सहमति ‘प्याकेजमा’

96
  •  
  •  
  •  

काठमाडौँ, ५ पुस ।
प्रमुख तीन दलका नेता संविधान संशोधन र अख्तियार प्रमुखमाथिको महाभियोगलगायतका विषय ‘लेनदेनका आधारमा’ टुंग्याउन सिद्धान्ततः सहमत भए पनि उनीहरूले अन्य अन्तरविरोधलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले सोमबार डाकेको बैठकमा तीन दलका नेता प्याकेजमा ‘डिल’ गर्न सहमत भए पनि संविधान संशोधनलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने र त्यसलाई फिर्ता गर्नैपर्ने अडान एमालेले राखेपछि ‘सैद्धान्तिक सहमति’ व्यवहारमा परिणत हुन सकेन ।

स्थानीय निर्वाचन, अख्तियार प्रमुखमाथिको महाभियोग र अख्तियार नेतृत्वका सम्बन्धमा प्याकेजमै ‘डिल’ गर्न सहमति जनाए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संविधान संशोधनको विषय सीधै अस्वीकार गरेको जानकारी स्रोतले दियो । एमालेले संविधान संशोधन र महाभियोग प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सीधै स्थानीय निर्वाचनमा जान प्रस्ताव गरेको थियो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सर्वोच्चको कुरा सर्वोच्चले हेर्छ, संसद्को विषयमा संसद्ले निरूपण गर्ने हो भनेपछि प्याकेजमा छलफल सुरु भएको दाबी स्रोतले गर्‍यो ।

संसद् सचिवालयका महासचिवको कार्यकक्षमा भएको बैठकमा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । आयोगले तय गरेको पुनर्संरचनाअनुसार निर्वाचन गराउँदा मुलुक मुठभेडतर्फ जान सक्ने धारणा उनले राखेका थिए । बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जसरी पनि स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । देउवाले निर्वाचन प्रक्रिया निर्दलीय भए पनि हुने विषय उठाएपछि ओलीले त्यसलाई अस्वीकार गरेको स्रोतले जनायो ।

संशोधन विधेयकलाई विपक्षी दलले सहज रूपमा पारित हुन नदिए सभामुखले आफूसँग रहेको अधिकार प्रयोग गरेर भए पनि पारित गराउनुपर्ने धारणा देउवाले राखेका थिए । ओलीले भने कुनै हालतमा राष्ट्रघाती संशोधन पारित हुन नदिने अडान दोहोर्‍याए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विगतमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष ओलीले सहमति गरेको प्रस्तावलाई संशोधनका रूपमा ल्याएको दाबी गर्दै सामान्य परिमार्जनभन्दा बढी केही नहुने धारणा राखेका थिए ।

देउवाले संशोधनलाई राष्ट्रघाती भन्दै जनमत सिर्जना गर्नु एमालेको गैरराजनीति भएको बताएपछि एमाले नेता वामदेव गौतमले यो संशोधनले मुलुक टुक््रयाउन लागेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । उनले संघीयताका कारण मुलुक विभाजनतर्फ जान लागेको धारणा राखेका थिए । संविधानसभाबाट घोषणा भएको संविधानलाई सर्वसम्मत गराउने उद्देश्यसाथ ल्याइएको संशोधनबारे अनर्गल प्रचार नगर्न एमाले नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री दाहालले आग्रह गरेका थिए ।

स्रोतले दाहालको भनाइ उदृत गर्दै भन्यो, ‘ओलीजी, संघीयता चाहिने-नचाहिने भन्दै बहस गरेर फाइदा छैन । हामी सबै मिलेर संघीयता ल्याएका हौं । एमालेलाई संघीयता नचाहिएको हो भने पार्टीगत निर्णयका साथ संसद्मा संशोधन प्रस्ताव ल्याएर देखाउनुपर्‍यो ।’ ओलीले प्रत्युत्तर दिँदै भने, ‘संघीयताबारे जनताबीच बहस चलाउन कसैले रोक्न सक्दैन । एमालेले जनताबीच बहस चलाएको हो ।’ एमालेले संशोधनमा निकास चाहिने हो भने महाभियोग प्रस्तावका पक्षमा कांग्रेसको प्रतिबद्धता मागेको स्रोतले बतायो ।

एमालेले कांग्रेस महाभियोगको पक्षमा उभिए अख्तियार प्रमुख दिने संकेत गर्दा कांग्रेसले त्यो त आफूहरूकै भागमा रहेको प्रत्युत्तर दिएको स्रोतको दाबी छ । तीनवटै दलले खुला र खुलस्त रूपमा राखेका धारणाका आधारमा संसद्लाई ७ गतेसम्म स्थगित गरी प्रमुख एजेन्डालाई प्याकेजमै टुंग्याउन र त्यसका लागि पुनः बैठक गर्न नेताहरू सहमत भएका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले संविधान संशोधनको ‘असंवैधानिक’ प्रस्तावमा सहमति जनाउन राखेको प्रस्ताव आफूहरूले अस्वीकार गरेको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रलाई विखण्डन गर्नेतर्फ उन्मुख भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव यो संसद्ले अघि बढाउन नपाउने व्यवस्था हुँदाहँुदै जबरजस्ती ल्याउने काम भएकाले हाम्रो सहमति हुँदैन भनेका छौं । संशोधन कुनै हालतमा पारित हुन दिँदैनौं ।’

सत्तापक्षले चुनावका बारेमा राखेको जिज्ञासामा आफूहरूले चुनाव घोषणा गरे पूरापूर सहयोग गर्ने जबाफ दिएको उनले बताए । संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म संसद्को अवरोध कायमै रहने बताउँदै उनले थपे, ‘संशोधन प्रस्ताव पारित हुन दिँदैनौं । अवरोध गर्छौं । सत्तापक्ष जसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यसैअनुसार हामी पनि अघि बढ्छौं ।’
कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संविधान, मुलुकको पछिल्लो राजनीति, संशोधन र स्थानीय निकायको निर्वाचनबारे छलफल

भएकोमा सबै विषयको सहमति प्याकेजमै खोज्दै वार्तालाई निरन्तरता दिने सहमति भएको जानकारी दिए । ‘प्याकेजमै सहमति गर्न हामी सहमत भएका छौं र केही दिनमा मुलुकले निकास पाउँछ’, उनले भने ।

माओवादी केन्द्रका नेता एवं उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको माग यथावत् रहेको बताए । उनले भने, ‘निर्वाचन, संविधान संशोधन र महाभियोग प्रस्तावबारे छलफल भयो ।

प्रतिपक्षले संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता गर्न भनेको कुरालाई सरकारका तर्फबाट त्यो हुनै सक्दैन भन्ने जानकारी दिइएको छ । पास भए पनि फेल भए पनि सदनमै हुन्छ, लैजानुपर्छ भनेका छौं । संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सदनमा लाने÷नलाने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको अडानका कारण कुनै सहमति र निष्कर्ष निक्लेन ।’
अन्नपूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •