काठमाडौं ६ पुस ।
व्यवस्थापिका संसदको वातावरण समितिद्वारा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा भएको वन कटान तुरुन्त बन्द गर्न भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन।
• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चौमासिक रूपमा आफ्नो प्रतिवेदन समितिमा बुझाउन संसदको सुशासन समितिको निर्देशन।
• अख्तियारले काबेलीसहित १४ वटा आयोजनाको लाइसेन्स खारेजका सम्बन्धमा दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई अर्थसमितिको निर्देशन।
• संसदकै लेखा समितिबाट चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा भेरियसनका बेला ५४ करोड अनियमितता भएको ठहर गर्दै बहालवाला मन्त्रीलाई नै कारबाही गर्न निर्देशन।
• तीन वर्षभित्र सुन तस्करीको सुराकी दिनेको नामावली लेखा समितिबा माग।
संसदीय समितिले कार्यकारीले झैं विभिन्न निकायलाई दिएका निर्देशनका यी केही उदाहरण हुन्। सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन गठन भएका समितिका यस्ता निर्णय र निर्देशन भने संविधान र नियमविपरीत देखिएका छन्।
त्यतिमात्र होइन, चर्चामा आउने विषयमा छलफल गर्ने सन्दर्भमा समितिहरू एकले अर्काको क्षेत्राधिकार मिचेको समेत पत्तो पाउँदैनन्। संविधानसभा नियमावलीमा ‘सरकारलाई व्यवस्थापिका–संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सरकारबाट भए/गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिन व्यवस्थापिका संसदमा संविधानको धारा ५८ बमोजिम समिति रहने’ उल्लेख छ।
एक समितिका सभापति कार्यकारी अधिकार संसदीय समितिले प्रयोग गर्न नहुने बताउँछन्। ‘संसदीय समितिहरू कुनै निकायप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्दैन। समितिले गरेका काम र निर्णयको जिम्मेवारी व्यक्ति नभई संस्थाले नै लिने हुनाले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नु हुँदैन,’ उनले भने। तर, समितिका निर्णय हेर्दा कार्यकारीभन्दा फरक देखिँदैन।
अन्तरिम संविधानको धारा १२१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था छ, त्यो पनि वार्षिक रुपमा। तर, समितिले चौमासिक प्रतिवेदन बुझाउन अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ। ‘यस संविधानबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नेछ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन व्यवस्थापिका संसदसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था गर्नेछ,’ अन्तरिम संविधानमा भनिएको छ।
वन प्रशासनले २०१३ सालदेखि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नारा लगाउँदै आए पनि चार वर्षअघि यो काम सुरु गरेको थियो। तर, वातावरण समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम रोक्न एकाएक निर्देशन दिएको छ।
समितिले मंसिर १५ गते राष्ट्रिय वन र साझेदारी वनका रूपमा दिइएको कैलालीको बाह्रवनलगायत देशैभरका वनमा वैज्ञानिक व्यवस्थापनका नाममा भएको कटान तुरुन्त बन्द गर्न वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिको यस्तो निर्देशनपछि मन्त्रालयले मातहतका विभाग र कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ। वन विज्ञहरूले समितिको निर्णयलाई ‘मूर्खतापूर्ण’ भनेर टिप्पणी गरिसेका छन्।
लेखा समितिले सुराकीको नाम माग्दा प्रहरीले गोप्य राखिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै दिन मानेन। यस्तै, अख्तियारको निर्देशन नमान्न अर्थसमितिले दिएको निर्देशन पनि ऐन, कानुन र संविधानविपरीत भएको भन्दै आलोचित बन्यो। संसदीय समितिले गर्ने निर्देशन र निर्णय कुनै कार्यकारीको जस्तो हुन नहुनेमा अत्यन्तै सचेत रहेको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापा बताउँछन्।
संसदीय व्यवस्थामा कार्यकारीलाई दिएको अधिकार समुचित रूपमा प्रयोग भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा ‘चेक’ गर्ने काम समितिले गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ। ‘संसदीय समितिहरू आफैं कार्यकारीजस्तो बन्न थाले भने ‘चेक’ गर्ने काम संकटमा पर्छ,’ थापाले नागरिकसँग भने, ‘त्यसपछिको परिणाम पनि सुखद हुँदैन।’
कहिलेकाहीँ ठिक नियतले काम गर्दागर्दै पनि सही या गलत भन्ने प्राज्ञिक बहस हुन नसकेको थापाको भनाइ छ। ‘संसदीय समितिहरू कार्यकारी हुनै मिल्दैन,’ उनले भने, ‘हामी सचेत हुनैपर्छ।’ कतिपय संसदीय समितिको क्षेत्राधिकारका विषयमा सभामुखले समेत गम्भीर चासो दिएर छलफल गर्नुपर्ने थापा बताउँछन्।
संवैधानिक मामिलाका जानकार नीलाम्बर आचार्य पनि संसदीय समिति कुनै पनि नियम, कानुनभन्दा माथि हुनै नसक्ने बताउँछन्। ‘संसद पनि संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन,’ आचार्यले नागरिकसँग भने, ‘संसदीय समितिले पनि सीमामा रहेर काम गर्नुपर्छ। कोही कसैको मालिक छैन। सबैको कार्यक्षेत्र नियम, कानुनले निर्धारण गरेको छ।’
आचार्यले संसदीय समितिहरू सरकारको काम रेखदेख गर्नलाई गठन गरिने जनाउँदै त्यसको हेक्का राख्नुपर्ने बताए। ‘संसद भनेको एकदम सर्वोच्च हो, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने होइन,’ आचार्यले भने, ‘आफूले गरेको काम र निर्णयको असर के पर्छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ।’नागरिकबाट
