सार्वजनिक निकायको सम्पत्ति विवरण १५ दिनभित्र बुझाउन सरकारलाई निर्देशन

40
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, २७ फागुन(ओएनएस) : संघीय संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिले सरकारको स्वामित्वमा रहेका सबै सार्वजनिक निकायको चल–अचल सम्पत्ति विवरण १५ दिनभित्र बुझाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

फाइल तस्बिर

समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण नभएको पाइएपछि त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण समितिमा १५ दिनभित्र समितिमा पेश गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालय, निकाय, सचिवालय तथा नेपाल सरकारका आयोगहरुको जग्गा, भवन, सवारी साधनलगायतका स्थिर सम्पत्तिको विस्तृत विवरण १५ दिन उपलब्ध गर्न, गराउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण बुझाउँदा त्यसको परिणाम, बजार मूल्य, उपयोग, प्रतिफल तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको भए त्यसको पनि विवरण समितिमा पेश गर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई समितिले सचेत गराएको छ ।

समितिका सभापति दाहालका अनुसार जिन्सी सम्पत्तिको सम्पूर्ण विवरण पेश गर्दा उपयोग गरेको भए त्यसको प्रतिफलको समेत सम्पूर्ण विवरण समितिमा पेश गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा महालेखा नियन्त्रक सूर्यप्रसाद गौतमले सार्वजनिक सम्पत्तिहरुको अभिलेख राख्ने काम महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको नभई सम्बन्धित मन्त्रालयकै भएको भन्दै त्यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयलाई दिन समितिलाई आग्रह गरेका थिए ।

समितिले पत्राचार गरेपछि आफूले सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोगलगायतका नेपाल सरकारलाई निकायलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा बुझाउन ताकेता गरे पनि उनीहरुसँग त्यो अभिलेख नभएकाले बुझाउन नसकेको पनि जानकारी गराएका थिए ।

समितिको गत पुस १७ गते बसेको बैठकले सार्वजनिक सम्पत्तिको सम्पूर्ण विवरण समितिमा पेश गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर महालेखा नियन्त्रक गौतमले भने सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले नभई सम्बन्धित मन्त्रालयले नै राख्ने भएकाले त्यस सम्बन्धमा आवश्यक काम कारबाही अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन समितिलाई आग्रह गरेका थिए ।

समितिले पत्राचार गरेपछि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तत्काल सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण पेश गर्न ताकेता गरे पनि नेपाल सरकारको १६ वटा निकायले मात्रै त्यससम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएको छ ।


  •  
  •  
  •