काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुलाई संवैधानिक इजलाशमा पठाउने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलाशले बुधबार विघटन सम्बन्धमा परेका एक दर्जन रिटहरुमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार गठन हुने संवैधानिक इजलाशमा पठाउने आदेश गरेको हो।
राणाले संसद विघटन सम्बन्धी विवाद गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको भएको भन्दै संवैधानिक इजलाशमा पठाएका हुन्।
संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित अन्य चार जना न्यायाधीश हुनेछन्। अहिले संवैधानिक इजलाशमा १० न्यायाधीशको रोस्टर रहेको छ। राणाले तीमध्येका चार न्यायाधीश सुनुवाइका लागि छान्नेछन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा भंग गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेका थिए। ओलीको सिफारिस सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेकी थिइन्।
संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा एक दर्जन रिट दर्ता भएका छन्।
संसद् विघटन विरुद्ध ५ पुसमै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कन्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओलीलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
त्यसैगरी नेकपाका सांसदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाक्रीले पनि मंगलबार संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्।
सबै रिटमा संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ।
