संविधानसभामा संवाद समितिको प्रतिवेदनमा किचलो

197
  •  
  •  
  •  

CA-building-Dark-cloudकाठमाडौँ, १ पुस(ओएनएस) : संवाद समितिको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा दलहरुले सहमति कायम गर्न नसक्दा संविधानसभाको बैठक लम्बिएको छ । संविधानसभाको आझ बसेको बैठकमा संवाद समितिको प्रतिवेदनमा छलफल गरिएपनि कुनै निकास भने निस्किन सकेन ।

बैठकमा कांग्रेस-एमालेका सभासद्हरूले संविधानसभाबाटै प्रक्रियामा लगेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने धारणा राखे भने एमाओवादी र मधेषवादीहरूले संवाद समितिमा प्रतिवेदनलाई फर्काउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

बैठकमा कांग्रेसका नरहरी आचार्यले सम्पूर्ण दलहरूले माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्ने सहमति गरेका कारण तोकिएकै समयावधीभित्र संविधान जारि गर्नका लागि दलहरुले थप प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने बताए । उनले संविधानसभाले नै संविधानका सबै विषयवस्तु टुङ्गो लगाउने बताउँदै समितिमा ती विषय फर्काउन नहुने बताएका छन् । दलहरूबीच सहमतिका लागि छलफल जारी छ र यसलाई टुङ्ग्याउने विषयमा संविधानसभाले नै उपाय निकाल्नुपर्ने बताएका छन् ।

एमालेकी नेतृ विद्या भण्डारीले नयाँ संविधानका मुख्य विषयवस्तु राज्यको पुन संरचना, न्याय प्रणाली, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा निरन्तर दलहरू माझ निरन्तर छलफल भएपनि सहमति हुन नसकेको बताएकी छिन् । उनले दलहरूबीच सहमति हुन नसके संविधानसभामार्फत नै प्रक्रियामा गएर निर्णय गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘अब ती विषयलाई समितिमा फर्काउनु हुँदैन । संविधानसभाले विवादित विषय टुङग्याउनुपर्छ ।’

कांग्रेस एमालेभन्दा फरक विचार राखेको एमाओवादीका नेता हरिबिल गजुरेलले प्रक्रियामा गएर संविधान जारी गरिए आफ्नो पार्टीलाई मान्य नहुने बताएका छन् । उनले नयाँ संविधान सहमतिमा आउनुपर्ने बताउँदै उनले भने , ‘अन्तरीम संविधान सहमतिमा जारी भएजस्तै सवै दलको सहमतिमा नयाँ संविधान जारी हुनुपर्छ । उनले भने, ‘संविधानका विवादित विषयमा सहमति पनि खोज्ने अनि प्रक्रियामा पनि जाने भन्नु विरोधाभासपूर्ण कुरा हो ।

फोरम नेपालका उपेन्द्र यादवले प्रतिवेदन संवाद समितिमा फर्काउनुपर्ने र पुन सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने बताए । ‘सहमतिको सम्भावना अन्त्य भयो भन्न मिल्दैन । उनले भने, ‘विगतका सहमति उल्ट्याउने र नमान्ने हो भने नयाँ संविधान बन्न सक्दैन ।

राप्रपा नेपालका दिलनाथ गिरीले भने, ‘गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र राजतन्त्रका विषयमा जनमत संग्रह गरेर टुंगो लगाउनुपर्छ । अन्य विषयमा दुई तिहाई बहुमतद्वारा टुङ्गो लगाउनुपर्छ ।


  •  
  •  
  •