सातवटा संवैधानिक आयोगमा सहमति, महिला र दलित आयोग थपिए

150
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ११ असोज (ओएनएस) : दलित आयोग र महिला आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउने सहमति भएको छ ।

शनिबार बसेको संवैधानिक राजनीतिक तथा संवाद सहमति समितिले यसअघिका संवैधानिक अयोगलाई यथावत राख्दै नयाँ संविधानमा दलित आयोग र महिला आयोगलाई राख्ने सहमति गरेको हो । सहमतिसँगै  अहिलेसम्म ७ वटा संबैधानिक आयोगको टुंगो लागेको छ ।

बैठकपछि समिति सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले भने,‘ पहिलेका संवैधानिक आयोगलाई यथावत राख्दै दलित आयोग र महिला आयोग थप्ने सहमति भएको छ ।’

वित्तिय आयोग र प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी आयोग बनाउने विषयमा भने अझै छलफल भईरहेको छ । भट्टराईले भने,‘यि दुबैलाई समेटेर संवैधानिक आयोग बनाउने सहमति त भएको छ तर एउटैमा मिलाएर बनाउने  वा अलगअगल गर्ने भन्ने विषयमा छलफल सकिएको छैन ।’

यसअघि निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक आयोगका रुपमा रहेका छन् ।

संवैधानिक आयोग अनुगमनका लागि समिति

नयाँ बन्ने संविधानमा संवैधानिक निकायको अनुगमनका लागि संयुक्त संसदीय समिति बन्ने भएको छ । बैठकले अहिलेसम्म संवैधानिक आयोगको निगरानी र अनुगमनको कुनै व्यवस्था नभएको भन्दै यसका लागि नयाँ संरचना तयार गर्ने सहमति गरेको हो ।

समिति सभापति भट्टराईले भने,‘ वास्तवमा अहिलेसम्म संवैधानिक निकायको अनुगमन र मुल्याङकन गर्ने व्यवस्था थिएन त्यसैले हामीले त्यसका लागि व्यवस्थापिका संसदको तल्लो सदन र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त समिति बनाउने सहमति गरेका छौं ।’ यसले संवैधानिक अंगलाई उत्तरदायी रहन सहयोग पुग्ने भट्टराईको विश्वास छ ।

‘अब मुख्य विवादित विषयमा जान्छौं’

संवैधानिक राजनीति तथा संवाद सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले आईतबारदेखि संविधानका मुख्य विवादित विषयमा प्रवेश गर्ने बताएका छन् ।

उनले भने,‘हामी अब अनौपचारिक छलफल पनि सुरु गर्छौँ र भोलीदेखि मुख्य विवादित विषयमा सहमतिका लागि छलफल गरेर तीन चार दिनमै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं ।’ समितिले सहमतिका लागि असोज १४ गतेसम्मको समय पाएको छ ।

राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली जस्ता मुख्य विषयमा अझै सहमति हुन सकेको छैन ।


  •  
  •  
  •