घोषणा भएको चार महिनामै संविधान संशोधन

281
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १० माघ ।
संविधानसभाले बनाएको नयाँ संविधान ४ महिनापछि पहिलोपटक शनिवार संशोधन भएको छ । आन्दोलनरत मधेशी र थारु समुदायको माग सम्बोधन गर्न सरकारले पेस गरेको समानुपातिक समावेशी र निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धी संशोधन विधेयकलाई परिमार्जनसहित संशोधन भएको हो ।

तराई/मधेशमा जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउन र राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशीका आधारमा सहभागिता बढाउने सुनिश्चितता यो संशोधनले गरेको छ ।

समानुपातिक समावेशीसम्बन्धी धारा ४२ र निर्वाचन क्षेत्रसम्बन्धी धारा ८४ र २८४ लाई संशोधन गर्न संविधान जारी भएलगत्तै तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले असोज २० मा सदनमा विधेयक दर्ता गराएको थियो । सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको विवादले विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुन भने ढिलाई भएको थियो ।

संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा रहेको सामाजिक न्याय सम्बन्धी हकलाई समानुपातिक बनाइएको छ । उक्त मुद्दालाई आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा, थारु, मुस्लिमले सुरुदेखि नै उठाउदै आएका थिए । संशोधित धारामा भनिएको छ-‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति, लैङ्गकि तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेसी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।’ यसअघि उक्त धारामा समानुपातिक शब्द थिएन ।

प्रमुख दलहरुबीचको सहमतिपछि परिमार्जन गरिएको संशोधन विधेयकको अंश:

24012016123019sansodhan-1000x0संशोधन गरिएको दोस्रो धारा २८६ हो, जहाँ निर्वाचन क्षेत्रको आधारबारे उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा १ (५) मा संसोधन गर्दै भनिएको छ-‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को उपधारा १ को खण्ड (क) को अधीनमा रही प्रतिनिधित्वको लागि जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी संघीय कानुन बमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ र प्रदेशभित्र रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहनेछ ।’

संविधानमा रहेको ‘जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानि त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्या बीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाको सट्टा उक्त संशोधन भएको हो । आन्दोलनरत पक्षले जनसंख्यालाई निर्वाचन क्षेत्रको मुख्य आधार बनाउनुपर्ने भन्दै विभिन्न विरोध कार्यक्रम गर्दै आएका थिए ।

यी दुवै संसोधन मोर्चाले उठाउदै आएको मागको सम्बोधन भएको कानुन मन्त्री अग्नी खरेलले बताए । यी संसोधनमा चित्त नबुझाई ससदमा विरोध गरेको सन्दर्भमा सरकारका तर्फबाट प्रतिक्रिया दिंदै मन्त्री खरेलले भने-‘तपाईहरुले आज किन सहमति जनाउनुभएन । मलाई आश्चर्य लागेको छ । तर, भोलि पर्सिदेखि नै समर्थन गर्नुहुनेछ । किनकि यो संसोधन तपाईहरुले भनेअनुसारै भएको हो ।’

‘नेपालको संविधान (पहिलो संसोधन) विधेयक, २०७२ लाई पारित गरियोस’ भनी सरकारको तर्फबाट खरेलले राखेको प्रस्तावलाई ससदको २ तिहाई बहुमतले पारित गरको हो । प्रस्तावका पक्षमा ४६१ र विपक्षमा ७ मत मात्र परेका थिए । नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले उक्त संसोधनको विपक्षमा मतदान गरेका हुन् । आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाका सांसदले भने मतदान बहिस्कार गरेका थिए । मतदानमा ४६८ सांसद सहभागी भएका थिए ।

संविधान संसोधनका लागि कुल सदस्य संख्याको २ तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । मत गणना सुनाउदै सभामुख ओनसरी घर्तीले कुल ५९६ जनामा २ तिहाई भन्दा बढीले संसोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको सुनाएकी थिइन् ।

सरकारले पेस गरेको संशोधनको मूल विधेयकमा मधेशी मोर्चाले समर्थन नगरेपछि सांसदहरुले थप संशोधन राखि मोर्चालाई मनाउने प्रयास गरेका थिए । त्यस क्रममा उक्त विधेयकमा २४ वटा संसोधन परेको थियो । त्यसमा कांग्रेसका नेताहरु विमलेन्द्र निधि, मिनेन्द्र रिजाल, प्रकासशरण महत, फरमुल्लाह मन्सुर, रोमी गौचन थकाली र संजय गौतमले बेग्लाबेग्लै ६ वटा संसोधन हालेका थिए । सत्तापक्षबाट एमाओवादीका १० जना र फोरम लोकतान्त्रिकका योगेन्द्र चौधरीले संसोधन हालेका थिए ।

तिनैलाई अपनत्व लिई सरकारले परिमार्जित संसोधन तयार गरेको थियो । त्यसमा पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा नेता रिजाल र समानुपातिकमा मन्सुरले राखेको संसोधन प्रस्तावमा मिल्दोजुल्दो गरी मस्यौदा तयार भएको थियो । आफ्ना संसोधनको मर्म समेटिने भएपछि १७ वटा संसोधनकर्ताले आफ्नो संसोधन फिर्ता लिएका थिए । फिर्ता नलिएका ७ वटा प्रस्ताव भने अस्वीकृत भएको थियो ।

संसोधनले तराईमा निर्वाचन क्षेत्र बढाएको छ । प्रत्यक्ष् निर्वानप्रणाली अन्तर्गत १ सय ६५ क्षेत्रमा ८० वटा तराईमा, हिमाल र पहाडमा ८५ वटा निर्वाचन क्षेत्र हुने आंकडासहित संविधान संसोधन भएको हो ।
शनिवारको बैठक प्रक्रिया सुरु हुनासाथ बोल्दै तराइ मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता एवं सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले सरकारले अपुरो ढंगले संविधान संसोधन गरेको भन्दै आफूहरुको विरोध कायमै हुने बताएका थिए ।
कासन्तपुरबाट


  •  
  •  
  •