काठमाडौं १३ मंसिर । ‘आयो सार्क ढोल बजाई, गयो सार्क ऋण बोकाई,’ बिहीबार राष्ट्रिय सभागृहमा सम्पन्न सार्क समापन समारोहमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले हात मिलाएको केहीबेरमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यस्तो टि्वटे । उनको यो भनाईको आलोचना भएपछि उनले प्रस्टिकरण दिए- यदि गरिएका प्रतिबद्धता पूरा भएन भने बाँकि कुराको खासै अर्थ रहदैन ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीले नै सार्वजनिक रुपमा यसरी आशंका व्यक्त गरेको सार्कले साँच्चिकै के-के गर्यो त ? आयोजकका रुपमा नेपाललाई सार्कले के फाइदा दियो वा केही घाटा पनि भयो ? भट्टराईकै पार्टी एनेकपा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘शिखर सम्मेलनले नेपालीको आत्मविश्वास र मुलुकको प्रतिष्ठा बढेको छ ।’ पूर्व उपप्रधानएवं परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘आयोजकका रुपमा त हामी सफल भएका हौं तर विषयवस्तुमा गृहकार्य भएको पाइएन ।’ राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक श्रीधरकुमार खत्री सार्कको तयारी र सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले देखाएको आत्मविश्वासलाई नेपालको सवल पक्ष मान्दछन् ।
तर हरेक वर्ष हुने शिखर सम्मेलनलाई दुई वर्षमा सार्नु यसको असफलता भएको उनी बताउँछन् । ‘यसले सार्कलाई पछाडि धकेलेको छ, सार्कको महत्व घटाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘ सार्कलाई राजनीतिक स्तरमा ल्याउनु पर्नेमा झन् कर्मचारीतन्त्रतर्फ नै उन्मुख बनाइएको छ ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवको समुहलाई चार्टर बडी बनाएर यस्तो सन्देश दिइएको उनको भनाई छ । खत्रीका अनुसार काठमाडौं सम्मेलनको एकमात्र राम्रो पक्ष आप्रवासी कामदारको विषयमा सयन्त्र बनाउने निर्णय हो । ‘घोषणापत्र बढी अमृत र काम गर्न नसक्ने खालको छ,’ उनी भन्छन्, ‘जुन सचिवालयले काम गर्न सकेन भनिन्छ, त्यसैसँग स्तरोन्नतिको प्रतिवेदन मागिनु र त्यसलाई घोषणा पत्रमा राखिनु हास्यास्पद हो ।’
अहिलेसम्म सार्कले गति लिन नसकेको भनिरहेकेा अवस्थामा सबैले एक पटक सामुहिक प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्दै कार्यावन्यनमा जोड दिनु वर्तमान शिखर सम्मेलनको सुन्दरपक्ष हो । यो सम्मेलनले विषयबस्तु अनुरुप कार्यवन्यन गर्दै जाने पनि स्पष्ट पारिएको छ यसले सार्कलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउछ कि भन्ने हो? तर पुन कर्मचारी तन्त्रमा नै अलमलिने हो कि भन्ने आशंका धेरैमा छ । काठमाडौं सम्मेलनमा नयाँ विषय आएको छैन् तर विषयलाई ‘प्याकेजिङ’ गरिएको छ । सार्क सचिवालका कूटनीतिज्ञलाई कतिपय शक्तिमुलुकले कूटनीतिक हैसियत समेत नदिएको अवस्थामा पहल समेत गर्न नसकेका कर्मचारी माथि आशक्ति हुनु यसको अर्को विफलता हो । प्राध्याप खत्री भन्छन, ‘यो अवस्थामा सम्मेलन गर्न सक्नु आफ्नो आत्मविश्वास बढेको र मुलुककेा प्रतिष्ठालाई माथि उठाउन मद्दत पुगेको छ तर यसमा देखिएका ‘लजेस्टिक’ पक्ष निकै फितालो ।’
सामान्य ब्यापारीले समेत प्रयोग गर्न सक्ने बुलेटप्रुफ कार सहयोग ल्याएर सवार गराउनु लाज्जास्पद रहेको खत्रीले बताउछन् । सबै विषय उठान भइसकेकोले सम्झौता थप्ने भन्दा कार्यावन्यनमा नै जान आवश्यक छ । सम्झौता भए या भएन मन्नेमा जानु उचित होइन । भारत -पाक सम्वन्ध सुधार भएको विषयलाईत्यो हैसियत दिन आवश्यक छैन । ‘एउटै कार्यक्रममा आएका कार्यकारीले हात मिलाउदैमा सफल भयो भन्न मिल्दैन । मुख्य कुरा ब्यवहार हो । २००२ मा पनि हात मिलेको थियो त्यसपछिका कामको टिकाटिप्पणी बहस गरौ न सार्क कहा पुगेको छ, थाहा भइहाल्छ,’ उनले भने ।
