सरकार हिउँदे अधिवेशन छल्दै

150
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २२ चैत । विपक्षी दलको अवरोध र आलोचनाबाट बच्न सरकारले व्यवस्थापिका संसदको हिउँदे अधिवेशन नै बोलाउन आलटाल गरेको छ । जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले हिउँदे अधिवेशन गर्न नभ्याउने तर्क यसअघि गरेपनि सरकार त्यसमा समेत चुकेको छ ।

जेठमा बजेट नल्याउने, अधिवेशन पनि नबोलाउने भन्दै विपक्षी एमाओवादीसहितका दलले सरकारको आलोचना सुरु गरेका छन् । सरकारी आलटालकै कारण यसपटक विधेयक अधिवेशनका रुपमा चिनिने हिंउदै अधिवेशन नै नहुने सम्भावना बढको छ ।

‘हामीले त अधिवेशन बोलाउनुस् । हाम्रा कुरा जे-जे हुन् त्यो संसदमै राख्छौं भनेका हौं । तर, किन हो सरकार अधिवेशन डाक्न मानिरहेको छैन’, एमाओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले हिउदे अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गरेकामा असन्तोष पोख्दै कान्तिपुरसँग भने । आफ्नो दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकहरुलाई अधिवेशनका लागि सभामुख मार्फत दबाब दिए पनि सरकारले नसुनेको जानकारी उनले दिए ।

सामान्यत माघ/फागुनमा हुने हिंउदे अधिवेशन चैतको तेस्रो साता सकिंदासम्म बोलाउने कुनै तयारी सरकारी तहमा भएको छैन । सभामुख सुवास नेम्वाङ्गले पनि वर्षको २ पल्ट अधिवेशन डाक्ने परम्परा नतोड्न प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालालाई पटक-पटक आग्रह गरेका छन् । अधिवेशन नबोलाइदा संसदमा विचाराधिन २ दर्जन कानुन निर्माणको काम रोकिएका छन् । मन्त्रीहरुले गरेका विभिन्न निर्णय र काममा संसदमा छलफल हुने प्रक्रिया समेत रोकिएको छ ।

एमाओवादीले संसद अधिवेशन माग गरे पनि उसकै नेतृत्वको मोर्चाले अवरोध गर्न सक्ने र त्यसले संविधान निर्माणको काममा समेत अवरोध हुने भन्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले अधिवेशनलाई प्राथमिकता नदिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

‘बाहिर राम्रो देखाउन एमाओवादीका नेताहरु संसद बस्नुपर्‍र्यो भन्छन् । तर अधिवेशन बोलाएकै दिनदेखि नाराबाजी र हुलहुल्जत गर्ने उनीहरुको योजना छ । त्यो बुझेरै अधिवेशनको विषयलाई तदारुकता नदिइएको हो’ एक मन्त्रीले नाम नबताउने सर्तमा भने-‘संवादका क्रममा नियमित रुपमा सदन संचालन गर्छौं भने हिउदे अधिवेशन तत्कालै डाक्न सकिन्छ ।’

‘उनीहरुले फेरी अवरोध नगर्लान् भन्ने छैन । सरकारले किन नदुखेको टाउको दुखाउनु’, ती मन्त्री भन्छन् । यसअघिको संविधानमा संसदको हिउदे र वर्षे अधिवेशनको समयअन्तर ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने स्पष्ट किटान थियो । अन्तरिम संविधान २०६३ मा उक्त समयावधि नभएकोले हिउदे अधिवेशन गर्न संवैधानिक बाध्यता नरहेको सरकारी बुझाइ छ ।

सभामुख सुवास नेम्वाङले भने यही संविधानअनुसार पनि वर्षको २ पल्ट अधिवेशन गर्ने परम्परा कायम राख्दै आएकाले हिउदे अधिवेशनलाई कुनै कारणले रोक्न नहुने सुझाव प्रधानमन्त्री कोइरालालाई दिंएका छन् ।

‘मैले त पटक-पटक प्रधानमन्त्रीलाई अधिवेशन बोलाउन भनेको छु । सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिइसके’, नेम्वाङले भने-‘सरकारले अधिवेशन छल्न हुदैन । बरु थोरै अवधिका लागि भएपनि बोलाउनुपर्छ ।’

उनले विपक्षी दलहरुलाई समेत अधिवेशन बोलाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे । संसद नबोलाएर वा बोलाइएको संसद अवरुद्ध पारेर लोकतन्त्र बलियो नहुने उल्लेख गर्दै नेम्वाङ्गले भने-‘अहिले संसद बसिरहेको भए प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले गरेका गल्ती, कमी कमजोरीलाई विपक्षीले प्रश्न उठाउन सक्थे । राष्ट्रहित विपरित भएका काम रोकिन सक्थ्यो । विपक्षीहरुले खै अधिवेशनका लागि दवाव दिएको ?’

शनिवार साँझ पनि सभामुख नेम्वाङ्गले कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यलाई बोलाएर दलहरुबीचको संवाद र अधिवेशनबारे बुझेका थिए ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •