संसद नियमावलीमा विवाद, सुनुवाइ समितिमा प्रमुख दलबीच कुरा मिलेन

133
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १७ माघ ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि संसदको संसदीय सुनुवाई समिति बन्न नसक्दा न्यायाधीश, राजदूत र संवैधानिक नियुक्तिको सुनुवाइ अवरुद्ध भएको छ । प्रमुख ३ दलबीच नियमावलीमा सहमति नजुटदा अन्य संसदीय समितिले काम गर्दा पनि सुनुवाई समिति गठन नै हुन सकेको छैन ।

नयाँ संविधान अनुसार समिति बनाउने वा पुरानै समितिलाई निरन्तरता दिने विवादले ४ महिनादेखि समिति निस्क्रिय बनेको हो । यही समितिको विवादले संसदको नियमावली समेत बन्न सकेको छैन । नियमावली मस्यौदा समितिले प्राय सबै काम सक्दा पनि सुनुवाई समितिमा असहमति हुदा पटक(पटक म्याद थप्दै आएको छ । विवाद बढेपछि मस्यौदा समितिको म्याद तेस्रोपटक १५ दिन थपिएको छ ।

सुनुवाइ समितिमा कति सदस्य रहने भन्नेमा कांग्रेस र एमाले–एमाओवादीबीच विवाद रहेको छ । एमाले र एमाओवादीले नयाँ संविधानअनुसार सुनुवाइ समिति १५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडानमा छन् । विपक्षी कांग्रेस भने अन्य समिति पुरानै भएकाले सुनुवाइ पनि पुरानै अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । संविधानमै १५ सदस्यीय भनेर किटानी व्यवस्था भएकाले अब पुरानोलाई निरन्तरता दिन नमिल्ने नियमावली मस्यौदा उपसमितिका संयोजक रामनारायण विडारीको तर्क छ । यही कारण उपसमितिले नयाँ बनाउनुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाइसकेको छ । तर, कांग्रेसले पनि अन्य समिति पुरानै भएकाले सुनुवाई पनि पुरानै हुनुपर्ने तर्क गरेको छ ।

पुरानो समिति ७५ सदस्यीय छ र त्यसको नेतृत्व पनि कांग्रेसले गरेको छ । ‘अन्य समिति पुरानैलाई निरन्तरता दिन हुने, सुनुवाईलाई किन नहुने भन्ने हाम्रो तर्क हो ?’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले कान्तिपुरलाई भने ।

सत्तापक्षधर सांसदहरु भने नियुक्तिमा भागवण्डा नमिल्दा र महाधिवेशनको चटारोसमेतका कारणले विपक्षी कांग्रेसले समिति बनाउन ढिलो गरेको आरोप लगाउछन् । ‘कांग्रेसले पार्टीगत स्वार्थ हेर्‍र्यो । संविधानमा प्रष्ट लेखेको विषयमा यस्तो किचलो गर्न सुहाउदैन’, समितिमा रहेका एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीको टिप्पणी छ ।

मस्यौदा मूल समितिले गत मंसिर ४ देखि काम थालेको थियो । कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले नियमावलीका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा पेस गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । एमाओवादी सांसद विडारीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सुनुवाइ समिति १५ जनाको हुने उल्लेख छ । संसद बैठकले नियमावली तयार पार्न एक महिनाको समय समितिलाई दिएको थियो ।

उपसमितिले बनाएको नियमावलीको नियम १७८ मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित नामको सुनुवाइका लागि उक्त समिति गठनको व्यवस्था छ । उक्त समितिमा संसद बैठकको सहमति लिई सभामुखले १५ जना सदस्य मनोनीत गर्ने उल्लेख छ । तर पहिलेको नियमावलीमा ७५ सदस्यीय समिति भएकाले हाललाई त्यही संख्या कायम हुनुपर्ने अडानमा कांग्रेस छ ।

संवैधानिक परिषदले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा अयोधिप्रसाद यादवलाई नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेपनि संसदीय सुनुवाई हुन सकेको छैन । समितिकै टुंगो नलाग्दा न्याय परिषदको रिक्त सदस्य पद पूर्तिमा समेत अन्योल देखिएको छ ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •