रहरी प्रशासनको पुर्ण साथ र सहयोग चाहियो ।
यो माग उक्त गाउपालिकाको मात्र नभएर त्यस क्षेत्रका सवै जनप्रतिनिधिहरुको साझा आवाज थियो । यो समस्या त्यस क्षेत्रको मात्रै पनि नभएको छाउगोठ मुक्त नेपालको विषय राष्ट्रिय मुद्दा बन्नुपर्दछ र यस किसिमको कुसंस्कारको अन्त्यको अभियानमा  सिंगो राष्ट्र लागनुपर्छ भन्ने अनुभुतीकासाथ यो जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव राखिएको कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु ।

सभामुख महोदय,

छाउपडी कुप्रथालाई फौजदारी अपराधको रुपमा स्विकार गर्दै हाम्रो संविधान र कानुनले समेत सम्बोधन गरिसकेको कुरा पुन स्मरण गर्न चाहन्छु ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा (१६) मा सम्मानपुुर्वक वाँच्न पाउने, धारा (२४) मा छुुवाछुुत तथा भेदभाव गर्न नहुने धारा (३८) मा महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नहुने र गरिएमा त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

 मुुलुुुुकी अपराध (संहिता) ऐन (२०७४) को दफा (१६८–१) ले अपमानजनक वा अमानविय व्यवहार गर्न नहुने, सामाजिक बहिस्कार र अन्य जुनसुकै क्रुुर र अमानविय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्य गर्न नहुने र  त्यस्तो कसुुर गरेमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरीवाना हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

दफा (१६८–३) ले रजस्वला र सुुत्केरी अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुुवाछुुत वा अमानविय व्यवहार गर्नु वा गराउनु नहुने भन्दै उपदफा (४) अनुसार छाउपडीमा राख्ने कसुुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ३ महिनासम्म कैद र ३० हजारसम्म सजाय वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

छाउपडि कुप्रथाले महिलामा पुग्ने शारिरीक र मानसिक असरको दृष्टिकोणवाट हेर्ने हो भने घरेलु हिंसा (कसुुर र सजाय) ऐन २०६६ समेत आकर्षित हुन सक्दछ ।

यी सवै व्यवस्थाको साथमा गत भदौ ८ गते यही सम्मानित सदनमा हामीले महिला विरुद्ध हुने सवै किसिमको हिंसा अन्त्यका लागि सामुहिक प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुकासाथै राष्ट्रिय रुपमा अभियान संचालन गर्न संकल्प प्रस्ताव समेत पारित गरिएको कुरालाई स्मरण गर्न चाहन्छु ।

सभामुख महोदय,

छाउपडी कुप्रथालाई फौज्दारी अपराधका रुपमा स्विकार गर्दै राज्यले व्यवस्था गरेको कानुन कार्यान्वयन अवको प्राथमिक विषय बन्नुपर्दछ । यसको वारेमा आम नागरिकलाई जानकारी गराउन स्थानिय सरकारलाई अगुवाइ लिन आग्रह गर्दै प्रादेशिक र संघिय संसद र सरकारको समेत समन्वयमा “छाउपडि गोठ मुक्त नेपाल र मर्यादित महिनावारी“ को राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरियोग भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।

यस अभियानको प्राथमिक कर्ताका रुपमा जनप्रतिनिधिहरु र सरकारी सेवामा रहेका  कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक, पेशाकर्मी, सञ्चारकर्मीलाई परिचालित गरिनु उपयुक्त हुन्छ । र त्यही समुदाय यस कुप्रथामा संलग्न रहेको पाइएमा कानुनको दायरामा ल्याउन राज्य प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई कडाइकासाथ निर्देशित गर्नु जरुरीछ । यस अभियानमा नागरिक समाज, गैर सरकारी संघसंस्था र संचार जगतसमेतको समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ ।

हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई परिक्षामुखी मात्र नवनाइ, जीवनसंग जोडेर अध्ययन/अध्यापन गराउने र सामाजिक कुसंस्कार र कुप्रथा हटाउन टोल, गाउ र वस्तीसम्म नागरिक समाजसमेतको समन्वय र सहभागितामा अभियानको पाटो बनाइनु पर्दछ ।

व्यवस्थित रुपमा तथ्यांक संकलन गरी स्थानिय जनप्रतिनिधि र सुरक्षा निकायसमेतको सहभागितामा पुरेत÷पण्डित र धामि÷झाक्री विच कानुनी व्यवस्थाको जानकारी गराउदै सोही अनुसार गर्न÷गराउन सक्दा अभियान बढी प्रभावकारी हुन सक्छ ।

यस अभियानको सफलताको लागि महिनावारी हुनु सामाजिक लज्जाको विषय होइन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न परिवारदेखि सार्वजनिक स्थानसम्म यस विषयमा सहज कुराकानीको वातावरण बनाउन जरुरीछ ।

अन्तमा, यी सचेततनापुर्ण उपाय अप्नाउदासमेत अटेर गर्ने र कानुनको उल्लंघन गर्दै छाउपडि गोठ प्रथालाई कायम राख्न खोज्ने व्यक्ति र परिवारलाई राज्यको तर्फवाट प्राप्त हुने सेवा र सुविधावाट समेत बञ्चित गर्न सकिने तहमा स्थानिय सरकारलाई निर्देशन गरिनुपर्दछ । व्यापक जनसहभागितामा छाउगोठ मुक्त नेपाल बनाउन राष्ट्रिय अभियान अवधि नै तोकेर सञ्चालन गरियोस र यस सन्दर्भमा मर्यादित महिनावारी दिवस (मे २८, २०१९) लाई समेत उपयोग गर्ने वारेमा सोचियोस भन्ने आग्रह गर्दै विदा हुन्छु ।

धन्यवाद ।


  •  
  •  
  •