सत्तापक्षकै अर्को संशोधन

58
  •  
  •  
  •  

काठमाडौँ, १६ फागुन।

आफ्नो पार्टी र गठबन्धनको सार्वजनिक अडानविपरीत सत्तापक्षीय कांग्रेस र माओवादी केन्द्रकै सांसद्ले ४ र ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर नगर्न प्रस्ताव गर्दै संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस सांसदहरू चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ र अमरसिंह पुनले प्रदेश सीमांकन हेरफेर गर्न नहुने भन्दै संयुक्त संशोधन पेस गरेका हुन् । सरकारले मंसिर १४ गते ४ र ५ नम्बर प्रदेशको सीमाकंन फेर्न प्रस्ताव गर्दै पेस गरेको विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्ने समय आइतबारसम्म थियो । संसद् सचिवालयका अनुसार विधेयकमाथि सत्तापक्षीय सांसदहरू, मधेसी मोर्चा, फोरम लोकतान्त्रिकसहित दलका सांसदले १५ वटा संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

सत्तापक्षीय सांसदले प्रदेश सिमाना हेरफेर गर्ने अधिकार हालको संक्रमणकालीन संसद्लाई नभएको तर्क गर्दै सिमाना यथावत् राख्नुपर्ने जिकिरसहित संशोधन दर्ता गरेका हुन् । सरकारले ५ नम्बर प्रदेशमा रहेका पहाडी जिल्ला पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा र प्युठानलाई छुट्ट्याएर ४ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने र ५ नम्बर प्रदेशमा तराईका जिल्ला मात्र रहने गरी संशोधन ल्याएको थियो । प्रमुख विपक्षी एमालेसहित ९ दलले तराईका जिल्ला मात्र समेटेर प्रदेश बनाउनु राष्ट्रघाती र असंवैधानिक भनिरहेका बेला सत्तापक्षका सांसदले पनि संविधानअनुसार प्रदेश सीमांकन हेरफेर गर्न नमिल्ने तर्कसहित संयुक्त संशोधन दर्ता गरेका हुन् ।

एमालेसहित संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा रहेका ९ दलले भने संशोधन प्रक्रियामा सहभागी नहुने भन्दै संशोधन दर्ता गरेनन् । सत्तासीन राप्रपाले यथास्थितिमा संशोधन अघि बढाउँदा प्रत्युत्पादक हुने भन्दै संशोधन पनि नहाल्ने र समर्थन पनि नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तराई मधेसमा दुई प्रदेशको पुरानै माग समेट्नुपर्ने भन्दै मोर्चाले संशोधन विधेयकमा संशोधन दर्ता गरेको छ । चितवनका १० गाविस र निकुञ्जसहित पूर्वी तराईको एक प्रदेश तथा नवलपरासी पश्चिमदेखि कञ्चनपुरसम्मको अर्को प्रदेश बन्नुपर्ने प्रस्ताव मोर्चाले गरेको छ ।

तमलोपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, सद्भावनाका लक्ष्मणलाल कर्ण, राष्ट्रिय मधेस समाजवादीका धर्मेन्द्रकुमार साह तेली, सद्भावनाका डिम्पलकुमारी झा, संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी रुक्मिणी चौधरीसहितले दर्ता गरेको संशोधनमा चितवन पनि टुक्र्याउन प्रस्ताव गरिएको हो । तराई मधेसमा दुईवटा मात्र प्रदेश नबनाएको भन्दै मोर्चाले संविधानसभा बहिष्कार गरेको थियो भने तीन प्रमुख दलको सहमतिमा पूर्वी तराईका झापा, मोरङ र सुनसरी मिसाएर १ नम्बर प्रदेश तथा सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर पहाडी जिल्लासँग मिलाएर ७ नम्बर प्रदेश बनाइएको थियो । सद्भावनाका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले पेस गरेको संशोधनले मधेसको माग सम्बोधन नहुने भएकाले मोर्चाले संशोधन दर्ता गरेको बताए ।

तराई मधेसमा तीन प्रदेशसहित ८ प्रदेश हुनुपर्ने फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारको मागअनुसार उक्त पार्टीले पनि संशोधन दर्ता गरेको छ । फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीसहितका सांसदले दर्ता गरेको संशोधनमा झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरलाई १ नम्बर प्रदेशबाट अलग गरी त्यसमा दुई नम्बर प्रदेशका सप्तरी र सिराहा जिल्ला थपेर ८ नम्बर प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नवलपरासीदेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्मका तराईका जिल्ला समेट्ने गरी प्रदेश बन्नुपर्ने प्रस्ताव उक्त संशोधनमा छ ।

संविधानको धारा ११ को उपधारा (६) मा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी सरकारले खुकुलो बनाउन गरेको प्रस्तावप्रति मधेसी मोर्चा मौन छ । सरकारी संशोधन प्रस्तावमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चलाएलगत्तै नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल संविधानमा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

मधेसी मोर्चाले जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व तथा सबै मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने संशोधन दर्ता गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट एकजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ३ जनाका दरले २१ जना र बाँकी ३५ जना प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने मोर्चाको संशोधन प्रस्ताव छ ।

मधेसकेन्द्रित दलले उठाउँदै आएको भाषासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सरकारले संशोधन प्रस्ताव गरेको थियो । मधेसी मोर्चाले पनि भाषासम्बन्धी धारामा संशोधन दर्ता गरेको छ जसअनुसार भाषा आयोगले मातृभाषा भनी निर्णय गरेका सबै भाषालाई संविधानको सूचीमा सूचीकृत गर्ने र आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरेका भाषालाई पनि सूचीकृत गर्नुपर्ने मोर्चाको संशोधन छ ।

अन्नपूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •