सदनभित्र समाधन खोजिदै, संशोधन विधेयकबारे निर्णायक प्रस्ताव आज

121
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ९ माघ ।
संविधान संसोधन विधेयकमाथि २ दिनसम्म भएको छलफलमार्फत सांसदहरुले मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन् । उनीहरुले विधेयकमा परेका संसोधनले असन्तुष्ट पक्षका एजेण्डा समेटिने भएकाले त्यसका लागि तयार रहन मोर्चालाई शुक्रवार आग्रह समेत गरे ।

व्यवस्थापिका–संसदमा पेस भएको विधेयकमाथि दफावार छलफलमा कांग्रेसलगायतका सांसदहरुद्वारा दर्ता गराइएका संसोधन प्रस्ताव पारित गर्दा संविधान कार्यान्वयनमा सहज हुने तर्क उठाइएको थियो । विधेयकमाथि दफावार छलफल शुक्रवार सकिएको छ । शनिवार दिउसो बस्ने संसद बैठक अघि प्रमुख दल र मोर्चाबीच सहमति जुटे परिमार्जनसहित संसोधन प्रस्ताव अघि बढ्नेछ । सहमति हुन नसके सरकारले पेस गरेको मूल विधेयकलाई निर्णायार्थ प्रस्तुत गरिने संसद सचिवालयको तयारी छ ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले दफावार छलफल सकिएकाले सांसदहरुले राखेका धारणाको जवाफ सरकारको तर्फबाट मन्त्रीले शनिवार दिने र मूल विधेयकबारे प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिइन् ।

नयाँ संविधानको धारा ४२, ८४ र २८६ लाई संसोधन गर्न सरकारले अघि बढाएको मूल विधेयकमाथि कांग्रेस, एमाओवादीसहितका सांसदहरुले विभिन्न २४ वटा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सरकारले ल्याएको संसोधन धारामा पहिलो समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, दोस्रो र तेस्रो निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । त्यसैमा केन्द्रित रही दफावार छलफल भएको थियो । सांसदहरुले तिनै विषयमा केन्द्रिीत भई थप संसोधन प्रस्तावहरु राखेका हुन् । सत्तारुढ एमाले, एमाओवादीसहितका दल मूल विधेयकलाई स्वीकृत गरी मोर्चालाई संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउन तल्लीन छन् । प्रमुख विपक्षी कांग्रेस भने आफ्नै दलका केही सांसदहरुले विधेयकमा परिमार्जन गरी दर्ता गराएको प्रस्तावलाई अघि बढाई संविधान संसोधन हुनुुपर्ने अडानमा छ । त्यसबारे प्रमुख दलहरुबीच सहमति जुटिनसकेकाले संविधान प्रक्रियाको टुंगो नलागेको हो ।

शुक्रबारको छलफलमा पनि सत्तापक्ष र विपक्षी कांग्रेसका सांसदहरुबीच मोर्चाका माग, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रियाबारे २ थरी धारणा सुनिएका थिए । कांग्रेसले आफ्ना पार्टीका सांसदहरु विमलेन्द्रप्रसाद निधि, मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल, प्रकाशशरण महत, फरमुल्लाह मन्सुरलगायतले सरकारी विधेयकमा संसोधन ल्याई मोर्चालाई संविधानको मूलप्रवाहमा ल्याउन सकिने बताउदै आएको छ ।

उक्त पार्टीको तर्फबाट सदनमा बोल्दै नेता आनन्द ढुंगानाले सरकारी विधेयकलाई परिमार्जित गरी पास गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •