संसद छलेर ऐन संशोधन गर्ने तयारी

184
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २६ चैत । सरकारले व्यवस्थापिका संसदलाई छल्दै अध्यादेशमार्फत दुई ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ। हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुको साटो सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक खरिद ऐन र सहकारी ऐन संशोधन गर्न तयारी गरेको हो।

मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सहकारी ऐन २०४८ संशोधनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद बैठकमा पठाएको छ। मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बस्ने बैठकले दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतको दाबी छ। संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले नै संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो।

गत कात्तिकमा संसदको वर्षे अधिवेशन सकिएपछि पुसमा बोलाउनुपर्ने हिउँदे अधिवेशन अझै बोलाइएको छैन। अधिवेशन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बोलाउने व्यवस्था छ।

कानुन सचिव भेषराज शर्माले दुई अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। ‘सार्वजनिक खरिद ऐन र सहकारी ऐन समयानुकूल नहुँदा विभिन्न समस्या देखिएका छन्,’ सचिव शर्माले  भने, ‘ऐन संशोधन गरी असारभित्रै थुप्रै काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भएकाले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने तयारी छ।’

मन्त्रिपरिषद स्रोतका अनुसार ऐन संशोधनका लागि संसद पठाउँदा ढिला हुने भन्दै अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिएको हो। ऐन संशोधनका लागि संसद पठाउँदा सांसदहरूलाई बोल्ने समय दिनुपर्ने, छलफलका क्रममा थुप्रै दिन लाग्ने र विभिन्न समितिमा समेत छलफलका लागि पठाउनुपर्ने भएकाले तत्कालै अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।

हाल सार्वजनिक खरिद ऐनमा सबैभन्दा कम बिडिङ (कबोल) गर्नेलाई कामको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था हुँदा ठेकेदारहरू कामलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन भन्दा पनि कसरी काम पाउनेतर्फ केन्द्रित हुने भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्ने तयारी भएको हो। असारभित्रै चालु आर्थिक वर्षको बजेटभित्र निर्माण काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भए पनि खरिद ऐनको कठिनाइका कारण समयमै काम नहुने र बजेट फ्रिज हुने समस्या भएको भन्दै ऐन संशोधन गर्न लागिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

ऐनमा बोलपत्र आह्वानदेखि सबै कामका निम्ति विद्युतीय खरिद प्रणाली अपनाइने र व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाइने प्रावधान राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्माले जानकारी दिए। ‘छिटो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी ढंगले विकासका काम सम्पन्न गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले ऐन संशोधनको तयारी भएको हो,’ उनले भने।

त्यसैगरी, संशोधनका लागि प्रस्तावित सहकारी ऐनमा सहकारी संस्थामा हुने ठगी रोक्न विभिन्न प्रावधान राखिएका छन्। सहकारी ऐन २०४८ मा सहकारीसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार सहकारी विभागका रजिस्ट्रारमा हुने भएको र रजिस्ट्रार एक्लैले सबै नियन्त्रण गर्न नसक्ने भन्दै नियमन र अनुगमनको जिम्मेवारी मातहतका कार्यालयलाई प्रदान गरिएको छ। रजिस्ट्रारमा मात्रै अधिकार दिँदा समस्या भएको भन्दै माताहतका कर्मचारी एवं डिभिजन कार्यालयमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न लागिएको कानुन सचिव शर्माले जानकारी दिए।
नागरिकबाट


  •  
  •  
  •