सर्वाेच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधन गर्ने तयारी

227
  •  
  •  
  •  

काठमाडौँ, १५ चैत्र : सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद थपसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन ऐनमा सर्वाेच्च अदालतको आदेशअनुसार संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ ।

सोमबार संसदमा पेस भएको अध्यादेश पारित भएपछि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमा संशोधन तयारी भएको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको छ ।

‘अहिले प्रस्तुत अध्यादेश खालि म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा मात्र केन्द्रित भएकाले त्यसमा अन्यथा हुने गरी थपघट गर्न मिल्दैन,’ महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले भने, ‘तर त्यो पारित भइसकेपछि संविधानले दिएको सुविधाअनुसार प्रतिस्थापन ऐन बनाउँदा आवश्यक संशोधन गर्न सकिन्छ र त्यो गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ ।’ खरेलका अनुसार सर्वाेच्चले २०७१ मा गरेको आदेशअनुसार संशोधन गर्नुका साथै ‘आवश्यक परे’ सत्य निरूपाण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले काम गर्न सक्ने गरी अन्य ऐन पनि ल्याउने सरकारको तयारी छ । द्वन्द्वकालका यौन हिंसापीडितलाई जबरजस्ती करणीका अभियुक्तविरुद्ध उजुरी गर्न हदम्यादले रोकेको तथा बेपत्ता पार्ने र यातना दिने कार्यलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गर्ने ऐन नहुनाले अभियुक्तहरूलाई बोलाएर बयान लिन नसकिएको भन्दै दुवै आयोगले सरकारलाई पटकपटक समस्या सल्टाउने गरी ऐन ल्याइदिन आग्रह गर्दै आएका छन् ।

स्थापना भएको तीन वर्षसम्म पनि द्वन्द्वकालका घटनामा एउटै उजुरीमाथि पनि पूर्ण अनुसन्धान गर्न नसक्नुमा ऐनको यही अभावलाई नै दुवै आयोगले मुख्य कारण बताएका छन् । ‘प्रतिस्थापन ऐनमा बलात्कारको हदम्याद सम्बन्धमा उजुरीको समयसीमामा संशोधन हुनेछ भने बेपत्ता पार्ने र यातना दिने कामलाई मुलुकी ऐन विस्थापित गर्ने गरी भदौदेखि लागू हुने अपराध संहिताले सम्बोधन गर्नेछ,’ उनले भने।

दुई आयोग गठन गर्न बनेको ऐनका प्रावधान मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै द्वन्द्वपीडितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले गम्भीर अपराधमा अभियुक्तलाई आममाफी दिन नपाइने गरी ऐन संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वाेच्चका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र सुशीला कार्कीको विशेष इजलासले २०७१ फागुन १४ मा जारी गरेको आदेशमा बेपत्ता, हत्या, बलात्कार, अपहरण तथा यातनासम्बन्धी अपराधका दोषीलाई कुनै पनि हालतमा आममाफी दिन नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत नहुने गरी ऐनका प्रावधान संशोधन गर्न भनिएको छ तर सरकारले हालसम्म सर्वोच्चको आदेशअनुरूप ऐन संशोधन गरेको छैन । राष्ट्रसंघले सर्वाेच्चको उक्त आदेशअनुसार ऐन संशोधन नभएसम्म नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न बनेका दुई आयोगका कामलाई मान्यता दिन नसक्ने घोषणा तीन वर्षअघि नै गरिसकेको छ ।

पीडितले पनि कम्तीमा सर्वाेच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । दुवै आयोगलाई काम गर्न सहज हुने गरी ऐन आउने खरेलले बताए ।


  •  
  •  
  •