काठमाडौं ।
व्यवस्थापिका संसदको नियमावलीमा लामो समयसम्म सहमति जुट्न नसकेपछि बिहीबार मतदान गरी त्यसलाई टुंग्याइने भएको छ । नियमावली मस्यौदा समितिको सोमबार बसेको बैठकमा उपसमितिको परिमार्जित प्रतिवेदनमा एकमत नभएपछि बिहीबार मतदानबाट भए पनि टुंगो लगाउने तयारी भएको हो । संसदीय सुनुवाइ समितिको संख्याबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच मुख्य विवाद भए पनि मतदानमा लैजाँदा अन्य विषयसमेत थपिने सम्भावना छ ।
‘परिमार्जित मस्यौदामा रहेका फरक मतलाई प्रश्नावलीका रूपमा तयार गर्नुपर्नेछ,’ मस्यौदा समितिका सभापति राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘सहमति नभएका सबै विषयलाई निर्णयार्थ पेस गर्न एकै प्रारूपका प्रश्न आवश्यक पर्छन् ।’ उनले सहमति नभएका विषयमा ध्वनिमतबाट निर्णय गराउने गृहकार्य गरेका छन् । संसदीय अभ्यासमा ध्वनिमतबाट आएको परिणाम चित्त नबुझाउने पक्षले मत विभाजन माग्न सक्छन् । ‘कुनै महत्त्वपूर्ण विषयमा मत विभाजन माग भयो भने त्यहीं हात उठाएर गणना गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर सबै विषयमा मत विभाजनकै अवस्था आउँदैन ।’
संसदीय दलको बैठकमा व्यस्त रहनुपरेको उल्लेख गर्दै सोमबार समितिको बैठकमा कांग्रेसका सदस्यहरू भने उपस्थित थिएनन् । सभापति अधिकारीले प्रमुख प्रतिपक्षीका तर्फबाट नयाँ प्रस्ताव दर्ता नभए पनि उसले यसअघि समितिमा राखेको अवधारणाकै आधारमा प्रश्नावली तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन् । सचिवालयले मंगलबार मध्याहनसम्म प्राप्त अन्य प्रस्तावलाई समेत आधार मानेर सम्भावित मतदानका लागि प्रश्नावली तयार गर्ने छ । ‘मतदान प्रक्रियामै जाने भएपछि यसअघि ठूलो विवादका रूपमा नलिइएका विषयलाई समेत निर्णयार्थ पेस गर्ने प्रस्तावका रूपमा तयार गर्नुपर्छ,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘यसो गर्दा करिब ३० वटा विषयमा मतदान हुन सक्ने अनुमान छ ।’
उपसमितिले परिमार्जतसहित समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको संख्या १५ हुने उल्लेख छ । त्यसप्रति असहमति जनाउँदै प्रतिपक्षी कांग्रेसले अन्य विषयगत समितिजस्तै यसको संख्या पनि ठूलो हुनुपर्ने जिकिर छाडेको छैन । सानो समिति बनाउँदा आफूहरू नपर्ने निश्चित भएका एक/दुई सिटे दलहरू कांग्रेसको प्रस्तावबाट उत्साहित छन् । ‘संविधानमा उल्लेख भएको संख्या विपरीत सुनुवाइ समिति संख्या ठूलो हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको प्रस्ताव रणनीतिक मात्रै हो,’ समितिका एक अधिकारीले भने, ‘तर साना दलहरू साँच्चै यसको पक्षमा छन् ।’
उपसमिति सदस्यसमेत रहेका एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारी सुनुवाइ समितिको संख्यालाई लिएर मतदानको अवस्था आउँदैन भन्नेमा आशावादी छन् । ‘लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दलले संविधानमा उल्लेख भएको संख्या विपरीत समिति बनाउने प्रस्तावलाई मतदानमा लैजान्छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।
संविधानमा संघीय संसदको दुवै सदनका सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति रहने व्यवस्था छ भने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नहुँदासम्म व्यवस्थापिका संसद्ले ती दुवै सदनको अधिकार प्रयोग गर्ने उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशलगायत संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र राजदूतको नियुक्ति संसदीय सुनुवाइ पछि हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदको नियमावली निर्माण र सुनुवाइ समिति गठनमा भएको ढिलाइका कारण प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश र ११ न्यायाधीशको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । कान्तिपुरबाट
