अख्तियार प्रमुखलाई बोलाएर संसदीय समितिहरूले हिरो बन्ने काम गरे : सभापति राई

212
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १८ मंसिर । व्यवस्थापिका संसद अन्र्तगतको सुशासन तथा अनुगमन समितिका सभापति शेरधन राईले संसदीय समिति र संवैधानिक निकायबीच उचित समन्वय नहुँदा अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बिहिबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा सभापति राईले समितिहरूबीचमै क्षेत्राधिकारलाई लिएर विवाद देखिएको भन्दै यसबारेमा सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङ्ले तत्काल संसदीय समितिका सभापतिहरूको बैठक बोलाएर क्षेत्राधिकारको बारेमा प्रष्ट पार्न आग्रह गरेका छन् ।

साक्षात्कारमा राईले अख्तियारले पनि संसदको मर्यादा राख्नुपर्ने भन्दै उसले आफूलाई मन लागेको समितिमा जाने र नलागेको समितिमा जान्न भन्न नमिल्ने धारणा राखेका छन् । त्यस्तै उनले पछिल्लो समयमा विभिन्न समितिहरूले आफू हिरो बन्नका लागि अख्तियार अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई बोलाउने काम गरेकोमा निन्दा गर्दै आफ्नो मर्यादालाई ख्याल गरेर समितिहरू अघि बढ्नुपर्ने समेत बताए ।

उनले भने, ‘‘संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूलाई लगातार बोलाउँदा आयोगका कामकारवाहीहरू प्रभावित हुन्छन्, त्यसमा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ ।’’

उनले मुद्धा हेरेर प्राथमिकताको आधारमा मात्रै प्रमुख आयुक्तलाई समितिमा बोलाउनुपर्ने बताए ।

उनले भोली प्रमुख आयुक्त कार्की र आयोगका पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो समितिले बोलाएको जानकारी दिँदै भने, भोली हामी समितिमा पछिल्लो समयमा अख्तियारले गरेको कामकारवाही र विवादका विषयहरुमा प्रमुख आयुक्तलाई केरकार गछौं ।

संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्यले संसद तथा संसदीय समिति र अख्तियारको वारेमा स्पष्ट रुपमा नै कानुनीव्यवस्थाभएको उल्लेख गर्दै दुवै निकायले आआफ्नो क्षेत्राधिकारको ख्यालगरि कामकारवाही अघि बढाउनुपर्ने सुझावदिएका छन् ।

आचार्यले संसदको प्रत्येक समितिलाई संवैधानिकनिकायलाई अनुगमनअन्तर्गत बोलाउनपाउने अधिकार भएको भन्दै अख्तियारले जान्नभन्नु गल्तीभएको र अख्तियारले गरेका निर्णयहरु खारेज गर्ने कामगरेर संसदीय समितिले पनिगल्ती गरेको बताएकाछन् ।

उनले संवैधानिकनिकायले गरेका निर्णयहरु उल्टाउने अधिकार समितिलाई नभएको भन्दै कुनै पनि समितिले अन्तरिम आदेश जस्तो निर्देशनदिननमिल्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले संसदीय समितिलाई संसदीय सर्वोच्चताको भ्रमभएको टिप्पणी गर्दै समितिलाई कानुनको मातहतमा रहन सुझावदिएका छन् ।

नेपालबार एशोसियशनका पूर्व उपाध्यक्ष शेरबहादुर केसीले संवैधानिक निकायले गरेका निर्णयहरु संसदले उल्टाउन नमिल्ने बताएका छन् । उनले संवैधानिकनिकायले पनि संसदको मानमर्दन गर्न नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।

केसीले अख्तियारले गरेका १४ वटा निर्णयहरु संसदीय समितिले खारेज गर्नेगरि दिएको निर्देशन संसदीयमर्यादा विपरित रहेको बताए । भन्दै ६०१ सभासदहरूको पूर्ण बैठकले समेत संवैधानिक निकायले गरेका निर्णयहरु काट्न नमिल्ने दाबी गरे ।

केसीले दुवै निकायवीच द्धन्द्ध कायमभए संवैधानिक संकट उत्पन्नहुने समेत चिन्ताव्यक्त गरेका छन् ।


  •  
  •  
  •