प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा

51
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा बुधबार भएको बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । अर्को सुनुवाई शुक्रबार हुने भएको छ ।

बुधबारको सुनुवाईमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट संबैधानिक इजलासमा गर्नेकी बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भन्ने विषयमा बहस भएको थियो । बहस नसकिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले शुक्रबारसम्मका लागि इजलास स्थगित भएको जानकारी गराएका हुन् ।

आजको बहसमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्षले असहमति व्यक्त गरेको छ ।

आजको इजलासका लागि सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा इजलास गठन गरेको थियो । इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १४ रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।

सो निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ माग गरिएको छ। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर केसी, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही र सो सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ।


  •  
  •  
  •