‘सम्मेलनमा धेरै कुराहरु राम्रै हुन्छन् । त्यसपछि हुने अर्को सम्मेलनसम्म के हुन्छ भन्ने अर्को महत्वपूर्ण हुन्छ,’ अर्का पूर्व परराष्टमन्त्री भेष बहादुर थापाले बताए । प्रतिवद्धता कार्यावन्यनमा नआउदा यस क्षेत्रका जनताले सार्कलाई अझ बुझ्न पाएका छैनन भन्दै उनले भने,’ सार्कमा जे भने पनि भूमिका भारतकै हुन्छ । अहिले भारतको सकारात्मक सोचका साथ छिमेकसँगको सम्वन्धलाई अघि बढाएको छ । त्यसैले सार्क अघि बढ्छ कि भन्ने आशा छ ।’ प्रधानमन्त्री कोइरालाको भुमिकाको प्रसंसा गर्दै उनी भन्छन, ‘सार्कमा देखिएको अविश्वास अझै हटेको छैन् । अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा नै छ सार्क ।’ सार्कलाई माथि उकास्न सचिवालयमा विज्ञहरुको भूमिका आवश्यक छ । निर्देशकहरु आलाकाचा होइनन पक्का र सक्षमलाई पठाउनु पर्छ, महासचिवको भूमिका बढाउन पर्छ यो कर्मचारीले तयार गर्ने प्रतिवेदनबाट यसका गतिविधी संसंचालन हुन सक्दैन ।
मुुलुककेा दुईपक्षीय कारणले मात्र सार्क अघि नबढेको भन्न मिल्दैन तर त्यो पनि एउटा कमजोरी भने हो, उनी बताउछन्, ‘कार्यावन्यनको लागि सबै मुलुकले आन्तरिक कानुनमा हेरफेर गर्नैपर्छ । बजेट छुट्याउनु पर्छ। कर्मचारीको सोचमा परिवर्तन आउनुपर्छ ।’ पूर्वराजदूत तथा प्राध्यापक लोकराज बरालले पनि यसको सम्मेलन सधै ‘भब्य’ तर कार्यावन्यन सधै ‘झुर’ हो । पुनः एक पटक त्यो दोहोरिएकोले यसबाट कुनै अपेक्षा गर्न सकिदैन । आर्थिक विषय माथि उठ्न राजनीति ठिक हुनुपर्छ त्यो देखिएको छैन्, उनी भन्छन, ‘मुलुक मुलुक बीच अविश्वास छ । सार्क भित्रकै मुलुकमा विश्वासको अवस्था श्रृजना हुन सकेको छैन् अन्य सदस्य थप्ने विषय उठाइएको छ यसले झन विश्वासको खाडल बढाउदै लैजान्छ । त्यही देखिएको छ ।’
विज्ञहरुको एक समुह बनाउने र त्यसबाट लिएको सुझावको आधारमा सार्कलाई हिडाउन आवश्यक छ, उनले भने,’ हाम्रा कूटनीतिकहरुले अन्य संगठनको ढाँचा कार्यशैली पनि हेर्दैनन अनि रित पुर्याउने काम गर्छन । यो अलमल गर्ने बाटो हो । काम हुने आशा पनि छैन ।’ प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार चिरन्जिवि नेपालले सार्कमा कुरा धेरै काम कम भएको विषय सामान्य नै हो भन्दै अव कार्यावन्यनमा विषयगत भएर अघि बढ्ने परिकल्पना यसले गरेको छ त्योबाट केही आशा गर्न सकिन्छ ।
‘सबैले यसलाई अघि बढाउन चाहेकाले अहिले यो अघि बढ्न सक्छ । तर यसलाई अलिक राजनीति स्तरमा नै लैजान पर्छ । कर्मचारीको स्तरबाट यो अघि बढ्न सक्दैन ।’ कर्मचारीको भरपर्दा कुनै सहमति नभएपछि राजनीति स्तरबाट नै यसको टुंगो लगाएको उदाहरण अलिे नै रहेको उनी बताउछन् । निश्चलनाथ पाण्डेले पनि सार्कले एउटा घोषणा पत्र थप्ने काम गरेको बताए । गर्ने भनिएको काममा स्पष्टता छैन ।
घमाउरो तवरले अलमलमा पारिएको उनको तर्क छ । आर्थिक युनियन बनाउनको लागि यस अघिका प्रतिवद्धता पुरा गर्दै जाने विषय पनि आफैमा स्वागत योग्य छ भन्दै उनले भने यस पटक पनि सार्क भारत पाकिस्तानको मतभेदमा नै केन्दि्रत रहेको पाइयो । मतभेद रहे पनि आर्थिक विषयमा त्यही प्रकारको संयन्त्र बनाएर अघि बढाउन सक्नुपर्छ । सार्कका शिखर सम्मेलनको विभिन्न पटकको रिपोटिङलाई आधार मान्दा पनि सार्कको घोषणा पत्रले आशा ल्याउछ । तर पछि यो सेलाउदै जान्छ र फेरी सम्मेलन हुने समयमा केही उत्साह देखिने गरेको छ । सम्मेलनको तयारीको विषय पनि त्यस्तै छ । सम्मेलन हुने विषय एक बर्ष अघि नै जानकारी हुन्छ अनि कम दुई महिना अघिमात्र प्रक्रियामा ल्याइन्छ । कार्यावन्यनमा कहिल्यै जोड दिइदैन । सार्कलाई अघि बढाउने भन्दा पनि पछि हटाउने र प्रतिवद्धताको थुप्रो थप्ने काम हुदै आएको छ । यसको सुरुको परिकल्पनालाई ‘मिसलिड’ गराइएको छ । सार्कलाई राजनीतिक स्तरमा उकास्न नसक्ने हो भने प्रायः समाप्त भइसकेको यसको औचित्य केही बर्षमा नै समाप्त हुनेछ । कान्तिपुरबाट
