काठमाडौं । बाबुआमाको जीवन रहेसम्म सन्तानले उनीहरुको सम्पत्तिमाथि हक दाबी गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
मंगलबार संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा सत्तारुढ नेकपाकी सांसद विन्दा पाण्डेले जीवन रहेसम्म बाबुआमाको सम्पत्तिमाथि सन्तानले हक दाबी गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।
‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धि ऐनलाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसद पाण्डेले सन्तानले हकदाबी गरेर बाबुआमाको सम्पत्ति लिने प्रचलित कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउनुपर्ने बताइन् ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो पारिश्रमिकको १० प्रतिशत आफ्ना बुबाआमाको बैंक खातामा जम्मा गरिदिने प्रावधान सबैमा लागू नहुने भएकाले त्यसलाई पनि सो विधेयकबाट हटाउन उनले सरकारलाई सचेत गराइन् ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले गरिव ज्येष्ठ नागरिकको सम्पूर्ण जिम्मा लिने गरी सरकारले सबै स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा ‘वद्धवृद्धा सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे ।
उनीहरुको पालन पोषणदेखि औषधि उपचारसहितको व्यवस्था हुने गरी सरकारले सो सेवा केन्द्र स्थापना हुने गरी कानुन बनाउनुपर्ने उनको माग छ ।
कांग्रेसका अर्का सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले ज्येष्ठ नागरिकहरुको आवाज सुनुवाईका लागि सबै संस्थाहरुमा उनीहरुको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।
ज्येष्ठ नागरिकहरुको हित राज्यले चाहाने हो भने उनीहरुको आवाजको सुनुवाई हुने गरी स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म ज्येष्ठ नागरिकको प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य गराउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
कांग्रेस सांसद राजभण्डारीले गरिव वृद्धहरुको पालनपोषणको जिम्मेवारी सरकारले नै लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताए ।