संसद बैठक : छाउपडीसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत

छाउपडी प्रथालाई अन्त्य गर्न विशेष महाअभियान सञ्चालन गर्न माग
460
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, २२ फागुन(ओएनएस) : छाउपडी प्रथालाई अन्त्य गर्न संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म विशेष अभियान सञ्चालन गरी कानून कार्यान्वयन गर्न माग राख्दै संघीय संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद विन्दा पाण्डेले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी हुन् ।  सो प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले छाउपडी प्रथाको अन्त्य गर्न महिला र पुरुष दुवैलाई सचेत हुनुपर्ने बाइन् ।

देउता रिसाउने भन्ने चिन्ताले धर्म–संस्कृतिसँग जोडिएकाले छाउपडी प्रथाले समाजमा जरा गाडेर बसेको बताउँदै उनले यस चिन्ताबाट मुक्त हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।

सरकार यसबारे गम्भीर र संवेदनशील रहेको बताउँदै मन्त्री थापाले छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न स्थानीय तह र सरोकार भएका निकायसँग सहकार्य गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकार लागिपरेको बताइन् ।

सांसद विन्दा पाण्डेले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै नेपालको सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा प्रचलित अन्धविश्वासमा आधारित छाउपडी प्रथाका कारण सुत्केरी तथा महिनावारी भएका महिलाले अपमान र अमानवीय व्यवहार सहनु परेको बताइन् ।
उनले छाउपडी प्रथाका कारण महिलाले बर्सेनी बलात्कार र हिंसाको शिकार हुनु परेको बताउँदै फौजदारी कानून बनेर कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि कुसंस्कारको अन्त्य नभएकाले उक्त रूढिवादी प्रथाको अन्त्यका लागि संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् ।

उक्त प्रस्तावमा सांसद रंगमती शाही, नरबहादुर धामी र लालबहादुर थापाले समर्थन गर्दै गरेका थिए ।

उनीहरुले छाउपडी कुप्रथाबाट देशलाई मुक्त गर्न केन्द्रीयस्तर देखि स्थानीय तहसम्म विशेष महाअभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

विद्यालय स्तरमा सामाजिक विभेद विरुद्ध पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्नुपर्ने, छाउपडी विरुद्ध जनचेतनामुलक कार्यक्रम व्यापक पार्नुपर्ने, छाउगोठमा राख्ने घरपरिवारलाई स्थानीय सुविधाबाट बन्चित गर्नुपर्ने लगायत उनीहरुको माग थियो ।

बैठकमा सांसद आशा कुमारी वि.कले छाउपडीको अन्त्यका लागि सोचमा परिर्वतन हुनुपर्ने बताइन् ।
उनले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म महाअभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद बिमला विकले छाउपडी महिलाको मात्रै नभइ सरकारको पनि विषय भएकाले कुसंस्कार अन्त्यका लागि कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसदहरु कृष्णभक्त पोखरेल, गंगा चौधरी सद्गौवा, रेखा शर्मा, बिमला विक लगायतले जघन्य मानवअधिकारको उलंघन गर्ने छाउपडी प्रथाविरुद्ध सामाजिक चेतनाको अभियान सञ्चालन गर्दै कानून कार्यान्वयका लागि महाअभियान सञ्चालन गर्न माग गरेका थिए ।

हेर्नुहोस् भिडियो


  •  
  •  
  •