काठमाडौँ, १ पुस(ओएनएस) : संवाद समितिको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा दलहरुले सहमति कायम गर्न नसक्दा संविधानसभाको बैठक लम्बिएको छ । संविधानसभाको आझ बसेको बैठकमा संवाद समितिको प्रतिवेदनमा छलफल गरिएपनि कुनै निकास भने निस्किन सकेन ।
बैठकमा कांग्रेस-एमालेका सभासद्हरूले संविधानसभाबाटै प्रक्रियामा लगेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने धारणा राखे भने एमाओवादी र मधेषवादीहरूले संवाद समितिमा प्रतिवेदनलाई फर्काउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
बैठकमा कांग्रेसका नरहरी आचार्यले सम्पूर्ण दलहरूले माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्ने सहमति गरेका कारण तोकिएकै समयावधीभित्र संविधान जारि गर्नका लागि दलहरुले थप प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने बताए । उनले संविधानसभाले नै संविधानका सबै विषयवस्तु टुङ्गो लगाउने बताउँदै समितिमा ती विषय फर्काउन नहुने बताएका छन् । दलहरूबीच सहमतिका लागि छलफल जारी छ र यसलाई टुङ्ग्याउने विषयमा संविधानसभाले नै उपाय निकाल्नुपर्ने बताएका छन् ।
एमालेकी नेतृ विद्या भण्डारीले नयाँ संविधानका मुख्य विषयवस्तु राज्यको पुन संरचना, न्याय प्रणाली, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा निरन्तर दलहरू माझ निरन्तर छलफल भएपनि सहमति हुन नसकेको बताएकी छिन् । उनले दलहरूबीच सहमति हुन नसके संविधानसभामार्फत नै प्रक्रियामा गएर निर्णय गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘अब ती विषयलाई समितिमा फर्काउनु हुँदैन । संविधानसभाले विवादित विषय टुङग्याउनुपर्छ ।’
कांग्रेस एमालेभन्दा फरक विचार राखेको एमाओवादीका नेता हरिबिल गजुरेलले प्रक्रियामा गएर संविधान जारी गरिए आफ्नो पार्टीलाई मान्य नहुने बताएका छन् । उनले नयाँ संविधान सहमतिमा आउनुपर्ने बताउँदै उनले भने , ‘अन्तरीम संविधान सहमतिमा जारी भएजस्तै सवै दलको सहमतिमा नयाँ संविधान जारी हुनुपर्छ ।’ उनले भने, ‘संविधानका विवादित विषयमा सहमति पनि खोज्ने अनि प्रक्रियामा पनि जाने भन्नु विरोधाभासपूर्ण कुरा हो ।’
फोरम नेपालका उपेन्द्र यादवले प्रतिवेदन संवाद समितिमा फर्काउनुपर्ने र पुन सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने बताए । ‘सहमतिको सम्भावना अन्त्य भयो भन्न मिल्दैन ।’ उनले भने, ‘विगतका सहमति उल्ट्याउने र नमान्ने हो भने नयाँ संविधान बन्न सक्दैन ।’
राप्रपा नेपालका दिलनाथ गिरीले भने, ‘गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र राजतन्त्रका विषयमा जनमत संग्रह गरेर टुंगो लगाउनुपर्छ । अन्य विषयमा दुई तिहाई बहुमतद्वारा टुङ्गो लगाउनुपर्छ ।’
